Pune News : ॲम्बेसिडरची जागा घेणार ई-मोटार; महापालिकेचा निर्णय

पुणे - शासकीय अधिकारी, राजकीय नेत्यांना पांढऱ्या शुभ्र ॲम्बेसिडर मोटारीची भुरळ असायची. त्यामुळे या मोटारीचा पुणे महापालिकेच्या ताफ्यातही समावेश होता. मात्र सुटे भाग न मिळणे, ॲव्हरेज कमी असणे, खर्च वाढणे या कारणांमुळे ही मोटार पांढरा हत्ती बनत चालली आहे.

त्यामुळे महापालिकेने ॲम्बेसिडर मोटारीचा वापर थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या जागी पर्यावरणपूरक आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान असलेल्या ई-मोटारींचा समावेश केला जाणार आहे.

अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांसाठी मोटार, कचरा वाहतूक, पाणीपुरवठा, अतिक्रमण कारवाई, रस्ते खोदाई व दुरुस्ती यांसह इतर कारणांसाठी पुणे महापालिकेच्या ताफ्यात एक हजार ३७८ वाहने आहेत. आवश्यकतेनुसार नवीन वाहने घेणे, १५ वर्षे जुनी झालेली वाहने भंगारात काढण्याची प्रक्रिया सुरू असते.

महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रशासनातर्फे मोटारी पुरविल्या जातात. त्यांच्या मागणीनुसार महापालिकेने ॲम्बेसिडर मोटारीसह इतर प्रकारच्या मोटारी विकत घेतल्या आहेत. सध्या महापालिकेकडे ३९ ॲम्बेसिडर मोटारी असून, त्यांचे आयुर्मान १२ ते १३ वर्षे इतके आहे. आणखी दोन ते तीन वर्षे त्यांचा वापर होऊ शकतो.

मात्र, ॲम्बेसिडर कंपनी बंद झाल्यानंतर या गाड्यांचे स्पेअर पार्ट मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांची चांगल्या पद्धतीने देखभाल-दुरुस्ती करता येत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. तसेच ‘बीएस ६’ तंत्रज्ञानाच्या मोटारी अद्ययावत असल्याने त्यांची मागणी अधिकाऱ्यांकडून होत आहे.

११० ई-मोटारी घेणार

ध्वनी आणि हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासकीय संस्थांकडून वाहन खरेदी करत ई-मोटारी घ्याव्यात, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेने ई-मोटारी घेण्यास सुरवात केली आहे. सध्या ६५ ई-मोटारी महापालिकेच्या ताफ्यात आहेत.

आता पाच वर्षांसाठी ११० ई-मोटारी भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. यामध्ये चालक, चार्जिंग आणि मोटारींच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च ठेकेदारालाच करावा लागणार आहे.

मोटर वाहन विभागातर्फे ११० ई-मोटारी पाच वर्षांसाठी भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. सध्या महापालिकेकडे ३९ ॲम्बेसिडर मोटारी आहेत, त्यांच्याजागी ई-मोटारींचा वापर केला जाईल. या निविदेत ११० मोटारींचा उल्लेख असला तरी एकावेळी सर्व मोटारी वापरात आणल्या जाणार नाहीत, आवश्यकतेनुसार मागणी केली जाईल व त्यानुसार बिल दिले जाणार आहे.

- हृषीकेश चव्हाण, वाहतूक व्यवस्थापक, मोटर वाहन विभाग