आदेश निघाला; पदभार मात्र रखडला! उपजिल्हाधिकारी अनुत्सुक ः सह जिल्हानिबंधक, सहाय्यक नोंदणी निरीक्षकांची पदे रिक्तच

पुणे, ता. १२ ः नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात नवीन आकृतिबंधानुसार निर्माण झालेल्या सह जिल्हानिबंधक व सहाय्यक नोंदणी निरीक्षकांच्या २८ रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. मात्र, एक महिन्यानंतरही चार ते पाच वगळता अन्य कोणत्याही ठिकाणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या पदांचा कार्यभार घेतला नसल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयास नोंदणी विभागानेही विरोध केला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील वर्ग १ मधील २८ पदांवर महसूल विभागाने आदेश काढून २८ उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय एक महिन्यापूर्वी घेतला. त्यात सहजिल्हा निबंधक वर्ग १ च्या पुणे शहर व नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पुणे उपनगर या रिक्त पदांचा समावेश आहे. तसेच ठाणे शहर व ग्रामीण, मुंबई शहर, सातारा, कोल्हापूर, नागपूर ग्रामीण, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, अमरावती यवतमाळ, संभाजीनगर, धाराशिव या १५ जिल्हा मुख्यालयांमधील सहजिल्हा निबंधक वर्ग १ हे पद रिक्त आहे. पुण्यातीलच नोंदणी महानिरीक्षकांच्या कार्यालयातील सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षकांचीही १३ पदे रिक्त आहेत.
पुणे शहरासह जिल्ह्यात बाह्य व अंतर्गत रिंगरोड, एचसीएमटीआर, पुरंदर विमानतळ, पुणे–शिरूर द्रुतगती महामार्ग, हडपसर–यवत उन्नत मार्ग आणि तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर उन्नत महामार्ग, बेऊर एमआयडीसी या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. राज्याच्या काही भागातही अशा प्रकारे शासनाकडून मोठ्या प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाचे कामे सुरू असताना त्यांना हा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त कार्यभार संभाळणे शक्य नाही, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी त्यांचीही मागणी असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्यामुळे राज्य शासनाने निर्णय घेऊन एक महिना झाला, अद्यापही २८ पैकी चार ते पाच उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त पदभार स्वीकारला आहे. उर्वरित २२ ते २३ ठिकाणची पदे अद्यापही रिक्त आहे. एकीकडे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संभाळण्याची तयारी दर्शविली नसताना, दुसरीकडे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने देखील या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. तसे पत्र शासनाला दिले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. उपजिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी खात्यातील वर्ग-२ च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदभार देण्यात यावा, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय अडचणीत आला आहे.
उपजिल्हाधिकारी कार्यभार स्वीकारण्यास तयार नाहीत. तर शासनही याबाबत निर्णय घेण्यात तयार नाही. त्यामुळे सध्या बावीस ते तेवीस सहजिल्हानिबंधकांचे काम सध्या तरी वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांमार्फतच पाहिले जात आहे. परिणामी महसूल विभागाचा हा निर्णय कागदावरच राहिला आहे.
---------------