पीएमपी अध्यक्षांनी आडमुठेपणा सोडावा 

पुणे - शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी महापालिका अनुदान देण्यास तयार आहे; मात्र पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे, अशी स्पष्टोक्ती महापौर मुक्ता टिळक आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी मंगळवारी केली. पीएमपीच्या अध्यक्षांनी आडमुठेपणा करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

विद्यार्थी वाहतुकीसाठीचे शुल्क पीएमपीने 88 रुपये प्रतिकिलोमीटर दरावरून 141 रुपये केले आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळांमधील पालकांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. ही दरवाढ कमी करावी, अशी विनंती अनेक शाळांनी केली आहे; तर महापालिकेने अनुदान दिल्यास दरवाढ कमी करता येईल, अशी भूमिका पीएमपीने घेतली. मात्र, याबाबतचा तिढा सुटत नसल्यामुळे पालकांसमोर वाढीव दर भरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

याबाबत टिळक म्हणाल्या, ""पीएमपीला कोणतीही दरवाढ करायची असेल तर, संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच पुणे महापालिका ही पीएमपीची 60 टक्‍क्‍यांची विश्‍वस्त संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही धोरणात्मक निर्णय घेताना विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे; परंतु याबाबत मुंढे हे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत. परिणामी प्रवाशांना त्रास होत आहे.'' 

मोहोळ म्हणाले, ""विद्यार्थी वाहतुकीसाठी अनुदान देण्यास महापालिका तयार आहे; परंतु त्याबाबत अध्यक्षांनी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली पाहिजे. संचालनातील तूट दोन्ही महापालिका देत आहेत. त्यातही महापालिका सहकार्य करीत आहे. अध्यक्ष एकतर्फी निर्णय घेऊन पालकांवर लादत असतील तर ते चुकीचे आहे.'' दरवाढीचा मुद्दा संचालक मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

""महापालिकेत सर्वसाधारण सभेत पीएमपीबद्दल नगरसेवकांशी संवाद साधण्यासाठी विशेष सभेला उपस्थित राहण्याची विनंती मुंढे यांना केली होती; परंतु त्यासाठी ते वेळ देत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद होणार कसा,'' असा प्रश्‍न उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी उपस्थित केला. 

आर्थिक कोंडीने पालक त्रस्त 
पीएमपीने अचानक केलेल्या दरवाढीमुळे त्रस्त झालेल्या रेणुका स्वरूप प्रशालेतील पालकांनी महापौरांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, सिंहगड रस्त्यावरून सदाशिव पेठेत येणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी यापूर्वी 8-9 हजार रुपये खर्च येत. आता ही रक्कम 18 हजार रुपयांवर जाणार आहे. मध्यमवर्गीय पालकांना ही रक्कम परवडणारी नाही. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण थांबू शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महिला महापौर म्हणून तरी विद्यार्थिनींच्या वाहतुकीच्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करावी. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असताना दुसरीकडे त्यांचे पाय ओढण्याचा हा प्रकार आहे.