Pune : नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकाबाबत फेरविचार करण्यासाठी लवकरच मंत्रालयात बैठक घेऊन मार्ग काढू - दिलीप वळसे पाटील.

मंचर - “महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकाबाबत फेरविचार करण्यासाठी लवकरच राज्याचे कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम व कृषी सेवा केंद्र चालक यांची संयुक्त बैठक मंत्रालय मुंबई येथे घेऊन मार्ग काढू.” असे आश्वसन राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

मंचर (ता.आंबेगाव) येथे रविवारी (ता.५) पुणे जिल्हा ऍग्रो डिलर्सचे अध्यक्ष महेश मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ वळसे पाटील यांना भेटले. यावेळी बाळासाहेब पिंगळे, अनिल लबडे, आंबेगाव तालुकाध्यक्ष राहुल शिंदे, राहुल सणस, विपुल भोर आदी उपस्थित होते.

प्रस्तावित कृषी कायदा अत्यंत घाईत तयार केला आहे. अन्यायकारक कायद्यातील जाचक नियमांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान व धोके व संपूर्ण व्यापारावर होणारे विपरीत परिणाम व त्यातुनच एकंदरीत शेतकरी बांधवांचे होणारे नुकसान याविषयी सविस्तर माहिती मोरे यांनी दिली. ते म्हणाले “विधेयकाबाबत क्र ४० ते ४४ मधील कृषी हिताल बाधा आणणाऱ्या जाचक नियमांना विरोध करण्यासाठी व प्रस्तावित कायदे रद्द करावे. या मागणीसाठी गुरुवार (ता.२ नोव्हेंबर) ते शनिवार (ता. ४ नोव्हेंबर) या कालावधीत राज्यात ७० हजार कृषी सेवा केंद्र बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात दोन हजार ७०० परवाना धारक कृषी सेवा केंद्र बंदमध्ये सहभागी झाली होती”

शिष्टमंडळासमोरच वळसे पाटील यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याशी कृषी केंद्र चालकांच्या मागणी विषयी मोबाईलद्वारे चर्चा केली. लवकरच मुंबईत मंत्रालयात कृषी सेवा केंद्र चालकांसमवेत बैठक घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

“सध्या रब्बी हंगाम सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी रविवार (ता.५) पासून कृषी सेवा केंद्र सुरु केली आहेत. पण प्रस्तावित कायद्याबाबत राज्य सरकारने फेरविचार न केल्यास पुन्हा शांतता मार्गाने कृषी सेवा केंद्र बंद ठेवावी लागतील. कृषी सेवा केंद्रांच्या न्याय मागणीसाठी दिलीप वळसे पाटील यांनी पुढाकार घ्यावा. अशी आमची विनंती आहे.”

महेश मोरे, अध्यक्ष ऍग्रो डिलर्स पुणे जिल्हा.

मंचर (ता.आंबेगाव) :प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकाबाबत सहकारमंत्री दिलीप वळसे यांची भेट शिष्टमंडळाने पुणे जिल्हा ऍग्रो डिलर्सचे अध्यक्ष महेश मोरे (डावीकडून सहावे) यांच्या नेतृत्वाखाली घेतली.