आधी ‘डीपी’, गावांचा होणार समावेश; मगच होणार प्रभाग रचना

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) (PMRDA) विकास आराखडा (Development Plan) आणि महापालिकेच्या हद्दीतील गावे (Village) समाविष्ट करण्याचा निर्णय परस्परांवर अवलंबून आहे. यावर जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रभाग रचनेबाबत (Ward Structure) कोणताही निर्णय होऊ शकत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे येत्या महिनाभरात गावे समाविष्ट आणि विकास आराखडा या दोन्हींवर राज्य सरकारकडून (Government) निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Pune Municipal DP Village Involve Ward Structure)

पुणे महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षी होत आहे. निवडणूक एक का दोनच्या प्रभागाने होणार, यावर उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे; परंतु पुणे महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’ या दोन्ही संस्थांचे विषय एकमेकांत अडकून पडल्यामुळे याबाबतचा निर्णय होण्यास विलंब होत आहे. ‘पीएमआरडीए’कडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आराखडा तयार करण्याची मुदत देखील उलटून गेली आहे. मात्र त्याचे प्रारूप जाहीर करण्यास अद्याप राज्य सरकारकडून परवानगी मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यावर दोन वेळा हरकती-सूचना मागवून सुनावणी देखील झाली आहे. त्याबाबतचा अहवाल देखील राज्य सरकारकडे दाखल झाला आहे. मात्र कोरोनामुळे या दोन्हींबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने लांबणीवर टाकला होता.

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या गावांचा विकास आराखडा ‘पीएमआरडीए’ने तयार केला आहे. तो मंजूर होण्यापूर्वी गावे समाविष्ट केली, तर महापालिका या गावांसाठी ‘पीएमआरडीए’ने केलेल्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता कमी आहे.

दोन्ही विषय एकाच वेळी लावणार मार्गी

कोल्हापूर, औरंगाबाद, नवी मुंबई या महापालिकांची मुदत संपली आहे. या महापालिकांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात या महापालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. कारण तेथे एक वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर पुणे महापालिकेची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश काढण्यात येतील. तोपर्यंत २३ गावांचा समावेश, त्यांच्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर निवडणूक दोन प्रभाग पद्धतीने घेण्यासाठी कायद्यात बदलाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे जुलै महिन्यात सरकारकडून हे सर्व विषय एकाच वेळी मार्गी लावले जातील, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.