PMC Budget 2021-22 : ​ सर्वंकष धोरणापासून भरकटलेला रस्ता 

पुणे : वाहतुकीची समस्या बिकट होऊ लागलेल्या पुण्यात वाहतूक प्रश्न सोडविण्यासाठी महानगरपालिका २०१२-२२ अर्थसंकल्पात काय तरतूद करते याची पुणेकर आतुरतेने वाट पहात असणार. या अर्थसंकल्पात महानगरपालिकेने रस्ते विभागासाठी एकूण ७३० कोटीची भांडवली तरतूद केली आहे. यात रस्ते विकसन, सायकल मार्ग, खासगी वाहनांसाठी उड्डाणपूल, इलेक्ट्रीक बस या प्रमुख तरतूदी अधोरेखित केल्या गेल्या.जवळपास ३० किमीचे ५६ रस्ते विकसित करण्याचा प्रस्ताव वरकरणी स्वागतार्ह दिसत असला तरीही हे रस्ते अर्बन स्ट्रीट डिझाइन मार्गदर्शिकांनुसार केले जातील का याचा उल्लेख केला गेला नाही. या खर्चाचा पारंपारिक पद्धतीने रस्ते काँक्रिटीकरण, डांबरीकरणाकडे ओढा असल्यास आपण शाश्वत वाहतुकीचे उद्दिष्ट साध्य करू शकणार नाही.

आयुक्तांनी सादरीकरणाच्या सुरवातीसच, पुण्यातील ५० लाख नागरिकांकडे एकूण ४१ लाख खासगी वाहने असल्याचे नमूद केले. खासगी वाहने जास्त म्हणून त्यासाठी रस्ते वाढविल्यास वाहनांची संख्या वाढणारच आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यात भरीस भर म्हणजे उड्डाणपूल! 

PMC Budget 2021-22 : ​पाचशे इलेक्ट्रीक बस खरेदी करणार

उड्डाणपुलामुळे वाहतूक कोंडी कमी होत नाही तर ती पुढच्या चौकात ढकलली जाते. अशा उड्डाणपूल प्रकल्पांसाठी नदीवरील पूल वगळल्यास एकूण खर्चाच्या २० टक्के खर्च येत्या वर्षात केला जाणार आहे! उपहासाची बाब म्हणजे मेट्रो येऊ घातलेली असताना आणि इलेक्ट्रीक बसद्वारे सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याचे प्रयत्न करताना करिष्मा चौक कर्वे रस्ता उड्डाणपूल उभारणे म्हणजे मेट्रोची विश्वासार्हता कमी करण्यासारखे आहे. कर्वे रस्ता दुचाकीने सहज पार करता आला तर मेट्रो आणि ई-बससाठी कशाला कोण थांबेल? त्यात पार्किंग धोरण २०१८ पासून धूळखात पडल्याने मोफत पार्किंगची ऐष आहेच! म्हणजेच सर्वंकष वाहतूक धोरणानुसार २०३१ पर्यंत खासगी वाहनांचा वापर ५०वरून १० टक्क्यांवर आणण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यात उड्डाणपूलांसारख्या प्रकल्पांमुळे नक्कीच अडथळा येणार आहे. परंतु ५६ रस्ते विकसित करताना उत्तम पदपथ आणि सायकल मार्ग यांना प्राधान्य दिल्यास आणि पार्किंग धोरण त्वरित राबविल्यास पुणेकरांचा दुचाकीचा वापर निश्चित कमी होईल. लॉकडाउन काळात आणि त्यानंतरही चालणे, सायकल वापरणे यात वाढ झाल्याचे दिसत असल्याने नवीन रस्ते अर्बन स्ट्रीट डिझाइन मार्गदर्शिकांनुसार होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. 

सायकल प्लॅनचे  एकूण ध्येय ४०० किमी ‘सायकल सुरक्षित’ रस्त्यांचे असल्याने जवळपास ५० किमीहून अधिक सायकल मार्ग दरवर्षी विकसित झाले पाहिजेत.  या अर्थसंकल्पात १० किमी सायकल मार्ग प्रस्तावित  केले असले तरीही जुन्या सायकल मार्गांची डागडुजी करणे आणि सायकल प्लॅनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक सायकल सेवेची पुनश्च: सुरुवात करणे यासाठी तरतूद करणे आवश्यक होते. अथवा अशी तरतूद केली असल्यास त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक होते. जवळपास ५०० नवीन ई-बस ताफ्यात आणण्याचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु बीआरटी मार्गासाठी कुठलीही ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.भरपूर बस रस्त्यावर आल्या, त्या वाहतूक कोंडीमध्ये अडकल्यास सार्वजनिक वाहतुकीचा वेग वाढणार नाही. खासगी वाहनांकडून बीआरटीकडे नागरिकांस वळविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. सारांश म्हणजे, ३० किमी रस्ते विकसित करताना पदपथ, सायकल मार्ग, बीआरटी यांना प्राधान्य दिल्यासच आपण आपले  सर्वंकष वाहतूक धोरणातील शाश्वत पुण्यासाठीचे ध्येय साध्य करू शकू. पार्किंग धोरण राबविण्यास उशीर झाला असला तरीही मेट्रो आणि ईबस- पीएमपीएमएल वाहतूक यशस्वी करायची असल्यास या धोरणाची अंमलबजावणी या वर्षात केली गेली पाहिजे अन्यथा पुढील अर्थसंकल्पात खासगी वाहनांची संख्या आणखी वाढल्याचे दिसेल आणि वाहतूक कोंडीचे दुष्टचक्र थांबणार  नाही.    

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पदपथ, सायकल मार्ग, बीआरटी, इलेक्ट्रिक बसला प्राधान्य द्यावे

•     उड्डाणपुलावरील खर्च अनाकलनीय
•     पार्किंगचे धोरण धूळखात
•     अर्बन स्ट्रीट डिझाइन मार्गदर्शिकांनुसार रस्त्यांचे काम व्हावे
•     वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना अपेक्षित

(लेखिका वास्तुरचनाकार आणि वाहतूक नियोजिका आहेत)