पुण्याला रोज पुरेसे पाणी मिळणार का? 

मुंबई - वाढत्या पुण्याची तहान भागविण्यासाठी सरकारदरबारात पाठविलेल्या आणि राज्यकर्त्यांच्या धाडसाअभावी पडून असलेल्या सतरा अब्ज घनफूट पाणीसाठा देण्याच्या पुणेकरांच्या मागणीला ठाकरे सरकार "ग्रीन सिग्नल' दाखविणार का? आणि रोज पुरेसे पाणी मिळणार का? याची उत्सुकता अवघ्या पुण्याला आहे. त्याचवेळी रखडलेला भामा आसखेड प्रकल्प, समान पाणीपुरवठा योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकार नेमकी काय भूमिका घेईल, याकडेही लक्ष आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

राज्याचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन उद्यापासून (सोमवार) मुंबईत सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने चांगली कामगिरी करीत पहिल्याच अधिवेशनात लोकांची मने जिंकण्याचा महाविकास आघाडीच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. साहजिकच, नव्या सरकारकडून पुणेकरांच्या अपेक्षा असून, त्यात वर्षानुवर्षे मागणी, चर्चा आणि आश्‍वासनांच्या फेऱ्यांत अडकलेल्या मागण्यांचा विचार होऊन त्या प्राधान्याने मार्गी लागण्याची आशा पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील लोकांना आहे. 

पुणे शहरातील सुमारे 55 लाख लोकसंख्येला पुरेसे पाणी देण्यासाठी वर्षाला साडेअकराऐवजी साडेसतरा "टीएमसी' पाणी देण्याचा प्रस्ताव आहे. तो राज्याच्या जलसंपदा खात्याकडे कार्यवाहीविना पडून आहे. या प्रस्तावावरचे आक्षेप खोडून काढल्यानंतरही तो मंजूर झालेला नाही. दुसरीकडे, शहराच्या पूर्व भागाला पाणी पुरविणाऱ्या भामा आसखेड योजनाही अधांतरीच आहे. तर, समान पाणीपुरवठा योजनेतील टाक्‍यांसाठी सरकारकडून जागा मिळण्याबाबत पावले उचलली गेली नाहीत. तेव्हा या अविधवेशनात सकारात्मक चर्चा होऊन पुणेकरांच्या पाण्याचे सारे प्रश्‍न सुटण्याची आशा आहे. 

सुरळीत वाहतुकीकडे लक्ष 
वाहतूक हा पुणेकरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. शहरांतील गल्लीबोळासह जिल्ह्यातील काही मार्गांवरील वाहतूक कोंडी जीवघेणी झाली आहे. ती सुरळीत आणि सुरक्षित करण्याचे उपाय चर्चेपलीकडे कधीच सरकले नाहीत. विशेषत: पुण्यातील "एचसीएमटीआर', चांदणी चौकातील उड्डाण पूल तर नगर रस्ता आणि पुणे-सातारा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी परिणामकारक योजना आखण्याची मागणी आहे. 

पुणेकरांच्या अपेक्षा 
-कचरा व्यवस्था 
-मुळा-मुठेची पूरवहन क्षमता वाढविणे 
-ससूनच्या धर्तीवर नवे रुग्णालय 
-शिवसृष्टी 
-स्वस्तातील घरांसाठी जागा द्यावी 

जिल्ह्यांतील मागण्या 
-मेट्रो वाघोली-शिक्रापूरपर्यंत करावी 
-सरकारी जागेतील घरे नियमित व्हावीत 
-सिंहगड किल्ल्याचा विकास आराखडा 
-बिबट्याचा बंदोबस्त करावा 
-धरणांची दुरुस्ती व्हावी