आत्मनिर्भरतेला चालना मिळणार

वाढ, समावेश आणि सहनशीलता या तीन मूलभूत स्तंभांवर आधारित अर्थसंकल्प सादर करताना ग्रामीण विकासासाठी एकूण एक लाख ९४ हजार ३६९.८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील (सुधारित अंदाज) १,८६,९९५.६१ कोटी रुपयांपेक्षा किंचित जास्त आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासाला विशेष प्राधान्य दिले आहे.
प्रा. डॉ. एम. एस. देशमुख
- गुण १० पैकी ८
---

यंदाच्या अर्थसंकल्पात उद्योग, नवोन्मेष व स्पर्धात्मक क्षमता वाढविण्यावर विशेष भर दिला आहे. कंटेनर उत्पादन, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योग निर्मिती या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी निधी देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे देशातील उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि रोजगारक्षेत्र मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून कर्जसुलभता, तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण, बाजार-जोडणी आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळणे अपेक्षित आहे. तथापि, निधीचा लाभ तळागाळातील उद्योजकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोप्या प्रक्रिया, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत कर्जपुरवठा आवश्यक आहे.

महिला उद्योजकतेस चालना
ग्रामीण आणि निमशहरी महिलांना उद्योजकतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘शी-मार्टस’ आणि स्वयं-सहायता उद्योजक मार्टस स्थापन करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे. या ‘मार्टस’मुळे महिला स्वयं-सहायता गटांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होईल. मध्यस्थांवरील अवलंबन कमी होईल आणि महिलांच्या उत्पन्नात स्थिर वाढ होईल. ‘मार्टस’मधून महिलांसाठी व्यवसायाचे व्यासपीठ, ब्रँडिंग, विपणन आणि मूल्यवर्धनाच्या संधी निर्माण होते. त्यांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण, डिजिटल पेमेंट सुविधा, लॉजिस्टिक्स समर्थन आणि बाजार-जोडणी यांवर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. महिला आर्थिक सक्षमीकरण, रोजगारनिर्मिती आणि समावेशक ग्रामीण विकास साध्य करण्यासाठी हे उपक्रम निर्णायक ठरू शकतात.

शेती आधुनिकीकरण आणि उत्पन्नाचे विविधीकरण
कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधने सुरू करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे. परिणामी, शेती अधिक अचूक, खर्च-कार्यक्षम आणि उत्पादनक्षम बनेल. ए.आय आधारित शेतीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशिक्षण, किफायतशीर तंत्रज्ञान, स्थानिक भाषांतील प्रणाली आणि डेटा संरक्षण आवश्यक आहे. यासोबतच, अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन क्षेत्रातील कर्जसंबंधित अनुदान योजना प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन आणि कुक्कुटपालन यांना चालना मिळेल. या उपाययोजनांमुळे ग्रामीण रोजगारनिर्मिती, महिलांचा सहभाग आणि उत्पन्नाचे विविधीकरण साध्य होऊ शकते.

ग्रामीण विकासाचे आयाम
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि रोजगाराला प्राधान्य दिले आहे. त्यामध्ये विकसित भारत ग्राम योजना हाती घेतली गेली आहे. जी मनरेगाच्या रोजगार मॉडेलची सुधारित आवृत्ती आहे. सुमारे ९५ हजार कोटींच्या या योजनेतून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवस्फूर्ती मिळेल. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम खादी, हातमाग आणि हस्तकला उद्योगांना प्रोत्साहन देईल, तर ग्रामीण महिला, युवक आणि कुटुंबांना उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधन क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले आहे. यामध्ये ५०० जलाशयांचा (अमृत सरोवर) एकात्मिक विकास प्रस्तावित असून, मत्स्यपालनासाठी ही साखळी ग्रामीण रोजगार, स्थानिक बाजारपेठेतील समृद्धी आणि निर्यात संधी वाढविण्यात उपयुक्त ठरेल.

ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण
ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये जलसंधारण, रस्ते, शाळा, हॉस्पिटल्स तसेच अन्य मूलभूत सुविधांचा समावेश
आहे. ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी आणि तंत्रज्ञान वापरासाठी ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाची पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. ज्यामुळे वीज पुरवठा अधिक विश्वसनीय, सातत्यपूर्ण आणि किफायतशीर बनेल. वाढती लोकसंख्या, महागाई आणि ग्रामीण गरजा लक्षात घेता या क्षेत्रातील निधी आणखी वाढवायला हवा.

ठळक तरतुदी
‘शी-मार्टस’, स्वयं-सहायता उद्योजक मार्टस स्थापणार
एआय आधारित शेती साधने सुरू करणार
उद्योग, नवोन्मेष व स्पर्धात्मक क्षमता वाढवणार
मत्स्यपालनासाठीची साखळी बळकट करणार

(लेखक शिवाजी विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत)