पुणेकरांचा शेवटचा प्रवासही खडतर!

पुणे - पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal) स्मशानभूमीची (Cemetery) देखभाल-दुरुस्ती, सुरक्षाव्यवस्था आणि अंत्यसंस्काराच्या (Funeral) सुविधेसाठी (Facility) दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च (Expenditure) केले जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात नागरिकांना सुविधाच मिळत नाहीत. एखाद दुसऱ्या कर्मचाऱ्याच्या जिवावर अख्खी स्मशानभूमी चालविली जात आहे. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांची तारेवरची कसरत होत आहे.

महापालिकेच्या कैलास स्मशानभूमी येथे शनिवारी सांयकाळी साडेसहाच्या सुमारास अंत्यविधी करताना आगीचा भडका उडून ११ जण त्यामध्ये होरपळले. त्यातील काही जणांची प्रकृतीही चिंताजनक आहे. या घटनेमुळे महापालिका प्रशासनाकडून स्मशानभूमीकडे होणारे दुर्लक्षही समोर आले आहेत.

काय आहेत प्रश्‍न?

• स्मशानभूमीतील स्वच्छतेचा प्रश्‍न ऐरणीवर

• क्षेत्रीय कार्यालयाकडील कर्मचारी व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून तेथे स्वच्छता केली जात नाही

• अंत्यविधीचे साहित्य, कपडे, हार, फुले स्मशानभूमीत जागोजागी पडलेली असतात

• वैकुंठ, कैलास, धनकवडी यासह इतर काही स्मशानभूमींतील अंत्यविधी हे ठेकेदाराकडून करून घेतले जात आहेत

• त्यासाठी तब्बल ६० लाख रुपयांची निविदा काढली आहे

• विद्युत विभागाने ही निविदा काढल्याने तेथील आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना स्मशानभूमीतील रस्ते स्वच्छ करण्याशिवाय काहीच काम राहिलेले नाही

कैलास स्मशानभूमी

• एका शिफ्टला एक ऑपरेटर, मदतीला एक बिगारी

• त्याच्याकडून दोन शेडमधील ६ अंत्यसंस्काराचे गाळे, एक विद्युतदाहिनीचे काम पाहिले जाते

• ठेकेदाराकडून जास्त मनुष्यबळ पुरविले जात नाही

वैकुंठ स्मशानभूमी

• विद्युतदाहिनी, गॅसदाहिनी व डिझेलदाहिनी व चार शेडसाठी अपुरे कर्मचारी

• कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने काही वेळेला अंत्यविधीला उशीर

• तक्रार करण्याची सुविधाही उपलब्ध नसल्याने नागरिकांवर सर्व परिस्थिती सहन करण्याची वेळ

उपाययोजना नाही

अंत्यविधीच्या वेळी भडका उडून दुर्घटना घडलेली असताना त्या वेळी तेथे आगीवर नियंत्रण आणणारे कोणतेही साहित्य व यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. किमान प्रत्येक शेडमध्ये आग आटोक्यात आणण्यासाठी जवळ पाण्याची तसेच वाळूचे बकेट आवश्‍यक आहेत. पण या साध्या साध्या उपाययोजनांकडेही प्रशासनानेच दुर्लक्ष झाले आहे. स्मशानभूमीमध्ये विद्युत विभाग, आरोग्य विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालय अशा तीन विभागांचा संबंध आहे, त्यांची कामे एकमेकांवर विसंबून आहेत. मात्र, या तिन्ही विभागांत समन्वय नाही. उलट स्वतःची जबाबदारी ढकलण्यातच अधिकारी, कर्मचारी धन्यता मानत आहेत.

महापालिकेची प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा जेथे आहे, तेथे विद्युत विभागाने ठेकेदाराचे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. त्यासाठी ६० लाख रुपयांची निविदा काढलेली आहे. कैलास येथील घटनेनंतरचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे. उपाययोजनांचे परिपत्रक काढले जाणार आहे.

- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका