केंद्रीय अर्थसंकल्प : पायाभूत सुविधा आणि संरक्षणासाठी विक्रमी तरतूद

पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद

संरक्षण क्षेत्राच्या निधीमध्येही १४.६७ टक्क्यांनी वाढ

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली, ता. १ : संरक्षण खर्च आणि पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद असलेला, आर्थिक वाढ व रोजगार निर्मितीसाठी रस्ते, रेल्वे, बंदरे, जलमार्ग व दळणवळण क्षेत्रावर मोठा भर देणारा,उद्योग व उत्पादन क्षेत्राला चालना देणारा आणि शेती व शेतीपूरक क्षेत्रांसाठी तरतूद असलेला गुंतवणूक, रोजगार, तंत्रज्ञान आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला.
पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात एक लाख कोटी रुपयांनी वाढ करून विक्रमी १२ लाख २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद तसेच वाढत्या भू-राजकीय तणावाला सामोरे जाण्यासाठी संरक्षण खर्चात १४.६७ टक्क्यांनी वाढ करून ७.८ ते ७.८५ लाख कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. संरक्षण सज्जतेसाठी भारतातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी तरतूद ठरली आहे. 
राजधानी दिल्लीत नुकत्याच कार्यान्वित झालेल्या कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाढ करून ती टिकविणे, लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करून त्यांची क्षमता वाढविणे आणि ‘सब का साथ, सब का विकास’ या संकल्पनेनुसार सर्वसमावेशक विकास अशा तीन कर्तव्यांवर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी भांडवली खर्च, रोजगारनिर्मिती, रस्ते, रेल्वे व दळणवळणात वाढ करणे आणि शहरे आणि प्रदेशांचा सर्वांगीण विकास मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांवरचा भांडवली खर्च १ लाख कोटींनी वाढवून तो विक्रमी १२ लाख २० हजार कोटी रुपयांवर नेला आहे.  

वेगवान विकासाला चालना
- दळणवळण आणि वाहतूक क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी हा खर्च केला जाणार असून, पश्चिम बंगालमधील डानकुनी ते गुजरातमधील सुरत यांना जोडणारा नवा समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्ग उभारला जाणार आहे. यामुळे मालाची वाहतूक जलद होईल आणि रस्ता, रेल्वे, बंदरे यांचा समन्वय अधिक चांगला होईल.
- प्रवासाचा वेळ कमी करून शहरांमधील संपर्क अधिक सुलभ व्हावा म्हणून पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतूक वाढवण्यासाठी मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळूर, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळूर, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी या प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या ७ वेगवान रेल्वे मार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे.
- पुढील ५ वर्षांत २० नव्या राष्ट्रीय जलमार्गांच्या निर्मितीच्या घोषणेमुळे मालवाहतुकीचा खर्च कमी करणारी पर्यावरणपूरक अंतर्गत जलवाहतूक वाढेल आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक उपलब्ध होईल.
- अर्थसंकल्पात मोठ्या महानगरांवरील ताण कमी करून विकासाच्या संधी अधिक शहरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मध्यम व लहान शहरांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
- शहरांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन निधी मिळावा आणि नगरपालिकांची कामे, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज व इतर नागरी सुविधांसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून शंभर कोटींच्या सिंगल बाँड योजनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
- मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्यामुळे काही जुन्या शहरी योजनांचा निधी कमी करण्यात आला असून त्यात स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), अमृत योजना,पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) आणि शहरी वाहतूक योजनांचा समावेश आहे.
 
संरक्षण खर्च ७.८५ लाख कोटींवर
बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताची लष्करी ताकद, तयारी आणि तंत्रज्ञान अधिक मजबूत करण्याचा स्पष्ट संदेश संरक्षण खर्चात केलेल्या वाढीतून देण्यात आला आहे. संरक्षणावरील तरतुदीपैकी सुमारे २ लाख १९ हजार कोटी फक्त नवीन शस्त्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि उपकरणे खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या निधीतून लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि यूएव्ही, युद्धनौका व पाणबुड्या, आधुनिक शस्त्रप्रणाली खरेदी केली जाणार आहे. सागरी सुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. सैन्याचे प्रशिक्षण, इंधन,

देखभाल, दळणवळण आणि ऑपरेशन्ससाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना, संरक्षण विमानांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी लागणाऱ्या काही आयात साहित्यावर सीमा शुल्क माफ, भारतातच संरक्षण उपकरणांची दुरुस्ती यावर भर देत परदेशावरचे अवलंबित्व कमी करून स्थानिक उद्योगांना फायदा देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

उद्योग, लघु उद्योगांना प्रोत्साहन
उद्योग क्षेत्र केवळ सुटे भाग जुळविण्यापुरते मर्यादित न राहता उत्पादनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासून मजबूत उद्योग उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या जीडीपी, रोजगार आणि निर्यातीत महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना सहज कर्ज मिळून त्यांचे आर्थिक व्यवहार अधिक औपचारिक व्हावे आणि उत्पादनवाढीला चालना मिळावी म्हणून सामरिक क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी सरकारी सवलती, स्वतंत्र योजना आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाच्या उद्योगांसाठी कर सवलती आणि विश्वासार्ह उत्पादकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी १.६३ लाख कोटी
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी आणि कृषिपूरक क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात १ लाख ६३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जास्त नफा आणि उच्च उत्पन्न देणाऱ्या पिकांना चालना मिळावी म्हणून नारळ उत्पादन वाढीसाठी नारळ प्रोत्साहन योजना, काजू व कोकोसाठी स्वतंत्र योजना, चंदन, बदाम आणि डोंगराळ भागातील अक्रोड, चिलगोजा यांसारख्या पिकांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाचशे अमृत सरोवर आणि जलाशयांचा विकास हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मासे उत्पादन, सिंचन व ग्रामीण रोजगार वाढण्याची अपेक्षा असून मच्छीमार, महिला गट व बाजार यांची थेट जोडणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पशुपालन व दुग्धव्यवसाय वाढविण्यासाठी कर्जाशी जोडलेली अनुदान योजना हाती घेण्यात येईल. शेतीतील तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘भारत विस्तार’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून हवामान, कीड, पीक नियोजन व बाजारभावाची माहिती मातृभाषेत देण्यात येईल.  

नवा प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू
नवा प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असून, प्राप्तिकराचे नियम आणि फॉर्म अधिक सुटसुटीत केले जाणार आहेत. दंड व खटले कमी करण्यासाठी कर प्रक्रियेतील गुंतागूंत कमी करून ती सुलभ केली जाईल. सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र आता ३१ मार्चपर्यंत कमी शुल्कात भरता येईल. अंदाजे कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासी भारतीयांना किमान पर्यायी करातून सवलत देण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील वायदा व्यवहारांवरील एसटीटी कर ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्के केल्याने शेअर बाजाराची निराशा झाली आहे.