Pune Ring Road : रिंगरोडसाठी १२५ एकर भूसंपादन; २७५ प्रकल्पग्रस्तांना २५० कोटी रुपये मोबदला

Pune Ring Road - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे भूसंपादन वेगाने सुरू झाले आहे. पश्‍चिम भागातील मार्गिकेसाठी २० दिवसांत १२५ एकर जागेचे भूसंपादन झाले. २७५ प्रकल्पग्रस्तांना २५० कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला.

गेल्या महिन्यात पाच तारखेपासून पश्‍चिम भागातील मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी नोटिसा देण्यास सुरवात झाली. नोटिसा मिळाल्यानंतर संमतिपत्र सादर करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना ३० जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत संमतिपत्र सादर केलेल्यांना २५ टक्के अतिरिक्त मोबदला देण्यात येईल.

ही मुदत २१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. मात्र यानंतर संमतिपत्र सादर केलेल्यांना अतिरिक्त मोबदला मिळणार नाही.

पुणे व पिंपरी चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांबी आणि ११० मीटर रुंदीच्या रिंगरोडचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. रस्त्याच्या कामाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून भूसंपादनाचे काम थांबले होते.

रिंगरोडचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व भागात मावळातील ११, खेडमधील १२, हवेलीतील १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे. पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत.

प्रकल्पासाठी ६९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून जमीन निहाय स्वतंत्र मूल्यांकन निश्‍चित झाले आहे.

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प...

पूर्व आणि पश्‍चिम अशा दोन भागांत साकारणार

एकूण लांबी १७२ किलोमीटर

बांधकामासाठी अपेक्षित खर्च २२ हजार कोटी रुपये

बीओटी तत्त्वावर राबविल्यास प्रकल्पाची किंमत : २६ हजार ८१८.८४ कोटी

भूसंपादनाचा एकूण खर्च : सुमारे ११ हजार कोटी .

भोर, हवेली, मुळशी, मावळ या चार तालुक्‍यांतील ३५ गावांतून जाणार

या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची संख्या : १६ हजार ९४०

भूसंपादनास ८ हजार ३० प्रकल्पग्रस्तांची संमती

६९५ हेक्‍टर जमिनीचे भूसंपादन (पश्‍चिम भाग)

पश्‍चिम रिंगरोड भूसंपादनासाठी खर्च अंदाजे पाच हजार कोटी

रस्ता बांधणीसाठी अंदाजे खर्च सात हजार कोटी

पश्‍चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनाची प्रकिया गेल्या महिन्यापासून सुरू झाली. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला. त्यामुळे हे काम आणखी वेगाने होईल.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी