पुणे : ‘जायका’ची मुदत महिन्यात संपणार

पुणे - केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी आणि नमामि गंगेच्या धर्तीवर शहरातील मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरणाच्या जायका प्रकल्पास दिलेली मुदत पुढील महिन्यात संपुष्टात येत आहे. परंतु महापालिका अद्यापही निविदेच्या प्रक्रियेत अडकली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी महापालिकेला जायकाकडून मिळणाऱ्या ८५० कोटी रुपयांच्या निधीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय नदीसंवर्धन संचालनालय (एनआरसीडी) आणि जपान सरकारच्या मदतीने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी महापालिका, केंद्र सरकार आणि जायकाने त्रिपक्षीय करार फेब्रुवारी २०१५ मध्ये केला होता. त्यानुसार पुणे शहरात ११ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि सांडपाणी वितरण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या ९९० कोटी रुपयांच्या बांधकाम खर्चापोटी ८५ टक्के अनुदान म्हणजे ८४१ कोटी रुपये परत न फेडण्याच्या (अनुदान स्वरूपात) बोलीवर महापालिकेला मिळणार आहेत.

हा प्रकल्प ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत महापालिकेने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. महापालिकेला हा प्रकल्प उभारण्यास केंद्राने दिलेल्या मान्यतेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. मात्र, महापालिका अद्यापही निविदा प्रक्रियेतच अडकली आहे.

प्रशासनच जबाबदार

या प्रकल्पासाठी महापालिकेने यापूर्वी निविदा काढल्या होत्या. परंतु, त्या जादादराने आल्याची ओरड करीत प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी त्या रद्द करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर फेरनिविदा काढण्याची परवानगी जायका आणि केंद्र सरकारकडे मागविली होती. त्यास तत्त्वतः: मान्यता मिळाल्याने महापालिकेने निविदा काढण्यासाठी प्रकल्पाचे सुधारित इस्टिमेट तयार करून त्यास, तसेच भविष्यात या प्रकल्पासाठीचा खर्च वाढल्यास त्यास स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे जाण्यासाठीचा प्रस्ताव मध्यंतरी ठेवला होता. समितीने मान्यता दिल्यानंतर २४ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेने या कामासाठीच्या निविदा मागविल्या.

जवळपास १५ कंपन्यांनी निविदा भरण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे महापालिकेने या कंपन्यांबरोबरच २४ मार्च रोजी निविदापूर्व बैठक (प्री बीड) घेतली. यात कंपन्यांनी जवळपास एक हजारांहून अधिक प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्यांची उत्तरे देऊन महापालिकेने ४ जून रोजी निविदा अटी-शर्ती मान्यतेसाठी जपान सरकारकडे पाठविला होते. दरम्यानच्या कालवधीत निविदा भरण्यासाठी महापालिकेने ३१ मे, ३० जून, १५ जुलै अशी तीन वेळा मुदतवाढ दिली. मात्र, अद्यापही काम झालेले नाही.

अद्यापही जागा ताब्यात नाही

या प्रकल्पातंर्गत शहरात ११ ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभे करण्यात येत आहे. एकीकडे निविदा प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या चार ते पाच जागा अद्याप पूर्णपणे महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर जागा ताब्यात नसल्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होणार हे स्पष्ट आहे. पूर्वी आलेल्या निविदा रद्द करून नव्याने फेरनिविदा काढण्यासाठी महापालिकेने जायका आणि एनआरसीडीकडे परवानगी मागताना आम्ही कालबद्ध नियोजन (टाइम बाऊंड) करून प्रकल्प पूर्ण करू, असे लेखी आश्‍वासन दिले होते. त्यापैकी एकाही गोष्टींचे पालन महापालिकेने केले नाही.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का?

माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार गिरीश बापट, देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालूनही या प्रकल्पाचे काम वेळेत सुरू होऊ शकले नाही. परिणामी, प्रकल्पाचा खर्च एक हजार कोटींहून जवळपास १५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पाच्या विलंबास दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सत्ताधारी भाजप कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

कोरोनामुळे दोन वर्षे वाया गेली. तसेच, प्रकल्पाची मान्यता केवळ महापालिकेच्या स्तरावर नाही; तर केंद्रीय मंत्रालय आणि जायका या तीनही स्तरांवर घ्यावी लागते. तरीही मध्यंतरी निविदा काढल्या. परंतु, त्या जादा दराने आल्यामुळे रद्द केल्या. या सर्व गोष्टींमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला.

- मुरलीधर मोहोळ, महापौर

हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता, तर शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ झाली असती. मुळा-मुठा नदी स्वच्छ झाली असती. परंतु, भाजपने घोषणांपलीकडे कोणतेही काम केले नाही, त्यामुळे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.

- दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या

तुम्हाला काय वाटते....

मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरणासाठी जायका प्रकल्पास दिलेली मुदत पुढील महिन्यात संपुष्टात येत आहे. परंतु महापालिका निविदा प्रक्रियेतच अडकली आहे. त्यामुळे ८५० कोटींच्या निधीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत आपले मत नावासह व्हॉट्सअपवर पाठवा.... क्रमांक ८४८४९७३६०२

काय परिणाम होणार?

• विलंब झाल्याने प्रकल्पाच्या खर्चात ६०० ते ७०० कोटींनी वाढ.

• प्रकल्प मुदतीत पूर्ण झाला असता, तर शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ झाली असती.

• अनुदान स्वरूपात मिळणाऱ्या ८४० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार.

• भविष्यात प्रकल्प राबवयाचा झाल्यास महापालिकेला संपूर्ण खर्च करावा लागणार.

• मुळा-मुठा नदीसंवर्धन प्रकल्पाला बाधा येणार.

• जलप्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत राहणार.