esakal | रेमडेसिव्हिर हवंय? ऑर्डर नोंदवण्याचं आवाहन
sakal

बोलून बातमी शोधा

remdesivir

रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी कोरोनाबाधीत रुग्णाच्या नातेवाइकांची वणवण थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखेर एक व्यवस्था निर्माण केली आहे.

रेमडेसिव्हिर हवंय? ऑर्डर नोंदवण्याचं रुग्णालयांना आवाहन

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी कोरोनाबाधीत रुग्णाच्या नातेवाइकांची वणवण थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखेर एक व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्या अंतर्गत प्रत्येक रुग्णालयाने त्यांना आवश्यक इंजेक्शनची मागणी रोजच्या रोज नोंदवावी. इंजेक्शनचा पुरवठा आणि मागणी यानुसार त्याचे वितरण थेट रुग्णालयांना होणार आहे.

शहराच्या हद्दीतील रुग्णालयांनी त्यांच्या इंजेक्शनची मागणी पुणे महापालिकेकडे नोंदविण्याची व्यवस्था केली आहे. तशीच व्यवस्था पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडेही त्या-त्या क्षेत्रातील रुग्णालयांनी आपली मागणी नोंदवावी. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच, जिल्ह्यातून ही संपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात संकलित करण्यात येत आहे. पुण्यात पुरवठा झालेल्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या वायल्स आणि प्रत्यक्षात रुग्णालयांनी केलेली मागणी याचा एकत्रित विचार जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येईल.

हेही वाचा: सिंग इज किंग! कोरोना संकटात भज्जीचा पुणेकरांना मदतीचा हात

रुग्णालयातील ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर याप्रमाणात रुग्णालयांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे सूत्र निश्चित केले आहे. त्यानुसार शहरातील रुग्णालयांना इंजेक्शनचा पुरवठा सुरू झाला आहे. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाइकांनी इंजेक्शन मिळविण्यासाठी वणवण करण्याची गरज नाही, अशी व्यवस्था यातून उभारल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

हेही वाचा: पुण्यात ऑक्सिजनवरील रुग्णांत वाढ

रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन कोरोनाच्या उपचारात प्रभावी ठरत असल्याचे निरीक्षण डॉक्टरांनी नोंदविले आहे. त्यामुळे शहरातील वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल कोरोनाबाधीतांना हे इंजेक्शन लिहून दिले जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने या इंजेक्शनची मागणी बेसुमार वाढली. उत्पादक कंपन्यांकडून होणारा पुरवठा आणि प्रत्यक्षात मागणी यात मोठी तफावत निर्माण झाली. हे इंजेक्शन मिळविण्यासाठी नातेवाइकांची वणवण सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.