पुणे, ता. १५ : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील ‘कलम १५५’चा गैरवापर प्रकरणातील पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे, तर १३५ अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागविले होते. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
‘कलम १५५’चा पुणे जिल्ह्यात गैरवापर केल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने यापूर्वी राज्य सरकारला अहवाल दिला आहे. त्यात अत्यंत गंभीर श्रेणीतील १३ प्रकरणांमध्ये थेट जबाबदार आढळलेल्या १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. गंभीर श्रेणीतील २४७ प्रकरणांमध्ये सरकारने ‘नियम ८’ अन्वये विभागीय चौकशीची शिफारस केली आहे, तर सौम्य श्रेणीतील १६४ प्रकरणांची चौकशी ‘नियम १०’ अन्वये केली जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांत ‘कलम १५५’ अन्वये पारित केलेल्या प्रत्येक आदेशाची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागविले होते. त्यांची छाननी केली आहे. सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या. नंतर ही संख्या १३५ पर्यंत वाढली. छाननीत ६६ अधिकाऱ्यांचे खुलासे समाधानकारक आढळले. उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. या अधिकाऱ्यांविरोधात आता आरोपपत्र तयार करण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. हे आरोपपत्र तयार केल्यानंतर ते राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतरच विभागीय चौकशीचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
