सोमेश्वरनगर : ‘‘मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे, पण सरकार देत नाही, असा लोकांचा समज झाला आहे. सरकार आरक्षणाच्या विरोधात नाही. परंतु कुणाचे आरक्षण काढणार नाही. अर्धा टक्क्यालासुद्धा हात लावणार नाही. क्युरेटिव्ह पिटीशनमार्फत न्यायालयीन मार्गाने लढायचे आहे. तोपर्यंत मराठा समाजाला मदत होईल,’’ असे निर्णय घेत आहोत, असे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘‘देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि ते दीड वर्षे टिकले. काहीजणांना नोकऱ्याही मिळाल्या. उच्च न्यायालयातही ते टिकले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. हे आरक्षण का नाकारले गेले, त्यात कोण कमी पडले, असा सवाल शंभुराज देसाई यांनी केला.
मराठा आरक्षण नाकारताना असे उल्लेख झाले की मराठा समाजातील अनेक खासदार, आमदार आहेत. बँका, दूधसंघ, साखर कारखाने यात हे सगळे आहेत. परंतु ते संख्येने अत्यल्प आहेत. त्याऐवजी मराठा समाजातील लोक माथाडी कामगार, हातगाडीवाले, शेतमजूर, दूध घालणारे, कापड बाजारात काम करणारे असेही आहेत हीदेखील वस्तुस्थिती पुढे येणे आवश्यक होते. हा डेटा जिल्हानिहाय मांडायला हवा होता, असा आरोप त्यांनी महाआघाडी सरकारचे नाव न घेता केला.
मी स्वतः मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशन अत्यंत अभ्यासपूर्वक तयार केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः अत्यंत बारकाईने तपासणी केली आहे. आमच्या सरकारच्या मेहनतीमुळे चांगला मसुदा झाला आणि त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. सरकार सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ अशा संस्थांमार्फत विविध योजना राबवत आहे, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
