The Pune Municipal Corporation averted the seizure of the Municipal Commissioner's chair after assuring the court that ₹12 crore compensation due to farmers in a long-pending land acquisition case would be paid by August 11.
Sakal
पुणे : पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५ हजार कोटी रुपयांचा असला तरी शेतकऱ्यांचे १२ कोटी रुपये देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत होते. २१ वर्षे शेतकरी त्यासाठी लढा देत होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करा असे आदेश काढले. त्याची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचे कर्मचारी आले होते. पण शेवटी शेतकऱ्यांना ११ ऑगस्टपर्यंत त्यांचा मोबदला देऊ असे आश्वासन देऊन गयावया करून आयुक्तांची खुर्ची वाचविण्याची वेळ प्रशासनावर आली. पण यामुळे भूसंपादन विभागाचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
