पुणे शहर २०३० पर्यंत कार्बनमुक्त करणार; आदित्य ठाकरे

पुणे - पुणे शहर येत्या २०३० अखेरपर्यंत कार्बनमुक्त (कार्बन न्यूट्रल) करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी (ता.२९) पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली.

राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये वाहनांमुळे कार्बनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले आहे. यामुळे अशा शहरांमधील हवा प्रदूषित होऊ लागली आहे. हवेतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्यावतीने हवामान बदलावर आधारित प्रकल्प कार्यान्वित केले जाणार आहेत. यासाठी राज्यातील ४२ शहरांची अमृत शहर म्हणून केली आहे. यामध्ये पुणे शहराचा समावेश असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.

पुणे शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि शहर कार्बनमुक्त करण्यासाठी शहरात वृक्षारोपण वाढविणे, वनोद्यानांची संख्या वाढवणे, शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्‍ट्रिकल बसेसची संख्या आणि त्यांचा वापर वाढविणे, प्लास्टिक मुक्तीवर भर देणे, राष्ट्रीय नदी संवर्धन कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनावर आधारित प्रकल्पांची उभारणी करणे आदी पर्यावरणपुरक बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

सध्या हवामान बदलांमुळे जागतिक स्तरावरसुद्धा तापमानात वाढ होऊ लागली आहे. याला आळा घालण्यासाठी हवामान बदलांवर आधारित आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची उभारणी करून प्रदूषण कमी करण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. याआधी सरकारने प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला होता. याला पुणे शहरातून खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. यापुढे पर्यावरण संवर्धन ही लोक चळवळ म्हणून उभी करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी ठाकरे यांनी पुणे विभागातील पर्यावरणविषयक बाबींचा आणि प्रदूषणाची माहिती घेण्यासाठी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे व पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्त, पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे आयुक्त आदी उपस्थित होते.

‘हवामान बदलावर आधारित आराखडे’

पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पर्यावरण चांगले ठेवण्यासाठी आणि या तीनही क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी हवामान बदलावर कृती आराखडे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे या तीनही संस्थांमार्फत लवकरच हवामान बदलावर आधारित पर्यावरण आराखडे तयार केले जातील, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

सरकारी कार्यालयांसाठी इलेक्ट्रिक गाड्या

राज्यातील सर्व सरकारी विभाग आणि कार्यालयांसाठी यापुढे इलेक्ट्रिक गाड्या वापरणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यानुसार पुढच्या वर्षीच्या एप्रिल २०२२ पासून नव्याने इलेक्ट्रिक गाड्यांची खरेदी केली जाईल. एकावेळी सरसकट सर्व सरकारी गाड्या या इलेक्ट्रिक न करता, सध्या अस्तित्वात असलेल्या गाड्यांचा वापर कालावधी संपल्यानंतर त्या बदलण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.