पुणे : युएलसीच्या जमिनींवरील सोसायट्यांचा प्रश्‍न अद्याप ही रखडलेलाच

पुणे : सहा मीटर रूदींच्या रस्त्यावरील सोसायट्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागला असला, तरी "कमाल जमीन धारणा कायद्या'तील (यूएलसी ऍक्‍ट) कलम 20 नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मात्र अद्याप मोकळा झालेला नाही. या सोसायट्यांना पुनर्विकास करण्यास राज्य राज्य सरकारने परवानगी दिली खरी, परंतु परवानगी देताना सोसायटी खाल्याच्या क्षेत्रावर कि एकूण जमिनीवर शुल्क आकरणी करावी, याबाबतचा गोंधळ उद्याप सुटलेला नाही. त्याचा फटका सोसायट्यांना बसत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 1976 मध्ये युएलसी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार निवासी विभागात एक युनिटला (व्यक्तीला) 10 गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमिनी मालकी हक्काने ठेवता येत नाही. त्यामुळे ज्या जागा मालकांकडे जादा (सरप्लस) ठरलेल्या जमिनी सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आल्या. त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार जागा मालकाने त्या जागा विकसित करून देण्याची तयारी दर्शविली, तर त्यांना कलम 20 अंतर्गत काही अटी व शर्तींवर गृहप्रकल्प राबविण्यास परवानगी दिली जात होती. तसेच त्यातील काही सदनिका, या सरकारला मिळत होत्या. त्यानुसार 1980 नंतर शहरात अशा प्रकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहिल्या. 19 नोव्हेंबर 2007 रोजी हा कायदा सरकारकडून रद्द करण्यात आला. 

अमेरिकेनंतर ब्राझील बनतोय कोरोनाचा हॉटस्पॉट; मृतांची संख्या झाली एवढी

अनेक वर्षांपूर्वी या सोसायट्या बांधण्यात आल्यामुळे त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास अशा सोसायट्यांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. शासनाकडे शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे, अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास अडकून पडला होता. यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. अशा जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासास परवानगी देताना जमिनीचा रेडी-रेकनरमध्ये जो दर आहे, त्या दराच्या पाच टक्के शुल्क आकारून परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस सरकारला केली होती. त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देताना पाच टक्‍क्‍यांऐवजी अडीच टक्केच शुल्क आकरण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश एक ऑगस्ट 2019 रोजी राज्य सरकारकडून काढण्यात आला. त्यामुळे रखडलेल्या सोसायट्यांचे पुनर्वसनाचे काम मार्गी लागणार अशी व्यक्त केली जात होती. परंतु आदेश काढताना नगर विकास विभागाकडून त्यामध्ये चूक झाली. सूट दिलेल्या क्षेत्रावर शुल्क आकरण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्रावर शुल्क आकरण्याचे आदेशात म्हटल्यामुळे सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. 
त्यावर सूट दिलेल्या कि एकूण जमिनीवर शुल्क आकरावे, याबाबत अभिप्राय द्यावा, असा प्रस्ताव महसूल विभागाने राज्य सरकारक डे पाठविला आहे. त्यासही सहा महिन्यांहून अधिक कालवधी होऊन गेला. अद्याप सरकारला त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडून पडला आहे. 

पुण्यातील दोन खासदार देशातील टॉप फाईव्ह परफॉर्मर! वाचा सविस्तर रिपोर्ट

''कोथरूड परिसरात आमची सोसायटी आहे. ती युएलसीच्या कलम वीस खालील जमिनीवर उभी राहिली आहे. तिचा पुनर्विकास करण्यासाठी सोसायटी खालच्या जागे शुल्क आम्ही भरायला तयार आहोत. संपूर्ण जागेचा शुल्क भराव्याचे म्हंटले, तरच ती रक्कम खूप मोठी होते. तेवढी रक्कम भरणे सोसयटीला परवडणारे नाही, त्यामुळे सोसायटीचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. आणखी किती वर्ष आम्ही वाट पाहवयाची.''
- सदानंद कुलकर्णी (नाव बदलले आहे.) 

याबाबतचा प्रस्ताव आला असेल, तर तो तपासून लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. 
- नितीन करीर ( प्रधान सचिव, महसूल विभाग)