Pune Corporation : २४ बाय ७, असमान पाणीपुरवठाच!मुबलक पाणी असताना प्रामाणिक करदाता मात्र तहानलेला

पुणे : आणि पिंपरी चिंचवडमधील पाणी टंचाई आणि पाण्याशी संबंधित तक्रारी सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेने विशेष समितीची फेररचना करावी आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नव्याने समिती स्थापन करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकताच दिला. २०१६-१७ पासून वाघोली, नगर रोड, बाणेर-पाषाण, बालेवाडी, बावधन, हिंजवडी, औंध, पिंपरी चिंचवड भागातील गृहनिर्माण सोसायट्या,

संस्था,नागरिक पाण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. एका अर्थाने हा भाग पुण्यातील सधन, प्रगत मानला जातो, पण या भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुरेसे पाणी देण्यात महापालिकेला अद्याप जमलेले नाही. मग नव्याने समाविष्ट गावांबाबत विचार न केलेला बरा. टॅंकर, पाणी टंचाई हा प्रश्न आता उन्हाळा आला म्हणून आहे असे नाही. तर मुठा नदीला पूर आला तरी वाघोलीत, कात्रजमध्ये, बावधनला पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर मागवावा लागतो ही वस्तुस्थिती आहे.

'सकाळ' ने उपनगरांमधील पाण्याच्या स्थितीचा नुकताच आढावा घेतला, त्यावेळी २४ तास पाणी पुरवठा किंवा समान पाणीपुरवठा या साऱ्या अजूनही हवेतील गप्पाच असल्याचे निदर्शनास आले. शहरातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी २४०० कोटी रुपये खर्च करून समान पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. पण हे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी एक ते दीड वर्ष लागणार आहेत. खरे तर हे काम दोन वर्षांपूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित होते,

पण 'काम लांबवा आणि टेंडर वाढवा' हे धोरण असल्याने ही योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी वाटच पहावी लागणार आहे. बरं ही योजना पूर्ण झाल्यानंतरही सर्व शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होणार नाही. किमान सध्या ज्या भागात महापालिका पाणी पुरवठा करते त्यांना तरी पाणी पुरवठा नीट होईल अशी अपेक्षा आहे.

समाविष्ट ३४ गावांमधील पाणी प्रश्न सुटण्यासाठी आणखी बराच काळ वाटच पहावी लागणार आहे. या गावांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प अहवाल तयार करावे लागणार आहेत. ते झाल्यानंतरही यांना पाणी कोठून देणार हा प्रश्न शिल्लक राहतो. जलसंपदा विभागाने अद्याप पाणीसाठा वाढवलेला नाही. अशावेळी महापालिकेस पाण्याचे जुने स्रोत वापरावे लागणार आहेत. विकेंद्रित पाणी व्यवस्था जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत टॅंकरवर आधारलेली व्यवस्था मोडीत निघणार नाही.

पुण्यातील विविध उपनगरांमध्ये टॅंकर ही स्वतंत्र व्यवस्था तयार झाली आहे. त्या-त्या भागातील टॅंकर चालकच त्याभागातील राजकीय पुढारी बनले आहेत. एका एका सोसायटीला महिन्याला काही लाख रुपये टॅंकर साठी मोजावे लागत आहेत. या टॅंकरलॉबीने स्थानिक पाणीपुरवठा यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. कोणत्या सोसायटीला कमी किंवा जास्त पाणी द्यायचे हे हेच लोक ठरवतात. अनेक मोठ्या सोसायटींच्या टॅंकरचा ठेका याच नेत्यांकडे असतो. वर्षभर आमच्याकडूनच पाणी घ्यायचे हे आधीच ठरलेले असते.

महापालिकेचे पाणी बंद असले तरी टॅंकरला मात्र पाणी उपलब्ध असते. यात सर्वाधिक त्रास होत आहे तो प्रामाणिक करदात्यांनाच. ज्या भागात, वस्तीत फुकट पाणीपुरवठा होतो, तेथे ना मीटर असतो, ना पाण्याचा हिशेब असतो. सोसायट्यांना मात्र मोजून पाणी देण्यास महापालिका तत्परता दाखवते. हा विरोधाभास थांबला पाहिजे. महापालिकेवर नवी गावे लादण्यापेक्षा स्वतंत्र महापालिका तयार करण्यावर राज्यसरकारने भर द्यायला हवा. नव्या गावांचा भार वाहताना जुन्या भागांना किमान पायाभूत सुविधा मिळणार नसतील तर उपयोग काय, हे नागरिकांनी सहन का करायचे.

हे नक्की करा

• - पाणीपुरवठा योजना हा प्राधान्याचा विषय हवा.

• - टॅंकरलॉबीवर कडक निर्बंध

• - सोसायट्यांना पाणी पुरवण्यासाठी स्पष्ट धोरण

• - गावांमध्ये जुन्या पाणी स्त्रोतांचा वापर