सल्लागार करताहेत  महापालिकेची लूट

मंगेश कोळपकर
शुक्रवार, 12 जानेवारी 2018

पुणे- प्रकल्पाचा आराखडा-निविदा तयार करण्याचे तांत्रिक आणि कौशल्याचे काम तज्ज्ञ सल्लागारांकडून करून घ्यायचे आणि ते काटेकोरपणे तपासून प्रकल्प मार्गी लावायचे, असे अपेक्षित असताना या सल्लागारांपैकी अनेक जण खर्च फुगवून महापालिकेची म्हणजेच पर्यायाने पुणेकरांची शुद्ध लूट करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अभियांत्रिकीच्या मोठ्या पदव्या घेऊन महापालिकेत पदे भूषविणारे बरेच अधिकारीही सल्लागारांचे काम बारीक नजरेने तपासण्याऐवजी केवळ आलेले अहवाल पुढे सरकवत असल्याने ते केवळ शिक्केच उरले आहेत!

पुणे- प्रकल्पाचा आराखडा-निविदा तयार करण्याचे तांत्रिक आणि कौशल्याचे काम तज्ज्ञ सल्लागारांकडून करून घ्यायचे आणि ते काटेकोरपणे तपासून प्रकल्प मार्गी लावायचे, असे अपेक्षित असताना या सल्लागारांपैकी अनेक जण खर्च फुगवून महापालिकेची म्हणजेच पर्यायाने पुणेकरांची शुद्ध लूट करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अभियांत्रिकीच्या मोठ्या पदव्या घेऊन महापालिकेत पदे भूषविणारे बरेच अधिकारीही सल्लागारांचे काम बारीक नजरेने तपासण्याऐवजी केवळ आलेले अहवाल पुढे सरकवत असल्याने ते केवळ शिक्केच उरले आहेत!

प्रत्येक मोठ्या भांडवली कामाचे आराखडे करण्याइतकी पात्रता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे नसते, तसेच कामांची संख्या भरपूर वाढल्याने या अधिकाऱ्यांना तज्ज्ञांची मदत लागणार, हेही निश्‍चितच मानले जाते, मात्र अगदी लहान रस्त्यांवरील गटारांची कामेही सरसकट या तज्ज्ञांकडे ढकलली जात आहेत. 

महापालिकेच्या रस्ते, प्रकल्प, पाणीपुरवठा, सांडपाणी आदी विभागांतील दैनंदिन कामे आणि प्रकल्पांसाठी महापालिकेत सुमारे ११० हून अधिक सल्लागार सध्या सक्रिय आहेत. एखाद्या प्रकल्पाची आखणी करण्यासाठी सल्लागारांची मदत घेतली जाते. प्रकल्प रकमेच्या एक ते दोन टक्के शुल्क महापालिका त्यासाठी त्यांना देते. त्यांनी तयार केलेल्या आराखड्याची तांत्रिक छाननी अतिरिक्त आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील एस्टिमेट कमिटीमध्ये केली जाते. तेथे मंजुरीनंतर त्याच्या निविदा मागविल्या जातात आणि प्रकल्प पुढे मार्गी लागतो. परंतु प्रकल्प तयार करतानाच त्याची किंमत वाढविली जाते, असा आक्षेप महापालिकेत नेहमी घेतला जातो. त्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजनेचे उदाहरण दिले जाते. सुरवातीला या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ३३०० कोटी रुपये होता. फेरनिविदा मागविल्यावर हा खर्च २६०० कोटी रुपये झाला. काही तांत्रिक बाबी वगळल्या तरी प्रकल्पाचा खर्च फुगवला होता, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कात्रज-कोंढवा रस्त्याची फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय झाल्यावर खर्चाचे विशिष्ट उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रस्त्याची लांबी ४३०० मीटरवरून ३८०० मीटर करण्यात आली, असा दाखला दिला जातो. स्मार्ट सिटीसाठी करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘मॅकेंझी’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी सुरवातीला १६ राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ सल्लागार त्यांच्याकडे असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात १३ सल्लागार प्रकल्पांकडे फारसे फिरकले नव्हते म्हणून मॅकेंझीचे मासिक शुल्कही चार महिने थांबविण्यात आले होते. त्याचाही दाखला दिला जातो. 

सल्लागार नियुक्त करण्याची गरज?
महापालिकेत काही वर्षांपूर्वी अभियंत्यांची संख्या कमी होती. त्यातच शहराची वाढ झाली. प्रकल्पाचे नियोजन करताना सर्वेक्षण, आराखडा तयार करणे आदींसाठी महापालिकेचे अभियंते पुरेसा वेळ देणे शक्‍य नाही. तसेच तंत्रज्ञान बदलत असल्यामुळे त्याचा वापर प्रकल्पात करता येईल का, या बाबतही सल्लागार अभ्यास करून अहवाल तयार करतात. तसेच महापालिकेच्या अभियंत्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाला मर्यादा असल्याचेही काही वेळा उघड झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची सुरवातीला प्रथा होती. परंतु आता ही प्रथा दैनंदिन कामांमध्येही येऊ लागली आहे.

पाच कोटींपर्यंतचे प्रकल्प स्वतःच करावेत
सरसकट सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रथा महापालिकेत रूढ होऊ लागल्यामुळे माजी महापौर वैशाली बनकर आणि नगरसेवक विशाल तांबे यांनी ५ कोटी रुपयांच्या आतील प्रकल्प महापालिकेने स्वतःच करावेत, त्यासाठी सल्लागार नियुक्त करू नये, असा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये नुकताच दिला आहे. परंतु त्यावर निर्णय झालेला नाही.  

गेल्या १० वर्षांतील सल्लागारांची प्रमुख कामे आणि शुल्क 
- स्वारगेट-कात्रज-हडपसर बीआरटी (२ कोटी), वारजे-हडपसर बीएसयूपी - इनसिटू (७ कोटी ७० लाख), धनकवडी उड्डाण पूल (२ कोटी १६ लाख), हडपसर पूल (१ कोटी), होळकर पूल (२ कोटी ४८ लाख), मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन (१ कोटी ५२ लाख), वारजे उड्डाण पूल (१ कोटी ५ लाख), सीओईपी चौक उड्डाण पूल (२ कोटी १७ लाख), मुळा नदीवर बालेवाडीमध्ये पूल (१ कोटी ३३ लाख), भामा आसखेड (२ कोटी २ लाख), बंद नळ योजना (२ कोटी ९३ लाख), समान पाणीपुरवठा (....)     
- ३० प्रमुख कामांचा खर्च ९०६ कोटी आणि सल्लागारांना दिलेले शुल्क सुमारे ३० कोटी रुपये  

सल्लागाराकडून अपेक्षित कामे 
आवश्‍यक त्या ठिकाणी सर्वेक्षण करणे, जलवाहिनी, दूरध्वनी, सांडपाणी वाहिनी आदींचे नकाशे तयार करणे, प्रकल्प करताना विविध प्रकारच्या वाहिन्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक आराखडा तयार करणे, प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा तयार करणे, निविदा तयार करणे, त्यातील अटी व शर्ती तयार करणे, दाखल झालेल्या निविदांची तांत्रिक छाननी करणे 

चेतन तुपे (विरोधी पक्षनेते) - शहरासाठी आवश्‍यक मोठ्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार आवश्‍यक आहेतच. परंतु सरसकट दैनंदिन कामासाठीही सल्लागार नियुक्त करण्याची अनिष्ट प्रथा महापालिकेत पडू लागली आहेत. सर्वंकष वाहतूक आराखडा, सायकल योजना, नदीसुधार, एचसीएमटीआर आदी विविध प्रकल्प सल्लागारांनी तयार केले, परंतु ते पडून आहेत. तसेच हडपसर, विद्यापीठ पूल येथील त्रुटी जगजाहीर आहेतच.

अविनाश बागवे (नगरसेवक) - महापालिकेच्या सेवेतही अनेक उच्चशिक्षित व तांत्रिक ज्ञान असलेले अधिकारी आहेत. परंतु त्यांना डावलून खासगी सल्लागार नियुक्त केले जातात. नदीकाठचा रस्ता, सूस रस्ता, जंगली महाराज रस्ता आदी कामे महापालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी केली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे कौशल्य वाढवून त्यांची मदत मोठ्या प्रकल्पांसाठी घेतली जाते. सल्लागारांच्या जिवावर महापालिका चालविली जाऊ नये. 

सिद्धार्थ शिरोळे (नगरसेवक) - सल्लागारांवर पुणेकरांचा पैसा खर्च होत आहे. त्यामुळे तो योग्य पद्धतीने होतो की नाही, याची काटेकोर शहानिशा होणे गरजेचे आहे. तसेच, सल्लागार नियुक्तीसाठीचे प्रशासकीय धोरण काय आहे, त्याचे निकष कशाच्या आधारावर ठरले, याबाबतचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. महापालिकेचे आणि पुणेकरांचे हित लक्षात घेऊन प्रशासनाने सल्लागारांनी दिलेल्या आराखड्यांची चिकित्सा करून मंजूर करणे अपेक्षित आहे.

हे प्रकल्प किंवा योजनांत आहेत त्रुटी
पुणे विद्यापीठ चौक, हडपसर, कात्रज चौकातील उड्डाण पूल, समान पाणीपुरवठा योजना, पादचारी उड्डाण पूल, कात्रज-कोंढवा रस्ता, भुयारी मार्ग, मोफत वाय-फाय योजना, कात्रज-स्वारगेट-हडपसर बीआरटी मार्ग, बहुतांश सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, बहुतांश कचरा प्रक्रिया प्रकल्प. 

सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया निश्‍चित केलेली आहे. त्यांच्याकडून आराखडा सादर झाल्यावर ‘एस्टिमेट कमिटी’मार्फत त्याची छाननी केली जाते आणि आवश्‍यक ते बदलही केले जातात. याचबरोबर महापालिकेच्या अभियंत्यांचे कौशल्य वाढावे, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. एक कोटी रुपयांवरील सर्व प्रकल्पांची काटेकोर छाननी केली जाते आणि त्यापेक्षा कमी रकमेचे प्रकल्प संबंधित खातेप्रमुख मंजूर करतात. सल्लागारांनी आकडे फुगविले आहेत, असा संशय आल्यास एस्टिमेट कमिटीमार्फत बारकाईने छाननी करून योग्य तो निर्णय घेतला जातो.
- प्रेरणा देशभ्रतार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

सल्लागारांचे शुल्क
रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या, पावसाळी गटारे 
५ कोटींपर्यंत प्रकल्पाच्या २ टक्के 
५ ते २० कोटींपर्यंत १.७५ टक्का
२० ते ५० कोटींपर्यंत १.५० टक्का 
५० कोटींच्या पुढे १.२५ टक्का 

पूल, उड्डाण पूल, भुयारी मार्ग, पादचारी पूल 
५ कोटींपर्यंत २.७५ टक्के 
५ ते २० कोटींपर्यंत २.५० टक्के 
२० ते ५० कोटी २.२५ टक्के 
५० कोटींच्या पुढे २ टक्के 

पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण
१० कोटींपर्यंत (१.४८ ते २ टक्के) 
२० कोटींपर्यंत (१.४६ ते १.७५ टक्का) 
३० कोटींपर्यंत १.४० ते १.५० टक्का) 
४० कोटींपर्यंत (१.३० ते ०.९५ टक्का)
५० कोटींपर्यंत (१.२० ते ०.९० टक्का)

गेल्या १० वर्षांत नियुक्‍त केलेले सल्लागार
रस्ते 
५ कोटींपर्यंत - २२ सल्लागार
५ ते २० कोटींपर्यंत - १४ सल्लागार
२० ते ५० कोटींपर्यंत - १५ सल्लागार  
५० कोटींपेक्षा जास्त - १६ सल्लागार
पूल 
५ कोटींपर्यंत - २० सल्लागार 
५ ते २० कोटींपर्यंत - १५ 
२० ते ५० कोटींपर्यंत - १७ 
५० कोटींपेक्षा जास्त - १६ 

Web Title: pune news PMC Consultant