आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला येत्या मंगळवारी (उद्या) तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. यामुळे आमदारांचा कार्यकाळही तीन वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यांचा उर्वरित दोन वर्षांचा कार्यकाळ आता शिल्लक राहिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे शहरातील आमदारांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आपापल्या मतदारसंघात दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केली की नाहीत, याचा आढावा घेण्याच्या उद्देशाने हे आमदारांचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ देत आहोत.

गिरीश बापट (कसबा मतदारसंघ) - वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न कायम
जुने वाडे, वाहतूक कोंडी यांसह अनेक प्रश्‍न अद्यापही कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे कायम आहेत. या मतदारसंघाचे गेली पंचवीस वर्षे नेतृत्व करणारे ‘भाऊ’ पूर्वी मतदारसंघाचेच पालक होते. तीन वर्षांपूर्वी पक्ष सत्तेत आला आणि आज ते मतदारसंघाचेच नव्हे, तर पुणे शहर व जिल्ह्याचेही पालकमंत्री झाले. शहर पातळीवर प्रश्‍न सोडविण्यात ते आग्रही असले, तरी मतदारसंघाचे रूप पालटण्यात मात्र ते कमीच पडत असल्याचे दिसून आले आहे. मतदारसंघातील समस्या आणि प्रश्‍नच इतके जटिल आहेत, ते सोडविण्यासाठी जोर लावण्याची आवश्‍यकता आहे, हे मतदारसंघात फिरल्यानंतर दिसून येते.

२००९ मध्ये या मतदारसंघाची फेररचना झाली. स्वारगेटपर्यंत हा मतदारसंघ गेला. अठरापगड जातीचे लोक या मतदारसंघात आहेत. संपूर्ण बाजारपेठेचा परिसर आहे. या मतदारसंघातील अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न उग्र झाला आहे. 

शहरातील सर्वाधिक जुन्या वाड्यांची समस्या येथे आहे. अलीकडच्या काळात पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठ्याची समस्यादेखील जाणवू लागली आहे. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍नदेखील कायम आहे. तीन वर्षांत ही प्रश्‍न मार्गी लागणे शक्‍य नसले, तरी त्यासाठी अधिक जोर लावण्याची गरज आहे. हे होताना दिसत नाही. 
 

विरोधक म्हणतात...
वीस वर्षांहून अधिक काळ गिरीश बापट हे कसब्याचे प्रतिनिधित्व करतात. या मतदारसंघातील भाडेकरूंचा, जुन्या वाड्यांचा अथवा वाहतुकीचा प्रश्‍न असो, कोणताही प्रश्‍न सुटलेला नाही. केवळ घोषणाबाजीवरच त्यांचा भर आहे. त्यामुळे ते सत्तेत येऊनही कसब्यातील मतदारांचा कोणताही प्रश्‍न मार्गी लागू शकलेला नाही. 
- रवींद्र धंगेकर

तीन वर्षांत काय केले?
फरासखाना पोलिस ठाणे परिसरात पोलिसांसाठी प्रतीक्षालय उभारणी 
मतदारसंघातील महापालिका दवाखान्यांना रुग्णवाहिका उपलब्ध
सावित्रीबाई फुले स्मारकात विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण केंद्र सुरू
मतदारसंघातील बागांमध्ये वैज्ञानिक खेळणी बसविली
एस. एम. जोशी पुलाचे आकर्षक विद्युतीकरण

दिलीप कांबळे (कॅंटोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघ) - प्रकल्पपूर्तीस तारेवरची कसरत
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे हे मतदारसंघातील प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा करीत असले, तरी त्यांच्याकडून अद्याप ठोस काम झाले नसल्याची भावना मतदारसंघात आहे. वाहतूक कोंडी, कचराप्रश्‍न सोडविण्याच्या केवळ घोषणाच होत आहेत, प्रत्यक्षात कामाला सुरवात झालेली नाही. येत्या दोन वर्षांत मंजूर कामे मार्गी लावणे आणि आश्‍वासनपूर्तीसाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील ही वस्तुस्थिती आहे.

या मतदारसंघातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग असलेल्या कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत वाढीव ‘एफएसआय’, बांधकाम परवानगी अशा विविध प्रश्‍नांवर अद्याप मार्ग निघाला नाही. त्याच्या केवळ घोषणाच झाल्या. कॅंटोन्मेंट बोर्डात दोन ते तीन वर्षांत शंभर कोटी रुपयांहून अधिक कामे सुरू झाली आहेत. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, एचटीपी प्लॅंट आदींचा समावेश आहे. लुल्लानगर येथील उड्डाण पूल, घोरपडी येथील रेल्वे उड्डाण पुलाचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. 

विरोधक म्हणतात...
विद्यमान आमदारांनी केलेले एकतरी काम दाखवावे, हे माझे आव्हान आहे. घोरपडी उड्डाण पुलाचा प्रश्‍न सुटला नाही, झोपडपट्टी पुनर्वसनाची एकही योजना नाही. रामटेकडी येथे कचरा प्रकल्पाला विरोध असूनही तो केला जातोय, कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या अंतर्गत येणारे प्रश्‍न सोडविण्यात त्यांचा वाटा काहीच नाही. 
- रमेश बागवे, माजी आमदार  

तीन वर्षांत काय केले?
लुल्लानगर उड्डाण पुलाच्या कामासाठी प्रयत्न 
फातिमानगर येथील उड्डाण पुलाच्या कामासाठी पाठपुरावा
घोरपडी येथील रेल्वे उड्डाण पुलासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा
जलवाहिन्यांसाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी 
बस शेल्टरसाठी निधी 

माधुरी मिसाळ  (पर्वती विधानसभा मतदारसंघ) - झोपडपट्टी पुर्नवसनाचे आव्हान
स्वारगेट चौकात गेल्या काही महिन्यांत पूर्ण झालेला उड्डाण पूल, नियोजित भूमिगत मेट्रो स्थानक आणि त्याचाच एक भाग होणारे भव्य ‘ट्रान्स्पोर्ट हब’ यासाठी आमदार माधुरी मिसाळ यांनी पाठपुरावा केला ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र महापालिकेत भाजपची सत्ता असूनही मित्र मंडळ चौकातील भूखंडाची मालकी टिकवताना येत असलेले अपयश, झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावलीत अजूनही कायम असलेल्या त्रुटी या बाबी त्यांच्या वजा बाजू दाखवतात.  

मतदारसंघात १३३ पूरग्रस्त वसाहतींमधील रहिवाशांना मालकी हक्क मिळण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तर तळजाई टेकडीवर पर्यावरणपूरक कामांना सुरवात झाली आहे. सिंहगड रस्त्यावरील उद्यान आणि पोलिस ठाण्यासाठी जागा उपलब्ध झाली आहे. पु. ल. देशपांडे उद्यानातील कलाग्राम प्रकल्पाला मुहूर्त मिळाला आहे. एसआरच्या नियमावलीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी मिसाळ प्रयत्नशील असल्या तरी अद्याप त्यात यश आलेले नाही. 

विरोधक म्हणतात...
विधानसभा निवडणुकीत आमदारांनी जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्‍वासनांचा त्यांनाच विसर पडला आहे. झोपडपट्ट्यांची संख्या मोठी असूनही एकही एसआरचा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. बीआरटीमध्ये नियोजनबद्धता नाही. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. 
- सचिन तावरे, शिवसेना

तीन वर्षांत काय केले?
‘एसआरए’च्या निर्दोष नियमावलीसाठी पाठपुरावा 
१३३ पूरग्रस्त वसाहतींना मालकी हक्क
जेधे चौकातील उड्डाण पूल व भुयारी मार्ग
वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम पूर्ण
तळजाई टेकडीला सीमा भिंत, वनविहारात सुविधा 

भीमराव तापकीर (खडकवासला मतदारसंघ) - विकासाचे प्रयत्न, पण वेग कमी
खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी वाहतूक कोंडीपासून कचरा, अपुरे-खराब रस्ते, पाणीटंचाई या समस्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा केला असला तरी कामाचा वेग खूप कमी असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे; तसेच गावांसाठी पुरेसा निधी महापालिकेकडून मिळविण्यात आलेले अपयश आणि रखडलेली सिंहगड पाणीयोजना याही वजा बाजू आहेत. तापकीर यांनी काही कामांत आघाडी जरूर घेतली आहे. चालू आणि पाठपुरावा होत असलेली सुमारे ५५० कोटींची कामे आहेत. तापकीरांनी निवडणुकीच्या माहिती पुस्तकात कोणताही जाहीर अथवा वचननामा दिला नाही. 
चांदणी चौकातील बहुमजली पुलाबाबत केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तापकीर यांनी पाठपुरावा केला. खेड- शिवापूर महामार्ग; तसेच शिवणे ते कोंढवे- धावडे रस्त्याचे रुंदीकरणासाठी १० कोटींचा निधी मिळाला असून त्याची निवीदा प्रक्रिया सुरू आहे. वडगाव धायरी, धनकवडी व वारजे येथे कचरा उचलण्यासाठी चार घंटागाड्यांसाठी निधी मिळाला. सिंहगड घाटात नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पाऊणेदोन कोटी रुपये खर्चून दरडी प्रतिबंध लोखंडी जाळी बसविली जात आहे. सिंहगड अवसरवाडीच्या रस्त्याला दोन कोटी, सिंहगड ते कोंढणपूर फाटा काँक्रीट रस्त्यासाठी पाच कोटी, नांदेडच्या कालव्यावरील पुलास पाच कोटी. अशी कामे लवकरच सुरू होणार आहेत. असे असले तरी पाणीयोजनांसारख्या अनेक योजना रखडल्या आहेत; तसेच महापालिका, राज्य आणि केंद्र या तीनही पातळ्यांवर भाजपचे सरकार असूनही कामांची गती मंद असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे मतदारसंघात फिरताना काही प्रमाणात नागरिकांची नाराजी दिसून येते.
 

विरोधक म्हणतात...
त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असून, तापकीर यांना मागील तीन वर्षांत कोणतेच काम पूर्ण करता आले नाही. कामाचा वेग खूप कमी आहे. त्यांचे कोणतेही एक ठोस काम सांगा. पालिका हद्दीत नगरसेवक काम करतात. मतदारसंघातील गावांसाठी जास्तीचा निधी महापालिकेकडून मिळविला नाही. ग्रामीण भागातील सिंहगड पाणी योजना रखडली आहे.
- दिलीप बराटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

तीन वर्षांत काय केले?
उत्तमनगर पोलिस ठाण्याची निर्मिती
चांदणी चौकात बहुमजली पूल
बावधनला उद्यानाला जागा मिळवली
सिंहगडावर दरडीप्रतिबंध जाळ्या 
१० गावात जलयुक्तची कामे
सहा गावात मुख्यमंत्री सडक 
नांदेड कालवा पुलाला पाच कोटी मंजूर योजनेची कामे

योगेश टिळेकर (हडपसर विधानसभा मतदारसंघ) - कचरा प्रश्‍नाला प्राधान्य हवे
हडपसर मतदारसंघातील उड्डाण पूल, मेट्रो, पाणीपुरवठा, वाहनतळ, रस्ते आदींबाबत आमदार योगेश टिळेकर यांनी दिलेली आश्‍वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. मात्र, विशेष निधीच्या माध्यमातून विकासकामे, उद्याने, भुयारी विद्युतयंत्रणा आदी कामांचे श्रेय त्यांनाच द्यावे लागेल. 

हडपरसमध्ये पाच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. तरीही नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प महापालिकेने रामटेकडी येथे आणला. त्याला आमदारांनी विरोध करायाला हवा होता, ही स्थानिकांची अपेक्षा होती. त्यामुळे हडपसरची कचरानगरी करणार का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहे. गायरान व वन विभागाच्या जागा ताब्यात घेवून कात्रज, एनआयबीएम आणि कोंढवा या तीन ठिकाणी उद्यानाची कामे सुरू केली. सीएसआरच्या माध्यमातून २५ कोटी रूपयांच्या निधीतून हडपसर-मांजरी रस्त्याचे काम सुरू केले. मुंढवा पोलिस ठाण्याच्या इमारतीसाठी १५ लाख रुपयांचा निधी आणला.

विरोधक म्हणतात...
आमदार योगेश टिळेकर हे गेली तीन वर्षे केवळ अभ्यास करत आहेत. ते केवळ कागदी घोडे नाचवणारे, कृती शून्य आणि धूळफेक करणारे आमदार आहेत. हडपसरला नवीन कचरा प्रकल्प आणून ते हडपसरला कचरानगरी बनवीत आहेत. 
- महादेव बाबर, माजी आमदार

तीन वर्षांत काय केले?
सोलापूर रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न
लोणीकंद- थेऊर, फुरसुंगी, कोंढवा, वडगाव असा ४५ किलोमीटर अंतराचा व ४५० कोटी निधीचा राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर
लुल्लानगर उड्डाण पुलाचे काम सुरू 
मांजरी गावासाठी बेचाळीस कोटी रुपयांच्या निधीतून पाणी योजनेचे काम सुरू  

जगदीश मुळीक (वडगाव शेरी मतदारसंघ) - पाठपुराव्यानंतरही प्रश्‍न कायम
नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीची समस्या, रखडलेले रस्ते, लोहगाव, निरगुडी भागातील रस्त्यांची दुरवस्था, जागोजागी दिसणारे कचऱ्याचे ढीग, रखडलेला भामा आसखेड पाणी प्रकल्प, पाणीटंचाईचा सामना करणारी जनता, आरोग्य सुविधेचा प्रश्न अशा समस्यांनी वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाला सध्या घेरले आहे. मुळीक यांनी या सर्व समस्यांचा त्यांच्या परीने पाठपुरावा केला. परंतु या समस्या आजही कमी अधिक प्रमाणात कायम आहेत. आता पुढील दोन वर्षात वरील सर्व आव्हाने आणि आश्वासने वेळेत मार्गी लावण्यासाठी आमदार मुळीक यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे.     

मुळीक यांनी मतदारसंघात तेहतीस ठिकाणी ओपन जिम उभारून नागरिकांना व्यायाम करण्यासाठी चांगली सुविधा उपलब्ध करून दिली. टॅंकर पॉइंट, नागरी सुविधा केंद्र, रेशनिंग कार्यालय, मेंटल हॉस्पिटल, ससून रुग्णायल, येरवडा कारागृह आदी ठिकाणी अचानक भेटी देऊन तेथील कामकाज सुधारण्यासाठी सूचना केल्याने कर्मचाऱ्यांवर वचक निर्माण झाला. 

विरोधक म्हणतात...
आमदार कोण, असा प्रश्न लोक विचारतात. जागोजागी वाहतूक कोंडी, कचऱ्याचे ढीग, लोहगावला आठ दिवसांनी पाणी मिळते, रस्त्यांवरील खड्डे या समस्या वाढल्या आहेत. झोपडपट्टी सुधारणेकडे व दलित कल्याणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भामा आसखेड पाणीयोजना रखडली आहे. 
- सुनील टिंगरे

तीन वर्षांत काय केले?
भामा आसखेड योजनेला गती 
तेहतीस ठिकाणी ओपन जिम
रामवाडी भुयारी मार्गाचे काम सुरू
महावितरणच्या विद्युत तारा भूमिगत 
वनउद्यानाच्या उभारणीला सुरवात 

विजय काळे  (शिवाजीनगर  मतदारसंघ) - वाहतूककोंडीवर लक्ष देण्याची गरज
शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो, रस्ता रुंदीकरण व उड्डाण पूल, पोलिस वसाहतीसाठी जादा ‘एफएसआय’, झोपडपट्ट्यांमधील महिलांचे आरोग्य, पाण्याच्या टाकीसाठी जागा अशा प्रश्‍नावर आमदार विजय काळे यांनी मागील तीन वर्षांत अधिक लक्ष दिले. मात्र स्मार्ट सिटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासह वाहतूक कोंडी, रस्ता रुंदीकरणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावरही अधिक काम करण्याची गरज मतदारांकडून व्यक्त होत आहे. 
आमदार काळे यांनी मतदारसंघातील औंध, खडकी, बोपोडी, गोखलेनगर, शिवाजीनगर, पोलिस वसाहत, पुणे विद्यापीठ, वाकडेवाडीतील कामांवर जोर दिला. विशेषतः वाहतूक कोंडी, पाणी समस्येसारखे प्रश्‍न सोडविण्याचे त्यांनी आश्‍वासन दिले होते. त्या दृष्टीने त्यांनी ७० टक्के पाणी प्रश्‍न सोडविला. मात्र वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न अद्यापही सुटलेला नाही. ‘एसआरए’अंतर्गतचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. पोलिस वसाहतींची दुरवस्था झाली आहे. खडकीत अद्यापही असमान पाणीवाटप आहे. काळे यांनी आत्तापर्यंत चतुःश्रृंगी, पुणे-मुंबई जुना महामार्ग येथे बीआरटी, खडकीमध्ये जुन्या जलवाहिन्यांबरोबरच मॉडेल कॉलनी, गोखलेनगरमध्ये पाणी व स्वच्छतेचा प्रश्‍न सोडविला. भूमिगत वीजवाहिन्यांची कामे करून औंध, बोपोडी, खडकीतील विजेचा प्रश्‍न सोडविला. 

विरोधक म्हणतात...
माझ्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात विशेष निधी आणून खडकीत क्रीडासंकुल, रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण, व्यायामशाळांसह शासनाच्या विविध योजनांद्वारे विकासकामे केली. विद्यमान आमदारांनीही आत्तापर्यंत असा विशेष निधी आणलेला नाही. मतदारसंघाच्या विकासासाठी त्यांनी अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
- विनायक निम्हण 

तीन वर्षांत काय केले?
शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प मंजूर करून घेतला. 
मतदारसंघातील ७० टक्के पाण्याचा प्रश्‍न सोडविला.
प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रयत्न. 
खडकीमध्ये उड्डाणपूल व रस्ता रुंदीकरणास प्राधान्य. 
नव्याने चार पोलिस चौक्‍यांना मंजुरी मिळविली.

मेधा कुलकर्णी  (कोथरूड मतदारसंघ) - ‘नदीसुधार’ला गती, पण अतिक्रमणे तशीच
कात्रज-देहू रस्ता महार्मागावरील चांदणी चौकातील नियोजित उड्डाण पुलाचे भूमिपूजन, त्यासाठी चारशे कोटींचा निधी, नदीसुधार योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न, कर्वे रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पाठपुरावा आदी महत्त्वाची कामे कोथरूड मतदारसंघात झाली आहेत. शहरातील रचनात्मक दृष्टीने विकसित झालेल्या कोथरूड मतदार संघात चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सेवा-सुविधा आहेत. प्रमुख रस्त्यावर अतिक्रमण झालेली आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत भरच पडते आहे. कोंडीतून वाहनचालकांची सुटका करण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत नसल्याने राज्य सरकारने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा या भागातील नागरिकांची आहे. मतदारसंघात उच्चभ्रू सोसायट्यांच्या परिसरात रस्ते, कचरा, पाणी या सुविधा पोचविण्यात आलेल्या आहेत.  झोपडपट्ट्यांमधील अवैध धंदे रोखण्यात आले. तेथील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलिसांना एकत्र येऊन योजना आखण्यात आल्या आहेत.

विरोधक म्हणतात...
केंद्र आणि राज्यात सरकार असल्याने पुण्यातील विशेषतः कोथरूडमधील महत्त्वाचे प्रश्‍न मार्गीं लावणे अपेक्षीत होते, मात्र तसे झालेले नाही. सरकारमधील प्रतिनिधी आणि महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याने विकास कामे रखडलेली आहेत. 
- चंद्रकांत मोकाटे, माजी आमदार

तीन वर्षांत काय केले?
चांदणी चौकातील उड्डाण पुलांचे भूमिपूजन आणि निधीची उपलब्धता  
सोसायट्यांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प 
दहावी, बारावीच्या वर्गात ई-लर्निंग सिस्टिम बसविणे 
शाळांमध्ये संगणक संच, प्रिंटर पुरविणे 
मतदारसंघातील पोलिस ठाणे व चौकीमध्ये संगणक, प्रिंटर पुरविणे