सरकारच्या नाकर्तेपणात रुतली एसटीची चाकं

चार-पाच दिवसांची वाळलेली भाकरी खाणाऱ्या एसटी ड्रायव्हरचा व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला आणि अवघा महाराष्ट्र हळहळला. एसटी कर्मचाऱ्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांची ही एक झलक होती. आमदारांचे पगार बिनबोभाट वाढवता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सातवा वेतन आयोग लागू होतो, मात्र या राज्याची खऱ्या अर्थाने चक्रे चालवणाऱ्या एसटी कामगारांवर अन्याय का? ज्या असंवेदनशीलपणे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हाताळण्यात येत आहे ते पाहता कल्याणकारी राज्याच्या किंवा ‘शिवशाही’च्या गप्पा मारणे आणि प्रत्यक्ष राज्यकारभार करणे यात फरक आहे, हेच जनतेने पाहिले.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गिरणी कामगारांसह ज्या ज्या ठिकाणी कामगारांवर अन्याय होत होता, त्या ठिकाणी संप-आंदोलने करून कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. संप हे शिवसेनेला तरी नवीन नाही, पण सत्तेत असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आला ही पद्धत न रुजणारी आहे. स्वारगेट एसटी स्थानकावर एक ४५ वर्षीय ड्रायव्हर भेटले. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ जवळचे त्यांचे गाव. एसटीत १८ वर्षे सेवा केली. पगार जेमतेम १२ हजार. १२-१२ तास ड्युटी. चार-पाच दिवसांतून एखाद्या दिवशी काही तासांसाठी घरी. मुलांचे शिक्षण, वडिलांचे आजारपण, स्वतःला बीपीचा त्रास. कसं कुटुंब चालविणार, हा यक्ष प्रश्न. हीच कमी-जास्त परिस्थिती एसटीच्या ९३ हजार कर्मचाऱ्यांची. आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली, छोटे संप झाले; पण त्यांच्या प्रश्नांकडे कोणत्याही सरकारने संवेदनशीलता दाखवली नाही. विविध विचारांच्या २४ युनियन एसटी कामगारांसाठी काम करतात, पण त्यांना कर्मचाऱ्यांचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवता आला नाही.

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. विलीनीकरणामुळे २० हजार कोटींचा भार राज्य सरकार पडेल, असे सांगितले जात आहे. हा भार राज्य सरकारला सोसवेल का यापेक्षाही एसटी कामगारांच्या मूलभूत मागण्या आणि त्यांना सध्या मिळणारे वेतन, सुविधा यामध्ये कशी वाढ करता येईल, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. एसटीकडे केवळ इतर महामंडळ यासारखे एक स्वतंत्र महामंडळ म्हणून पाहता कामा नये. जगातील कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायदेशीर किंवा नफ्यात नाही. याकडे एक सेवा म्हणूनच पाहायला पाहिजे. त्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध महामंडळ अशी तुलना किंवा भेदाभेद करणे हेच चुकीचे आहे.

एसटीचा विचार सरकारने वेगवेगळ्या अंगांनी करायला हवा. केवळ रस्त्यांची लांबी रुंदी वाढवली, उड्डाणपूल वाढवले म्हणजे वाहतूक सुरळीत होईल हा भ्रम आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे यालाच सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. याचाच अर्थ एसटीचे बळकटीकरण करणे असा होतो. राज्यात १७ हजार एसटी बसद्वारे लाखो प्रवासी दररोज प्रवास करतात. एसटी हेच त्यांच्या दळणवळणाचे साधन आहे. खेड्यापाड्यात फक्त तीच पोहोचते. ज्या गावात एसटी जाते तेच प्रगतशील गाव हेच सूत्र अनेक वर्षांपासून आहे. त्यामुळे खाजगीकरणाची भाषा करणाऱ्यांनी एसटी शिवाय कोणताही चांगला पर्याय नाही, हे कायम लक्षात घ्यायला हवे. जर एसटी खिळखिळी झाली तर खासगी वाहने रस्त्यावर येतील. त्यांच्या साठी लागणारे पेट्रोल-डिझेल, रस्त्यावर पडणारा वाहतुकीचा ताण अपघात, वाढणारे प्रदूषण या सर्वांची गोळाबेरीज केली तर २० हजार कोटींचा भार काहीच नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. एकूण अपघातामध्ये एसटीच्या अपघातांचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे एसटी बसची संख्या वाढवणे, सीएनजी-इलेक्ट्रिक असे पर्याय त्यांना उपलब्ध करून देणे आणि रस्त्यावरील खासगी वाहनांना ऐवजी सार्वजनिक वाहनांची संख्या वाढणे याला प्राधान्य द्यायला हवे. तसे एकत्रित धोरण राज्य आणि केंद्र सरकारने घ्यायला हवे. तसे झाले तर एसटी कामगारांचे ओझे राज्य सरकारला वाटणार नाही आणि प्रवाशांना ही एक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होईल. त्यामुळे एसटीच्या संपाकडे केवळ संप या भूमिकेतून न पाहता जनतेचे हित आणि राज्य सरकारचे प्रगतशील धोरण यादृष्टीने पाहायला हवे.

हे नक्की करा

• एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण

• खासगीकरण थांबवा, एसटीची बांधणी एसटी कार्यशाळेतच करा.

• प्रवासी केंद्रबिंदू ठेवून एसटीचे आधुनिकीकरण

दृष्टिक्षेपात एसटी

• एकूण प्रवासी - ६५ लाख दररोज

• एकूण कर्मचारी - ९३ हजार

• सध्या मिळणारे सरासरी वेतन - ७ ते १२ हजार

• कनिष्ठ वेतनश्रेणीचे कर्मचारी - ८० टक्के