‘एमपीएससी’ गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी आयोग समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे ः तीन वर्षांत ७० हजार पदांची भरती

पुणे, ता. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय कारभाराविरोधात पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल येथे गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. औषध निरीक्षकांच्या पेपरफुटी प्रकरणासह अन्य संशयित परीक्षा गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी अध्यक्ष म्हणून माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिलीप भोसले तर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याबाबत निर्णय झाला नाही.
आंदोलनाच्या अकराव्या दिवशीही विद्यार्थ्यांनी भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली होती. त्यामुळे सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले रविवारी रात्री उशिरा आंदोलनस्थळी आले. यावेळी आमदार रोहित पवार, आमदार डॉ. विश्वजित कदम आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते. भोसले यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या आणि प्रस्तावित कार्यवाहीची माहिती दिली.
-------------
गुन्हे आणि नोटिसा मागे घेणार
‘एमपीएससी’ विद्यार्थ्यांच्या सत्याग्रहासह विविध आंदोलनांदरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना, खासगी शिकवणी वर्गचालकांना आणि दूरध्वनी संदेशवाहक मंचांवरील वाहिन्यांच्या चालकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसाही मागे घेण्यात येतील. यापुढे या आंदोलनांशी संबंधित कारणांवरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी सरकारने दिली आहे.
-------------
तीन वर्षांत ७० हजार पदांची भरती
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी तीन वर्षांचा निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार, ‘एमपीएससी’मार्फत तसेच सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून सुमारे ७० हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या भरतीमध्ये गट ‘क’च्या पदांचा समावेश असून, आगामी भरतीमध्ये या पदांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक ठेवण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, ३ जानेवारी २०२७ रोजी होणाऱ्या गट ‘क’च्या परीक्षेतील पदसंख्या वाढविण्यात येणार आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या अन्य परीक्षांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्यात येणार आहे. भरती प्रक्रियेचे नियोजन करता यावे, यासाठी महिनानिहाय वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
----------------
सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व परीक्षा ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर वर्षभरातील सर्व परीक्षांचे वेळापत्रक आधीच प्रसिद्ध करणे आणि प्रत्येक परीक्षा निश्चित कालमर्यादेत घेणे, याबाबतही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच परीक्षांच्या तारखा, भरती प्रक्रिया आणि निकाल याबाबत निश्चित कालमर्यादा ठरविण्यात येणार आहे.
-------------
औषध निरीक्षक पेपरफुटीची चौकशी
औषध निरीक्षकांच्या पेपरफुटी प्रकरणासह अन्य संशयित परीक्षा गैरप्रकारांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमुर्ती दिलीप भोसले तर सचिवपदी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या आयोगात माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, निवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलिस मुख्यालयातील कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी लखमी गौतम यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. चौकशीसाठी आयोगाला ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. चौकशीत एमपीएससीचे आजी-माजी अध्यक्ष किंवा सदस्य दोषी आढळल्यास, त्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ नुसार पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
---------------
रिक्त पदांचा आढावा घेऊन भरती
राज्याच्या ऊर्जा विभागासह अन्य विभागांतील रिक्त पदांची माहिती संकलित करून भरती सुरू करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आरोग्य विभाग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्यातील प्रमुख महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांसारख्या संस्थांमधील पदांचाही आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित पदांसाठी एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेण्याबाबत पारदर्शक आणि कालबद्ध प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
-----------------
पदोन्नतीतील आरक्षणाचाही विचार
उपजिल्हाधिकारी, उपअधीक्षक पोलिस यांसारख्या पदांसह अन्य पदांवरील पदोन्नतीमध्ये ५० टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या मागणीसह संबंधित पदांची नियमित भरती करण्याबाबतही शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचेही मागणी मान्य करण्यात आली.
-------------
परीक्षा शुल्काचा प्रश्न
वर्षभरातील सर्व परीक्षांसाठी एकाच कार्ड योजनेअंतर्गत सुमारे ३०० रुपयाच्या आत शुल्क आकारण्याची मागणीवर सरकारच्या स्तरावर विचार करण्यात येणार आहे. तसेच सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि टीआरटीआय यांसारख्या संस्थांमार्फत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षणाच्या जागा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
---------------