पुणे - आठ सदनिका किंवा पाच हजार चौरस फुटांच्या (पाच गुंठे) आतील बांधकामांनाच आता महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट (मोफा) कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. तसा बदल राज्य शासनाकडून ‘मोफा’ कायद्यात करण्यात आला आहे..त्यामुळे पाच हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या पुढील बांधकामांना आता एकच म्हणजे ‘महारेरा’ कायदा लागू राहणार आहे. कायद्यात सुटसुटीतपणा आल्यामुळे रहिवाशांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांनाही याचा फायदा होणार आहे.राज्यात यापूर्वी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट (मोफा) आणि महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲक्ट (महारेरा) असे दोन्ही कायदे लागू होते. राज्यात २०१६ मध्ये ‘महारेरा’ कायदा लागू करण्यात आला. परंतु या कायद्यामध्ये पाच हजार चौरस फुटांच्या आतील जागेवरील बांधकामांना या कायद्यातून वगळण्यात आले होते..मात्र ‘मोफा’ कायदा लागू होता. त्यामुळे बांधकामांना दोन्ही कायदे लागू होत होते. या विरोधात मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य शासनाला बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते..अशी झाली बदलाची प्रक्रिया1) महाराष्ट्रातील ‘मोफा’ प्रमाणेच पश्चिम बंगाल सरकारने तेथील बांधकामांना ‘हिरा’ कायदा लागू केला होता. मध्यंतरी महाराष्ट्राप्रमाणे बंगालमध्येही ‘महारेरा’ कायदा लागू करण्यात आला. तेथेही महाराष्ट्राप्रमाणे बांधकामांना दोन्ही कायदे लागू झाल्याने त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या.2) हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. तेव्हा ‘एकाच राज्यात दोन कायदे लागू करता येणार नाहीत, तसेच नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्याचे अस्तित्व राहत नाही,’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिले होते..3) महाराष्ट्राला हे आदेश लागू झाल्याने नागपूर अधिवेशनात राज्य सरकारकडून ‘मोफा’ कायद्यात सुधारणा विधेयक मांडून त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पाच हजार चौरस फुटांच्या आतील बांधकामांना ‘मोफा’ कायद्याच्या तरतूदी लागू झाल्या आहेत. त्यापेक्षा अधिक जागेवरील बांधकामांना ‘महारेरा’ कायदा राज्य शासनाकडून लागू झाल्या आहेत.4) विशेष म्हणजे पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे २०१६ पासून कायद्यातील या सुधारणांची अंमलबजावणी शासनाने लागू केली आहे..‘मानीव अभिहस्तांतरणा’ची तरतूद कायमराज्यात ‘महारेरा’ कायदा लागू असला, तरी या कायद्यात ‘मानीव अभिहस्तांतरणा’संदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘मोफा’ कायद्यात सुधारणा करताना मात्र या कायद्यातील ‘मानीव अभिहस्तांतरणा’ची तरतूद कायम ठेवली आहे. त्यामुळे या माध्यमातून सोसायट्यांची जागा मालकी हक्काने करून घेण्याचे रहिवाशांचे हक्क अबाधित राहिले आहेत..‘महारेरा’ कायदा लागू झाल्यानंतर एकाच राज्यात दोन कायदे लागू करणे योग्य नाही, या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आल्याने राज्य शासनाने स्वत:हून ‘मोफा’ कायद्यात सुधारणा केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही आता पाच हजार चौरस फुटांच्या जागेवरील बांधकामांना ‘मोफा’ कायद्याच्या तरतूदी लागू राहणार आहेत. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. संघटनेच्या वतीने शासनाचे आम्ही आभार मानतो.- नितीन देशपांडे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
