बालविवाह रोखा, अन्यथा पदाला मुकाल : रूपाली चाकणकर

पुणे : कोरोना संसर्गामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. अशा कुटुंबातील मुलींचे बालविवाह होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे असे बालविवाह रोखा, अन्यथा पदाला मुकाल, असा इशारा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सरपंच आणि ग्रामसेवकांना दिला आहे. राज्य महिला आयोगाने याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविला असल्याचे चाकणकर यांनी मंगळवारी (ता.१६) सांगितले.

पुणे जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी चाकणकर या मंगळवारी (ता.१६) जिल्हा परिषदेत आल्या होत्या. महिला कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.

राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये किमान दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक महिला कर्मचारी असतील, तर, त्याठिकाणी महिला लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी महिला दक्षता समित्यांची स्थापना करावी. या समितीची स्थापना केल्याची नोंद संबंधित कार्यालये आणि कंपन्यांनी ठेवावी. अन्यथा ही नोंद नसल्यास संबंधित कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात येईल. कारण खासगी कंपन्या सुरू करताना कंपनीत काम करणाऱ्या महिलांच्या नोंदी तात्पुरत्या स्वरूपात केल्या जातात. काही कंपन्यांकडून नोंदी केल्या जात नाही. या पार्श्‍वभूमीवर यापुढे ज्या कंपनीमध्ये नियोजित समिती नेमणूक करून रजिस्ट्रेशन करणार नाही, त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे चाकणकर यांनी यावेळी सांगितले.

चाकणकर म्हणाल्या, ‘‘कोरोनामध्ये अनेकांच्या कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेला आहे. यामुळे ग्रामीण भागात बालविवाहांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू असतानाही, हे प्रमाण वाढणे चिंतेचे आहे. त्यामुळे यापुढे बालविवाहांची नोंद झालेल्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंचासह ग्रामसेवकांचे पद रद्द केले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य महिला आयोगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविला आहे.

राज्यातील महिलांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी राज्य महिला आयोग नेहमी सर्व कर्मचारी महिलांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे महिलांनी अशा प्रवृत्तीविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये तक्रार पेटी ठेवावी. त्या पेटीतील तक्रारी महिला आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ सोडविण्यात येतील, असे आश्‍वासन त्यांनी यावेळी महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले.