टेकड्यांची लचकेतोड थांबणार का?

पुणे, ता. १० : शहरातील डोंगरमाथा (हिलटॉप) - डोंगरउतार (हिलस्लोप) क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांसह टेकड्यांवरील जमिनींचा अवैध वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याच्या सद्यःस्थितीसह उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या झा समितीने अखेर दीड वर्षाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशी शहरातील टेकड्यांचे संरक्षण करणार की विकासाच्या नावाखाली टेकड्यांची लचकेतोड कायम ठेवणार? याचे उत्तर ठरविणार आहेत. हा अहवाल जनतेसाठी नेमका केव्हा खुला होणार? याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील टेकड्यांवर मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे, त्यावरील जमिनींचा विकास व वापर वाढला आहे. त्यासंदर्भातील सद्यःस्थिती जाणून घेण्यासाठी तसेच ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये माजी सनदी अधिकारी रमनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन केला होता. संबंधित अभ्यासगटाने हिलटॉप-हिलस्लोप तसेच जैवविविधता उद्यान (बीडीपी) क्षेत्रातील प्रत्यक्ष स्थितीचा अभ्यास करून विकास नियंत्रण नियमावलीबाबत शासनाला शिफारसी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली होती.
दरम्यान, टेकड्यांवरील प्रत्यक्ष बांधकामे, रस्ते, उत्खनन आणि इतर विकासकामांची स्थिती तपासण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी पूरक समितीचीदेखील स्थापना करण्यात आली होती. दीड वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर झा समितीने शहरातील टेकड्यांचा सविस्तर अहवाल तयार करून तीन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे अहवाल सुपूर्द केला आहे. तो उपमुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर अहवालातील शिफारशींनुसार राज्य सरकार शहरातील टेकड्या, त्यावरील अनधिकृत बांधकामे, जमिनींचा वापर याबाबत निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे.

या प्रश्‍नांची उत्तरे काय
- झा समितीने टेकड्यांबाबत नेमका काय अभ्यास केला आहे?
- ड्रोन सर्वेक्षणातून किती अनधिकृत बांधकामे निदर्शनास आली?
- राज्य सरकारला नेमक्‍या काय शिफारशी सुचविल्या?
- अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार?
- पर्यावरण संरक्षणासाठी बांधकामांवर कारवाई होणार?
- जमिनींच्या वापराबाबत नेमकी काय भूमिका घेणार?
- टेकड्यांवरील विकासाला राज्य सरकार पायबंद घालणार का?
- मतदारांच्या लांगूलचालनासाठी पर्यावरणाचा गळा घोटणार का?

हिलटॉप-हिलस्लोपवरील अनधिकृत बांधकामांसह टेकड्यांवरील जमिनींच्या वापराबाबतची सद्यःस्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने झा समितीची नेमणूक केली होती. या समितीने तीन दिवसांपूर्वी त्याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. पुढील आठवड्यात हा अहवाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सादर केला जाणार आहे.
- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री नगरविकास विभाग