#PunekarDemands एसआरए : सर्वसमावेशक परवडणारी घरे पाहिजेत

लोकसभा निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष जाहीरनामे घेऊन बाहेर पडतील. आश्‍वासनांचा महापूर दारात येईल. या पार्श्‍वभूमीवर सजग पुणेकर म्हणून आपले प्रश्‍न आणि त्या प्रश्‍नांवर तज्ज्ञांनी सुचविलेली उत्तरे ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित करीत आहोत. या चर्चेतून पुणेकरांचा जाहीरनामा तयार व्हावा आणि भविष्यातील पुण्याला दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. चर्चेत सहभागी व्हा. सोशल मीडियावर #PunekarDemands हॅशटॅग वापरून मत मांडा. 
ई मेल - webeditor@esakal.com

परवडणाऱ्या घरांचे विविध पैलू आहेत. केवळ एकाच पैलुद्वारे त्याची व्याख्या करता येत नाही. सिडको किंवा कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनांचे एलआयजी, एमआयजी व एचआयजीसारखे जुने नियम बदलले पाहिजेत. आता केवळ दोन वर्ग आहेत. एक शहरी गरीब व शहरी श्रीमंत. आपण शहरी गरिबांचे सरासरी उत्पन्न पाहता त्यांचा विचार केला पाहिजे. शिक्षण, प्रवास, वैद्यकीय यासारखे इतर खर्चही वाढल्याचे विसरून चालणार नाही. अशा परिस्थितीत परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या करायची झाल्यास एखादे कुटुंब घरासाठी किती पैसे खर्च करू शकते हे ठरविले पाहिजे. त्यानंतर ग्राहकाला तसेच विकसकाला लहान कर्जे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. ज्यामुळे परवडणारे घर घेणे शक्‍य होईल. त्याचबरोबर सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे व त्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

गरजूंना परवडणारी घरे मिळावीत याची खात्री करण्यासाठी एक यंत्रणा असावी. ही घरे ज्या हेतूने बांधली आहेत ती त्यासाठी वापरली जात असल्याची खात्री ठराविक काळाने करून तपासणी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. ही घरे परवडण्यासारखी असावीत यासाठी त्यांचे वितरण करताना अनेक गोष्टींचा विचार केला जाऊ शकतो.

उदाहरणार्थ एकाच उद्योगात काम करणारे लोक जवळपास राहत असतील तर त्यांच्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीची सोय सहजपणे करता येईल. त्यामुळे मोठी बचत होईल. अशा प्रकारे उपलब्ध असलेल्या सर्व घरांची माहिती इंटरनेटवर प्रसिद्ध करावी. अशा घरांसाठी अर्ज तसेच त्यांच्या वितरणाची प्रक्रिया यासारखी ताजी माहिती वेळोवेळी देत राहावी. यातच परवडणाऱ्या घरांचे यश आहे.

परवडणाऱ्या घरांसाठी जमीन ही सर्वांत मोठी समस्या आहे. जमीन वाढणार नाही व आपली लोकसंख्या मात्र सातत्याने वाढत आहे. लोकसंख्या वाढीच्या वेगाने आपण कधीही सर्वांना घर देऊ शकणार नाही. वरकरणी याचा परवडणाऱ्या घरांशी काहीही संबंध नसल्याचे वाटेल. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांचा थेट संबंध आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तळागाळातून मोहीम चालवणे आवश्‍यक आहे व ती नियंत्रणात आणणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. लोकसंख्येवर नियंत्रण न ठेवता आल्याने झोपडपट्ट्या वाढल्या आहेत. आपण या लोकांना परवडण्यासारखी घरे देऊ शकत नाही. परवडणारी घरे बनविण्यासाठी आधी ‘परवडणारी’ या शब्दाची व्याख्या केली पाहिजे. केवळ घरांच्या खोल्यांचे आकार व एकूणच सोईसुविधा कमी करून आपल्याला कधीच परवडणारी घरे बांधता येणार नाहीत. संपूर्ण समाजाच्या कल्याणाविषयी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असेल तेव्हाच घरे परवडू शकतील. आपल्याला हे जितक्‍या लवकर उमजेल तितक्‍या लवकर आपण त्या दिशेने पाऊल टाकू. 

  ‘परवडणारी’ या शब्दाची व्याख्या करणे आवश्‍यक
  परवडणाऱ्या घरांसाठी जमीन ही सर्वांत मोठी समस्या 
  लोकसंख्या वाढीच्या वेगाने सर्वांना  घर देणे अशक्‍य
  गरजूंना परवडणारी घरे मिळावीत याची खात्री करण्यासाठी एक यंत्रणा असावी
  शहरी गरिबांचे सरासरी उत्पन्न पाहूनच परवडणाऱ्या घरे असावीत

***********************************************************************

झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे ‘इनसिटू’
नीता चाळके व शरद महाजन
मशाल स्वयंसेवी संस्था झोपडपट्टी पुनर्वसन करणे हे केवळ इमारती बांधणे नाही. त्यासाठी संबंधित घटकाची गरज, त्याची आर्थिक स्थिती, त्याला देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. तरच त्या पुनर्वसनाला अर्थ प्राप्त होईल.

झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी राबविण्यात येणारी ‘इनसिटू’ (आहे त्याच जागेवर पुनर्वसन) ही योजना अद्ययावत करण्याची गरज आहे. आहे त्याच जागेवर पुनर्वसन योजना राबविल्यास तेथील नागरिकही त्याला प्रतिसाद देतील. त्यांना परवडणाऱ्या खर्चात त्यांचे घर मिळेल, या माध्यमातून वेगाने झोपडपट्टी पुनर्विकास करणे शक्‍य होईल. तसेच पुनर्वसन योजना राबविणे सरकार आणि झोपडपट्टी विकसकालाही ते परवडेल. असे प्रयत्न झाल्यास शहरातील झोपडपट्टीधारकांचे राहणीमानही सुधारेल. 

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना म्हणजे केवळ पक्की घरे बांधणे असा मर्यादित अर्थ नक्कीच नाही. हा फक्त गृहविकास प्रकल्प नाही, तर त्याकडे सर्वांनी ‘शहर विकासाचा प्रकल्प’ म्हणून बघण्याची गरज आहे. शहरातील कामगार आणि कामाच्या शोधासाठी स्थलांतर करून शहरात येणाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण होतील, अशी व्यवस्था या योजनांच्या माध्यमातून केली पाहिजे. त्यासाठी पुनर्वसन योजना राबविताना अन्य पायाभूत सुविधांचादेखील विस्तार करण्याची गरज आहे. तसेच त्याला परवडणाऱ्या दरात प्रभावी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही मिळाली पाहिजे.  

झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करताना पुनर्वसनाची जागा ही दीर्घकाळासाठी निश्‍चित असली पाहिजे पाहिजे. झोपडपट्टीधारकांना वारंवार हलविले जाणार नाही, अशा ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. त्यातून त्यांना दैनंदिन कामे आणि गरजा म्हणजे मुलांचे शिक्षण, रोजगाराचे ठिकाण, आरोग्य सुविधा पूर्ण करणे सोयीचे ठरेल. स्वतःचा आर्थिक विकास करता येईल, यादृष्टीने विचार होण्याची गरज आहे. महापालिकेने त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत. तसेच विकसकानेदेखील माफक दरात सेवा पुरविल्या पाहिजेत.

  झोपडपट्टी परिसरात औपचारिक आणि अनौपचारिक संस्थांचे जाळे निर्माण करावे.
  नव्याने विकसित होणाऱ्या आणि विकासाचे नियोजन असणारे ‘स्लम पॉकेट’ सक्षम, स्वस्त आणि किफायतशीर अशा सार्वजनिक वाहतुकीने जोडण्याचा विचार केला पाहिजे.
  महापालिकेने झोपडपट्टी विकासासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करून त्यांच्या विकसनात येणाऱ्या सर्व समस्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.