Budget 2021: उद्योगांना करवाढ नाही; स्टार्टअपबद्दल निराशा

पुणे : भांडवली गुंतवणुकीत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च, स्थिर कर दर, स्टील क्षेत्रातील करकपातीमुळे उद्योगजगतात अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले जात आहे. तर दुसरीकडे स्टार्टअप्स संबंधी ठोस घोषणांचा अभाव, राजकोशीय तुटीत झालेली वाढ यामुळे उद्योगजगतात सावधगिरीची भूमिका घेण्यात आली आहे.

सेनापती बापट रस्ता येथील मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) येथे आयोजित अर्थसंकल्पीय चर्चासत्रात हा सुर उमटला. ''यंदाचा अर्थसंकल्प आटोपशीर असून, ते राजकीय भाषण न वाटता प्राप्त परिस्थितीला साजेसे निर्णय घेणारा वाटला,'' अशी प्रतिक्रिया उद्योगजगताने व्यक्त केली आहे. आरोग्यासह लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी आवश्यक पाऊल या अर्थसंकल्पात उचलण्यात आली आहेत.

उद्योगजगताच्या प्रतिक्रिया

''वित्तीय तुटीमध्ये झालेली वाढ चिंताजनक असली तरी कोविडनंतरच्या जगासाठी आवश्यक तरतुदी या अर्थसंकल्पात दिसतात. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढविलेल्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेलच, पण त्याचबरोबर रोजगार निर्मितीत वाढ होईल. लसीच्या खरेदीसंदर्भात केलेल्या घोषणांमुळे सरकार लसीकरणासंबंधी किती गंभीर असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. निश्चितच सकारात्मक पावले उचललेले असून, आम्ही सकारात्मक दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाकडे पाहत आहोत.''
- सुधीर मेहता, अध्यक्ष एमसीसीआयए

''राजकोशीय तूटीमध्ये अपेक्षापेक्षा भरपूर जास्त वाढ झाली आहे. यंदा ती ९.५टक्के असून पुढल्या वर्षीही ती जास्त आहे. त्यामुळे यंदा ८ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घ्यावे लागेल. अर्थात हे आव्हानात्मक असणार आहे. मात्र अर्थसंकल्पात सरकार करवाढीची घोषणा करते का काय, अशी शक्यता होती. पण तसे काही झाले नाही. आर्थिक सुसत्रतेसाठी ‘फायनांशीयल इन्स्टिट्यूशन उभारण्याचा निर्णय खूप महत्त्वपूर्ण आहे.''
- प्रशांत गिरबाने, महासंचालक, एमसीसीआयए
''कर दर स्थिर ठेवत अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांना सुखद धक्का दिला आहे. वयोवृद्ध व्यक्तींना विवरणपत्र भरण्यातून सूट. छोट्या करदात्यांसाठी करासंबंधीचे वादविवाद मिटविण्यासाठी समिती नेमण्यात येत आहे. तसेच ‘फेसलेस’ न्यायालयांमुळे आपण घरूनही केस मांडू शकतो. अनिवासी भारतीयांच्या टॅक्स क्रेडीट संबंधी सकारात्मक बदल झाले आहे. लहान घर खरेदीवरील व्याज, बांधकाम व्यवसायाला करमाफी, भाड्यातकरसवलतीसारखे चांगले प्रस्ताव आहे. ऑडिटची मर्यादा पाच कोटीवरून दहा कोटी पर्यंत नेण्यात आले आहे. त्यामुळे ४० ते ५० टक्के करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.''
- चंद्रशेखर चितळे, अध्यक्ष, डायरेक्टर्स टॅक्स कमिटी, एमसीसीआयए

''मागील काही वर्षांपासून सुक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांना कच्च्यामालासाठी अनेक प्रकारचे कर भरावे लागायचे. यात सूट दिल्याने या उद्योगांना फायदा होणार आहे. एका व्यक्तीच्या कंपनीला देण्यात आलेली मान्यता, स्टील आयातीवरील करांतील सूट, वाहनांच्या ‘स्क्रॅपींग’ धोरणांचे स्वागत. यामुळे पुण्यासह देशभरातील वाहन आणि उत्पादन उद्योगांना बूस्टर मिळेल.''
- दीपक करंदीकर, अध्यक्ष, एमएसएमई कमिटी

''नवउद्योजक महिलांना प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. रात्र पाळी, सुटींबद्दल केलेली प्रावधान महत्त्वपूर्ण आहे. देशातील उद्योगांतील कार्यबलात महिलांना विशेष महत्त्व देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.''
- रूजुता जगताप, संचालक, एमसीसीआयए

''पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत करांत मिळालेली सूट आणि सरचार्ज सोडतास्टार्टअप बद्दल अर्थसंकल्पात ठोस असे काही नाही. आयओएसएफ, एंजलटॅक्सबद्दल काहीही ठोस दिसले नाही. स्टॉकमार्केटमध्ये मोठी गुंतवणूक करत पैसा कमविणाऱ्या संस्थास्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करत नाही. यासंबंधी या अर्थसंकल्पात विसरलेले दिसतात.''
- विश्वास महाजन, अध्यक्ष, स्टार्टअप्स ॲन्ड इनक्युबेशन सेंटर, एमसीसीआयए