होर्डिंगवरील कारवाई थंडावली

पुणे, ता. २१ : नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करण्यासह शहर विद्रुप करण्यात हातभार लावणारे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग, फलकांविरुद्धची कारवाई गेल्या दोन महिन्यांपासून थंडावली आहे. महापालिकेकडून दुर्लक्ष होत असल्याने मध्यवर्ती भाग, उपनगरे आणि समाविष्ट गावांमध्ये अनधिकृत होर्डिंग आणि फलकांचे पेव फुटले आहे. दरम्यान, मतदारयादी पुनर्परिक्षणच्या (एसआयआर) जबाबदारीमुळे कारवाई तात्पुरती थांबल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.

मुंबईतील घाटकोपर, पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमध्येही होर्डिंग कोसळल्याच्या घटनेमुळे अनेकांना जीवास मुकावे लागले आहे, तर अनेक नागरिकांच्या वाट्याला अपंगत्व आल्याची सद्यःस्थिती आहे. महापालिका प्रशासनाकडून व्यावसायिकांना परवाने देऊन अधिकृत होर्डिंग उभारण्याचा मार्ग मोकळा केला जातो. संबंधित व्यावसायिकांना महापालिकेने दिलेल्या नियमांचे पालन करावे लागत असल्याने संबंधित होर्डिंग सुस्थितीत ठेवण्याकडे लक्ष दिले जाते. असे असताना शहरातील मुख्य रस्ते, प्रमुख चौकांसह शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळील ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभारले जातात. नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करून उभारलेल्या संबंधित अनधिकृत होर्डिंगमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

इथे फुटले आहे अनधिकृत होर्डिंगचे पेव
शहरातील बाणेर, बालेवाडी, सूस, बावधन, भूगाव, चांदणी चौक, वारजे माळवाडी, उत्तमनगर, धायरी, नऱ्हे, आंबेगाव, कात्रज, उंड्री, पिसोळी, हडपसर, केशवनगर, मुंढवा, मांजरी, वाघोली, वडगाव शेरी, विमाननगर, लोहगाव, खराडी, धानोरी, कळस अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये अनधिकृत होर्डिंग मोठ्या प्रमाणात आहेत.

समाविष्ट गावांमध्ये कारवाईचा अभाव
अनधिकृत होर्डिंगवर महापालिकेकडून काही प्रमाणात कारवाई होते, मात्र काही दिवसांतच त्याच ठिकाणी पुन्हा होर्डिंग उभारल्याचे चित्र दिसते. एका अधिकृत होर्डिंगच्या नावाखाली इतर अनधिकृत होर्डिंग उभारून व्यवसाय करण्याचाही प्रकार सुरू आहे. विशेषतः हे चित्र समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. तेथे महापालिकेकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील आकाशचिन्ह विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना याबाबत माहिती असते, तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस केले जात नसल्याची सद्यःस्थिती आहे.

‘डिम्ड सॅंक्शन’च्या नावाखाली होर्डिंगचे सापळे
१) अनधिकृत होर्डिंग अधिकृत करण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांकडून महापालिकेकडे अर्ज दाखल केला जातो. मात्र महापालिकेकडून विविध कारणांमुळे संबंधित अर्ज मंजूर न करता तो प्रलंबित ठेवण्यात येतो.
२) महापालिकेने १५ दिवसांत संबंधित अर्जाला मंजुरी न दिल्यास व्यावसायिकांकडून अनधिकृत होर्डिंग कायम ठेवले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यावर महापालिकेचे कुठलेही नियंत्रण नाही.
३) संबंधित ठिकाणी डबल डेकर होर्डिंग उभारणे, आकारामध्ये जाणीवपूर्वक तफावत ठेवणे, एकाच होर्डिंगच्या ठिकाणी पाठोपाठ जाहिराती प्रसिद्ध करणे या प्रकारे जाहिरात फलक नियंत्रण नियमावलीचे सर्रासपणे उल्लंघन करत अनधिकृत होर्डिंग उभारले जात आहेत.

महापालिकेला आर्थिक फटका
होर्डिंगला परवानगी देताना व्यावसायिकांना महापालिकेकडे शुल्क भरावे लागते. याऊलट अनधिकृत होर्डिंगचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न संबंधित व्यावसायिकांच्या खिशात जाते. संबंधित व्यावसायिकांना नियमाप्रमाणे परवानगी दिल्यास महापालिकेच्या महसुलामध्ये भर पडण्यास मदत होईल, तर अनधिकृतपणे होर्डिंग उभारणाऱ्यांवर कारवाई झाल्यास शहराचे विद्रूपीकरण थांबण्यास मदत होऊ शकणार आहे.

महापालिकेकडून अनधिकृत होर्डिंग, फलकांविरुद्ध कारवाई केली जाते. ‘एसआयआर’च्या जबाबदारीमुळे या कारवाईमध्ये काही प्रमाणात खंड पडला आहे. मात्र येत्या सोमवारपासून ही कारवाई पुन्हा सुरू केली जाणार आहे.
- संदीप कदम, प्रमुख, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, महापालिका