Pune : खड्ड्यात घालणाऱ्यांना आतातरी दूर ठेवा !

पुणे : शहरातील रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी पुणे महापालिका पाचशे कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हे रस्ते दुरुस्त झालेच पाहिजेत पण ज्यांनी कोट्यवधी रुपयांची बिले घेऊन पुणेकरांना खड्ड्यात घातले, त्यांचे काय? हेच लोक पुन्हा पाचशे कोटींमध्ये भागीदार होणार असतील तर त्यासारखी दुसरी चूक नसेल.

पुण्यात झालेल्या पहिल्या पावसापासून शहरातील रस्त्यांची दैना झाली आहे. या खड्ड्यांमुळे शहरात विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातात पन्नासच्या वर लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेने काही कोटी रुपये खर्च केले, त्यानंतर पुणेकर खड्ड्यातच राहिले. ज्या ठेकेदारांवर रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी होती, त्यांनी महापालिकेलाच खिशात घातले. अशा ठेकेदारांवर कारवाईच्या पोकळ घोषणा झाल्या पण कोणावरही ठोस कारवाई झाली नाही. हेच ठेकेदार आता नव्याने करण्यात येणाऱ्या दुरुस्तीचे काम घेतील आणि पुन्हा पुढच्या पावसात रस्त्यांची वाट लागणार हे निश्चित. ठेकेदार, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांची साखळी मोडून काढण्याचे धाडस दाखवण्याची आयुक्तांना संधी आहे.

पुण्यात यंदा तुलनेने जास्त पाऊस झाला. पण पहिल्या पावसातच अनेक प्रमुख रस्ते खराब झाले. जर एका पावसात ही अवस्था होत असेल तर काय दर्जाचे रस्ते होतात याचा अंदाज येतो. देशातील जादा पाऊस पडणारी अनेक शहरे आहेत तेथे कधीही पावसामुळे रस्ते खड्ड्यात गेल्याचे ऐकिवात नाही. केरळमध्ये एवढा पाऊस होतो, पण तेथील रस्त्यावर एकही खड्डा नाही. ते जाऊ द्या पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे, मावळ परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेले रस्ते पावसामुळे खराब झाले असे झाले नाही.

मग पुणे शहरातील रस्त्यांवरच एवढे पाणी कसे मुरते, याचा विचार आता तरी गांभीर्याने करायला हवा. शहरातील काही रस्ते विविध विकास कामांसाठी वारंवार खोदले जातात, हे जरी खरे असले तरीही अनेक रस्त्यांवर कोणतेही खोदाई झालेले नसतानाही असे रस्ते खराब का होतात? निकृष्ट दर्जाचे काम हेच यामागचे एकमेव कारण आहे. टेंडर भरण्याच्या प्रक्रियेपासून ते प्रत्यक्ष काम करेपर्यंत टक्केवारीची भाषा जिथे असेल तेथे दर्जा काय राखला जाणार. हे बदलायचे असेल तर पूर्ण प्रक्रिया सुधारावी लागले. टेंडर, अधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांचे लागेबांधे, थर्ड पार्टी ऑडिट या सर्व बाबी शोधून मुळात घाव घालावा लागेल. तरच रस्त्यांची कामे दर्जेदार होतील.

पुण्यात रस्ते करणाऱ्या पाच-सहा ठेकेदारांचीच मक्तेदारी झाली आहे. चुकून या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले तरीही ते नाव बदलून पुन्हा नव्याने रस्त्याची कामे मिळवतात, अशा ठेकेदारांना खड्यासारखे बाजूला करायला हवे. ज्या ठेकेदारांना लोकप्रतिनिधींचा छुपा पाठिंबा आहे, अशा लोकप्रतिनिधींना वेळीच जनतेसमोर उघडे करायला हवे. वर्षानुवर्षे रस्ते विभागात काम करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला हव्यात. टेंडरची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सर्व व्यापक करायला हवी.

विशिष्ट कंपनी किंवा ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरच्या अटी आणि शर्ती ठरवल्या जातात ही पद्धत बंद पाडायला हवी. या आणि अशा सुधारणा न करता केवळ रस्त्यांवर मलमपट्टी करीत राहिलो तर रस्ते कधीही सुधारणार नाहीत. केवळ सिमेंटचे रस्ते करणे हा कधीही पर्याय असू शकणार नाही, त्याचे अनेक दुष्परिणाम या पावसाळ्यात आपण भोगले आहेत. प्रत्येक रस्त्याचे थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन आणि त्यावर नागरिकांची कमिटी असे उपाय बदल घडवू शकतील.

रस्ते दुरुस्तीसाठी पाचशे कोटी रुपये आवश्यक खर्च करा, पण आधी निकृष्ट कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर काय कारवाई केली हेही जनतेला कळायला हवे. हैदराबाद शहरातील रस्ते महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जरूर पाहून यावेत. तशा पद्धतीचा एक तरी रस्ता पुण्यात आहे का, याचीही तुलना करावी. योग्य नियोजन नसल्याने, भ्रष्ट प्रवृत्तींना पाठीशी घातल्याने शहराची वाट लागली आहे. ती रोखण्याची सुरवात रस्ते दुरुस्तीतून होईल अशी अपेक्षा आहे.

हे नक्की करा.

- कारवाई केलेल्या ठेकेदारांना पुन्हा कामे नकोत

- रस्त्यांचे थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन

- महापालिका वाहतूक पोलिस यांच्यात समन्वय

पुण्यातील रस्ते

एकूण लांबी : १४०० किमी

डांबरी रस्ते : ९०० किमी

सिमेंटचे रस्ते : ४०० किमी

विकसित नसलेले रस्ते : १०० किमी

खड्डे दुरुस्तीसाठीचा खर्च : ५०० कोटी