पुणे, ता. ३ : राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एनसीएपी) हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुणे महापालिकेला मिळालेला तब्बल १०५ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. हा निधी तातडीने खर्च करण्याचे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे हा निधी घाईघाईत किंवा निष्फळ कामांवर न खर्च करता, तो शास्त्रीय आणि पारदर्शक पद्धतीने वापरला जावा, यासाठी ‘पुणे एअर ॲक्शन हब’ने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना सविस्तर शिफारशी सादर केल्या आहेत.
पुणे शहर आणि परिसरासाठी २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत ‘एनसीएपी’ आणि १५व्या वित्त आयोगांतर्गत हवेच्या गुणवत्तेसाठी विशेष अनुदान देण्यात आले होते. यापैकी आतापर्यंत १६६ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी वापरण्यात आला असून, अद्याप १०५ कोटी २५ लाख रुपये शिल्लक आहेत. या उर्वरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (युटिलायझेशन सर्टिफिकेट) सादर करण्यासाठी महापालिकेला पाच सप्टेंबरची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मुदत जवळ आल्याने केवळ कागदोपत्री पूर्तता करण्यासाठी घाईघाईत हा निधी खर्च न करता, तो शास्त्रीय पद्धतीने वापरला जावा, याकडे या संस्थेने लक्ष वेधले आहे.
संस्थेने सादर केलेला प्रस्ताव
- प्रामुख्याने वाहतूक व्यवस्था, बांधकामे, उघड्यावर कचरा जाळण्याच्या घटना आणि स्मशानभूमी यांसारख्या प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात यावे.
- शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘हवा गुणवत्ता कक्ष’ (एअर क्वालिटी सेल) स्थापन करून प्रशासकीय यंत्रणा बळकट करण्यात यावी.
- पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रस्तावित निधी वाटपाची माहिती सार्वजनिक करावी आणि शहरातील पर्यावरणप्रेमी व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच खर्चाबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.
याविषयी बोलताना पुणे एअर ॲक्शन हबचे सदस्य रवींद्र सिन्हा म्हणाले, ‘‘नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवालातील (ईएसआर) आकडेवारीवर आमच्या शिफारशी आधारित आहेत. उघड्यावर कचरा जाळणे, बांधकामांच्या नियमांचे उल्लंघन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करणारी वाहने यावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. प्रशासनाने सातत्यपूर्ण कारवाई केल्यास प्रदूषणाच्या या मुख्य स्रोतांना नक्कीच आळा घालता येईल.’’
जेव्हा एवढा मोठा निधी अखर्चित असतो, तेव्हा मुदत पाळण्यासाठी घाईघाईत आणि अयोग्य पद्धतीने पैसे खर्च होण्याचा मोठा धोका असतो. महापालिकेने शहरात बसवलेले ‘मिस्ट फाउंटन’ हे अशाच अयोग्य आणि निष्फळ खर्चाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. कारण त्यामुळे प्रदूषण कमी झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. विद्यमान योजनांशी सांगड घालून हा निधी खर्च केल्यास अधिक चांगला परिणाम साधता येईल.
- हेमा चारी, सदस्य, पुणे एअर ॲक्शन हब
हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी मिळालेला निधी पडून असल्याचा दावा योग्य नाही. या निधीतून प्रामुख्याने बस खरेदीसाठी तरतूद केली असून, त्यासाठी निधी वर्ग केला आहे. हा निधी नियोजित कामांवर खर्च होणार आहे. याशिवाय रस्ते व पदपथांची कामे तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रे (APC Machines) बसविण्यासारख्या उपाययोजनांवरही निधी खर्च केला जात आहे. विविध संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या योग्य शिफारशींचाही या विकासकामांच्या नियोजनात विचार करण्यात येत आहे.
- माधव जगताप, उपायुक्त, पर्यावरण विभाग, पुणे महापालिका
