पुणे : शहरातील होर्डिंगला परवानगी देताना महापालिकेने प्रति चौरस फूट ५८० रुपये दर निश्चित केल्याच्या विरोधात होर्डिंग व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला हस्तक्षेप करून तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महापालिकेने डिसेंबर २०२२ मध्ये निश्चित केलेला होर्डिंगचा शुल्क दरवाढीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने रद्द केला आहे. महापालिकेचा हा दर शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत नसल्याचेही नमूद केले आहे. यासंदर्भात महापालिकेला एका महिन्यात उत्तर देण्याचे आदेशही दिले आहेत.