रिंगरोडच्या कडेला ‘टीपी स्कीम’

पीएमआरडीएचा निर्णय; नियोजनाचे काम खासगी कंपनीला देणार

पुणे - रिंगरोडचे काम गतीने मार्गी लागावे, यासाठी १२९ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्याच्या कडेने टीपी स्कीम (नगररचना योजना) राबविण्याचा निर्णय पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला आहे. याबाबत नियोजन करण्यासाठी निविदा मागवून खासगी कंपनीला काम देण्यात येणार आहे, जेणेकरून रिंगरोड परिसराचा सुनियोजित विकास होण्यास मदत होणार आहे.

प्रादेशिक आराखड्यातील प्रस्तावित रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे, त्यास राज्य सरकारने ही मान्यता दिली आहे. प्रस्तावित रिंगरोडसाठी जवळपास १४,३०० हेक्‍टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि भूसंपादनही विनाअडथळा व गतीने व्हावे, यासाठी या रस्त्याच्या कडेने टीपी स्कीम राबविण्याचा निर्णय प्रधिकरणाने घेतला आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.

या रस्त्याचे डीपीआर तयार करण्याचे काम एका कंपनीला दिले आहे. त्यांच्याकडून चार महिन्यांत या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यात येईल. याच कालावधीत रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी टीपी स्कीम तयार करण्याचे काम निविदा मागवून एका खासगी कंपनीला देण्यात येणार आहे. या कंपनीकडूनही चार महिन्यांत या संदर्भातील अहवाल तयार करून सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येईल. टीपी स्कीममुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित जमिनी देण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. तसेच, रस्त्याच्या कडेनेही शहरांचा सुनियोजितपणे विकास करणे शक्‍य होणार आहे.

‘कार्पोरेट हब’सुद्धा
भविष्यातील वाढते शहरीकरण, वाहतूक कोंडी लक्षात घेता शहरासाठी बाह्यवळण रस्ता अर्थात रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांनी प्रस्तावित केलेले दोन्ही रिंगरोड करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामधील पीएमआरडीएच्या १२९ कि.मी.च्या रिंगरोडभोवताली ‘वीस टाउनशिप्स’ आणि ‘कार्पोरेट इंडस्ट्रिअल हब’ तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली.

रिंगरोडच्या भूसंपादनापूर्वी सल्लागार समितीद्वारे सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्याचे काम ‘आयसीसी मोनार्क आयसीई’ या कंपन्यांकडून संयुक्तपणे ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’(डीपीआर) तयार केले जात आहे. त्यामध्ये जवळपास २० टाउनशिप्स तयार करण्यात येणार आहेत; तसेच हिंजवडी येथील राजीव गांधी आयटी पार्कच्या धर्तीवर देशी व परदेशी औद्योगिक कंपन्यांसाठी स्वतंत्र ‘कार्पोरेट हब’ विकसित करण्यात येईल. तळेगाव, चाकण आणि मगरपट्टाच्या धर्तीवर इंड्रस्ट्रीयल डिस्ट्रिक्‍ट तयार करण्यात येतील.

रिंगरोडच्या भोवताली रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य अशा पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण संपर्क यंत्रणेच्या दृष्टीने नियोजन केले जाणार आहे. १२९ कि.मी.च्या रिंगरोड परिक्षेत्रामधील हा भाग विकसित केला जाईल. पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाशी दोन्ही रिंगरोड जोडण्यात येणार आहेत, असेही गित्ते यांनी सांगितले.

टप्प्याटप्प्याने कामाचे नियोजन 
सोलापूर- सातारा आणि नगर रस्त्याला जोडणाऱ्या रिंगरोडचे काम पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात येणार आहे. रिंगरोडची लांबी सुमारे साठ किलोमीटर आहे. टीपी स्कीमचे काम देण्यात आलेल्या कंपनीकडून पहिल्या टप्प्यात या भागातील स्कीमचा अहवाल तयार करून घेण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने रिंगरोडचे काम मार्गी लावण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे.

‘सुरत मॉडेल’चा आधार घेणार 
नगरविकास खात्याकडे पीएमआरडीएने प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाला नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीसाठी निधी, प्रशासकीय आणि पर्यावरणाच्या विभागांच्या ‘एनओसी’ मिळण्यासाठी सुलभता येईल. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. रिंगरोडसाठी ‘सुरत मॉडेल’चा आधार घेणार असल्याचेही महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी या वेळी सांगितले.