#PunekarDemands आम्हाला हवंय समृद्ध, सुरक्षित पुणे

लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने राजकीय पक्षांकडून आता मतदारांना विविध आश्‍वासने दिली जातील. अनेक प्रकारची स्वप्ने दाखवली जातील. पण पुण्यातील नागरिकांना नेमकं काय हवं आहे, याचा कानोसा ‘सकाळ’ने जनतेच्या जाहीरनाम्याद्वारे घेतला. त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जाहीरनाम्यात काय असावे याचे सविस्तर विवेचन केले आहे. याशिवाय नागरिकांनीही आम्हाला त्यांच्या सूचना, त्यांना शहरात नेमके काय हवे आहे हे कळविले आहे. या सर्वांच्या आधारे आम्ही पुणेकरांचा जाहीरनामा तयार केला आहे.

कायदा व सुव्यवस्था
स्मार्ट पोलिसिंगसाठी प्रशिक्षित पोलिसबळ असावे. 
सायबर क्राइम रोखण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र यंत्रणा व तज्ज्ञ अधिकारी नेमावा.  
पोलिस दलात नावीन्यपूर्ण प्रयोगासाठी आग्रही राहावे.
पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांना दर्जेदार सेवा द्याव्यात. 
वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी नागरिक व पोलिसांनी एकत्र येऊन काम करावे, अशी यंत्रणा निर्माण करावी. 
पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे.
महापालिका व इतर न्यायालयांतील न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी.

आरोग्य आणि पर्यावरण 
दिल्लीप्रमाणे मोहल्ला क्‍लिनिक, पॉलिक्‍लिनिकचे मॉडेल पुण्यात राबवावे.
सर्व शासकीय रुग्णालयांत समन्वयासाठी पुणे मेट्रोपॉलिटन हेल्थ कॉर्डिनेशन कमिटी स्थापन करावी.
महापालिका दवाखान्यांचे खासगीकरण थांबवावे.
सांडपाण्याचा एकही थेंब प्रक्रिया केल्याशिवाय नदीत सोडला जाणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करावी.
खासगी रुग्णालये व रक्त तपासण्याचे दर नियंत्रित करोत, त्यासाठी वैद्यकीय आस्थापना कायदा संमत करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 
ससूनच्या धर्तीवर महापालिकेची रुग्णालये विकसित करावीत.  
महागड्या चाचण्या, एमआरआय, सिटी स्कॅन आदी सुविधा अल्प दरात देण्यासाठी  खासदार निधीतून व्यवस्था निर्माण करावी.
डॉक्‍टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर कायदा व्हावा.
हृदयरोग, कर्करोग, स्वाइन फ्लू आदीसाठी शासकीय स्पेशालिटी हॉस्पिटल स्थापावे.
मिलिटरी हॉस्पिटलचा लाभ पुणेकरांना व्हावा यासाठी या रुग्णालयाची क्षमता वाढवावी. 
बी. जे. मेडिकल कॉलेजच्या धर्तीवर आणखी एक वैद्यकीय महाविद्यालय पुण्यात हवे. 
पाणथळ जागांचे संवर्धन करण्यात यावे. 
जखमी वन्यप्राणी, पक्ष्यांवर उपचारासाठी प्रत्येक प्रभागात उपचार केंद्र तयार करावे. 
सुशोभीकरणाऐवजी नदी शुद्ध व नैसर्गिक स्थितीत आणण्यावर भर द्यावा

पाणीपुरवठा व भूजल व्यवस्थापन
शहरासाठी खडकवासला प्रकल्पात वाढीव पाणीसाठा मंजूर करावा.
पेशवेकालीन तलावांचे पुनर्जीवन करून या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करावा.
पाण्याची चोरी थांबवून समान पाणीपुरवठा योजना आणि २४ बाय ७ योजनेची अंमलबजावणी करावी.
प्रत्येक सोसायटी, मोठ्या इमारती यांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सक्तीचे करावे. 
पाणी बचतीसाठी महापालिकेने प्रोत्साहनपर योजना सुरू कराव्यात. 
पीएमआरडीएने  शेतात शेततळी तसेच मृदसंधारणाच्या विविध योजनांवर भर द्यावा.
पुण्यासाठी नवीन धरण बांधता येते काय, याचा विचार व्हावा.
मुठा उजवा कालव्यातून होणारी गळती थांबवावी. 
जायका प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी पाच वर्षे गेली. हा प्रकल्प अमलात आणून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था सक्षम करावी.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर शेती आणि उद्योगासाठी करावा.  
पाण्याची उपलब्धता पाहूनच शहराच्या विस्तारीकरणाला परवानगी द्यावी. 

सार्वजनिक वाहतूक
स्टेट अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसीला (एसयूटीपी) मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी करावी.
युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ॲथॉरिटी(उमटा)ची स्थापना करून संपूर्ण पुण्यासह संपूर्ण पुणे महानगर प्राधिकरणासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था तयार करावी.
‘पीएमपी’ बसची संख्या वाढवावी. वातानुकूलित बस, ई-बसेस, गर्दीच्या ठिकाणी मिनी बस अशा गाड्यांचा ताफ्यात समावेश असावा.
दोन्ही शहरात किमान १०० किलोमीटर बीआरटीचे जाळे उभे करावे. 
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामास प्राधान्य देऊन हे काम वेळेत पूर्ण करावे. 
लोहगाव विमानतळ धावपट्टीचा विस्तार करावा. 
मुळा-मुठा नद्यांचा योग्य वापर करून जलवाहतुकीचे पर्याय तयार करता येतील काय, यावर विचार व्हावा. 
पुण्यासाठी रेल्वेचा स्वतंत्र झोन तयार करावा.
लोणावळा, चिंचवड, दौंड आदी भागांसाठी लोकल  रेल्वेचे जाळे तयार करावे. मेट्रोचे काम वेळेत पूर्ण करून त्याचा विस्तार शहराच्या चारही दिशांना व्हावा. 
मेट्रोला जोडणारे बीआरटी, लोकल रेल्वे, पीएमपी, रिंगरोड, एचसीएमआरटीचे जाळे तयार करावे. 

शिक्षण 
प्रयोगात्मक आणि अनुभवावर आधारित शिक्षणावर भर द्यावा. 
पुण्यात आयआयटी किंवा आयआयटीएम उभारावे.
मुलींसाठी चांगली वसतिगृहे हवीत.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय मार्गदर्शन केंद्रे आणि निवासाची सोय करावी.
कौशल्य आणि उद्योजकता यांना जोडणारे शैक्षणिक धोरण हवे.
केजी टू पीजी विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती एकत्रित करणारी यंत्रणा हवी. 
शिक्षणावर केल्या जाणाऱ्या खर्चात वाढ करण्यात यावी.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती तत्काळ करावी. 
व्यावसायिक क्षेत्रात अामूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. 
खासगी शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा हवी. 
महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारून, या शाळांचे खासगीकरण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक 
शिक्षण व नोकरीत समान संधी हवी. त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या शिक्षण, वसतिगृह आणि सुरक्षा यांच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात.  
उच्च शिक्षणासाठीचे शुल्क कमी करावे; जास्तीत जास्त सरकारी शिक्षण संस्थांची निर्मिती करावी. 
प्राथमिक शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यासाठी महापालिकेच्या शाळा दर्जेदार कराव्यात. 
महिलांच्या संरक्षणासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
मनरेगानुसार किमान रोजगाराची हमी द्यावी.
अल्पसंख्याक, मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी दर्जेदार व्यवस्था उभी करावी. 
मुस्लिम महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करावी.
अंपग व्यक्ती पदवीधर आणि बेरोजगार असेल तर त्यांना बेकार भत्ता लागू करावा. 
महिलांसाठी पीएमपीच्या किमान ५०० स्वतंत्र बसेस असाव्यात. 
ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्रे, मोफत कायदेशीर सल्ला, एकाकी ज्येष्ठांच्या संरक्षणासाठी व्यवस्था आदीस प्राधान्य मिळावे.

सामाजिक  
मोलकरणींसाठी बोर्ड स्थापा.
रोजगारासाठी कामगारांना कौशल्यक्षम करावे.
कामागारांची कंत्राटी भरती पद्धत बंद करावी. 
सामाजिक चळवळींचा आवाज दाबला जाणार नाही, असे वातावरण असावे. मतस्वातंत्र्याचा आदर करण्यास राजकीय पक्षांनी शिकले पाहिजे.
शहराचा विकास होत असताना मोलकरणी, रिक्षाचालक, छोटी कामे करणारे कामगार ही गरज असते, त्यामुळे त्यांचा विचार प्राधान्याने घ्यावा.
रोजगार, कौशल्यविकास हायटेक इन्क्‍युबेशन सेंटर तयार करावीत.
कौशल्य विकासासाठी प्रत्येक प्रभागात सपोर्ट सेंटर असावे. 
मेडिकल इनोव्हेशन क्‍लस्टर, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स ॲसेंब्ली क्‍लस्टर, फूड प्रोसेसिंग क्‍लस्टर निर्माण करावे. 
कौशल्याधारित सरकारमान्य अभ्यासक्रमांना नोकरीत प्राधान्य द्यायला हवे. रोजगाराचे धोरण बदलावे, नोकरीसाठी एक तरी कौशल्य मिळवलेले असावे, असा नियम तयार करावा. 
कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीचे पुढे काय; याबाबत स्पष्ट धोरण असावे.
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत चार हजार अभ्यासक्रम आहेत, पुण्यातील गरज लक्षात घेऊन आवश्‍यक त्या अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे. 
सार्वजनिक- सरकारी क्षेत्रात कोणेतेही कंत्राट देताना संबंधित आस्थापनेकडे किमान ७० ते ८० टक्के कुशल प्रशिक्षित मनुष्यबळ असावे, अशी अट घालावी. 
औंध आयटीआयच्या धर्तीवर शहराच्या चारही भागात दर्जेदार आयटीआय असावेत. त्यांचे उद्योगांशी लिंकअप असावे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रिंगरोड, २४ तास पाणीपुरवठा, मेट्रो यासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळाची निर्मिती पुण्यातच करावी, त्यासाठीचे छोटे कोर्सेस तयार करावेत. 
स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि कर्जपुरवठ्याची स्वतंत्र यंत्रणा असावी. 

कला व सांस्कृतिक 
प्रायोगिक रंगभूमीला पाठबळ द्यावे. 
मराठी चित्रपटांसाठी स्वतंत्र स्क्रीन व थिएटर उपलब्ध करून द्यावीत.
पुण्यात फिल्म सिटी उभारावी.
शहरात छोटी-छोटी नाट्यगृहे असावीत.
मुंबईप्रमाणे पुण्यातही प्रॉडक्‍शन हाउस विकसित करावीत.
जीवन समृद्ध करण्यासाठी संगीत हा विषय अभ्यासक्रमात सक्तीचा करावा. 

कचरा-सांडपाणी व्यवस्थापन 
सुका कचरा मंडईची संकल्पना राबवावी 
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प शहराच्या विविध भागात करावेत.
ओला आणि सुका कचऱ्याची सक्ती असावी. 
वीजनिर्मिती प्रकल्प, खत प्रकल्प, इंधन प्रकल्प यशस्वी होतील यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी.
सांडपाणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर शहरातच बागा, वापरण्यासाठीचे पाणी आदींसाठी करावे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारावी. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे. 
सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रशासकीय धोरण करा. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी इनसिटू (आहे त्याच जागेव पुनर्वसन) योजना प्रभावीपणे राबवावी. 
एसआरए नियमावलीत योग्य बदल करून विशिष्ट मुदतीत योजना पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी. 
परवडणाऱ्या घरांसाठी जागा उपलब्ध करावी.
रेडीरेकनरचे दर अनावश्‍यक वाढविले आहेत, त्याची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करून दरांची पुनर्रचना करावी. 
शहरी-गरिबांचे सरासरी उत्पन्न पाहूनच परवडणाऱ्या घरांच्या किमती निश्‍चित कराव्यात.
‘म्हाडा’मार्फत दर वर्षी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करून द्यावीत. 
स्लम पॉकेट स्वस्त व किफायतशीर अशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला जोडण्यात यावे. 

शहर नियोजन 
एफएसआय किंवा टीडीआर म्हणजे विकास नाही. आनंददायी, आरोग्यदायी शहर निर्माण करणे म्हणजे नगररचना हे लक्षात घेऊन विकास आराखडा आणि नियोजन व्हावे. 
नगर नियोजनाच्या सध्याच्या कायद्यात बदल हवा.
नगरनियोजनासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा महापालिका पातळीवर असावी. 
डीपी, आरपीबरोबरच डीपी स्कीमही आवश्‍यक.
नागरी सुविधांचे नियोजन व अंमलबजावणी म्हणजे विकास आराखडा. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी. अंमलबजावणीचे टप्पे ठरवून द्यावेत. 
जागा मालकांचे नुकसान होणार नाही असे धोरण असेल तरच विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल. 

निविदेमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत. सर्व निविदा पाहणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर दक्षता समिती स्थापन करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी होणे अत्यावश्‍यक आहे. 
- अभिजित बारवकर

पीएमपीएमएल बसमध्ये पुरुषांना उजवी बाजू आरक्षित असावी. पीएमपी प्रशासनाकडून पुरुषांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे.
- दत्तात्रेय फडतरे

पुण्याच्या प्रतिनिधींनी शहरीकरणाच्या नादात पुण्याचं वैभव कमी होणार नाही यासाठी ठाम पाऊल उचलावे. खास करून रस्ते आणि त्या बाजूची अनधिकृत दुकाने, स्टॉल हटवावेत. ऐतिहासिक वारसा कसा जपला जाईल यावर भर द्यावा. 
- सचिन कृष्णा तळे

पुण्यातच नवे पुणे हे भयंकर आहे. आधीच सर्व नागरी सुविधांवर येणारा अतिताण आटोक्‍याबाहेरचे प्रश्न निर्माण करून सर्वसामान्यांचे जीवन अवघड करतच आहे. हे सगळं फक्त बिल्डरांच्या फायद्याचे आहे. हा सत्ताधारी लोकांचा डाव उधळला पाहिजे.
- एस. व्ही. कुलकर्णी 

शहरातील नागरिक व उद्योगधंद्यांनी निर्माण केलेला ‘कचरा’ आजूबाजूच्या ‘गावातील नागरिकांच्या माथी मारून त्यांच्या आरोग्याची ‘धूळधाण’ करू नये. उजनी धरणाच्या पाण्यात कोणत्या शहराचे ’सांडपाणी आणि उद्योगाचे प्रकिया न करता सोडले जाणारे सांडपाणी’ या प्रश्नांना वाचा फोडावी.  
- नागेश राजेपंधारे 

समाविष्ट नवीन गावांचा विकासासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम हवा. खराडी, वाघोली, मांजरी, खडकवासला, धानोरी, बावधन, हिंजवडी, वडकी, म्हाळुंगे, सूस ही गावे महापालिकेत लवकर समाविष्ट करावीत आणि तेथील बेशिस्त वाढ थांबवावी.
- सुजित जाधव

आज पुण्यात पार्किंग व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होत आहे. चारचाकीसाठी सहजपणे पार्किंग मिळणे म्हणजे भाग्याचा दिवस. पार्किंगची जागा मिळविणे हा जगण्याचा अविभाज्य घटक बनला आहे. पार्किंग व्यवस्था सक्षम करावी.  
- प्रकाश मेढेकर, स्थापत्य सल्लागार