सहयोगी बँकांचा आता एकच संगणकीय मंत्र

कडूस, ता. १ : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मापदंडाप्रमाणे डिजिटल बँकिंगचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व सहयोगी बँकांनी आता एकाच सर्वमान्य संगणकीय प्रणालीचा (सॉफ्टवेअर) वापर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे खासगी सॉफ्टवेअर कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत निघणार असून बँकांचा मोठा खर्च वाचणार आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे संचालक दिनेश ओसवाल यांनी दिली.
पुणे नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनची बैठक गुरुवारी (ता. २६) शिवाजीभाई ढमढेरे सभागृहात पार पडली. सध्या सर्व बँका कोअर बँकिंग तसेच डिजिटल बँकिंग सेवेचा वापर करीत आहेत. यासाठी सर्व बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या मापदंडाप्रमाणे काम करणे अनिवार्य आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या विविध परिपत्रकानुसार बँकांना अनेक प्रकारचे अहवाल वेळेत तयार करून रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवायचे असतात. यासाठी बँकिंग क्षेत्रातील सॉफ्टवेअरची गरज असते. या सॉफ्टवेअरसाठी सर्व बँकांना वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर अवलंबून रहावे लागते. या सॉफ्टवेअर पुरवठादार खासगी कंपन्यांची सेवा आर्थिक दृष्ट्या महागडी असते. सध्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या ''दक्ष'' पोर्टलवर अहवाल पाठवण्यासाठी महागड्या खासगी सॉफ्टवेअरवर अवलंबून राहावे लागते. या कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे बँकांना तांत्रिक अडचणी व आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागतो. यावर उपाय म्हणून असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली सहयोगी बँकांनी एकत्रितपणे एकाच प्रणालीचा वापर करण्याचा ठराव संमत केला. यावेळी पुणे नागरी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नीलेश ढमढेरे, उपाध्यक्ष रमेश वाणी, मानद सचिव सुभाष मोहिते, माजी आमदार संजय जगताप, संचालक दिनेश ओसवाल, नंदा लोणकर, युवराज वारघडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत शेळके व जिल्ह्यातील सुमारे २७ सहयोगी बँकेचे माहिती तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.

...तरीही बँकांपुढे विविध समस्या
संगणक प्रणाली पुरवठादार खासगी कंपन्या मनमानी पद्धतीने मोबदला घेत आहेत. तरीही बँकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. सर्व बँकांनी एकच सॉफ्टवेअर वापरले तर समस्या निर्माण होणार नाहीत. अडचण निर्माण झालीच तरी एकमेकांच्या ताळमेळातून ही अडचण तत्काळ दूर करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे सुलभ होईल. असोसिएशनच्या या प्रयत्नाला यश आले तर देशातील बँकांना हा निर्णय दिशादर्शक ठरेल, असे दिनेश ओसवाल यांनी नमूद केले.