सांगोल्यात गाजतोय प्रचाराचा नवा फंडा; आरोप–प्रत्यारोपांसोबतच जागेवरच कामांचा होतोय निपटारा

सांगोला तालुका

गट, गणांत गाजतोय प्रचाराचा नवा फंडा

आधी काम करूनच मागितली जात आहेत मते; कुठे झाले रस्ते कुठे मंदिराचा जीर्णोद्धार सुरू

दत्तात्रय खंडागळे ः सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. ३ : निवडणूक म्हटलं की सभा, भाषणं, आरोप-प्रत्यारोप आणि भविष्यातील आश्वासनं हे नेहमीचं चित्र. मात्र सांगोला तालुक्यात सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराची ही पारंपरिक चौकट मोडीत निघाल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे. भाषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कामे करून दाखवण्याचा नवा प्रचार फंडा यंदा जोरात वापरला जात आहे. ''काम आधी, मतं नंतर!'' नवा फंडा गाजताना दिसतोय.
लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक म्हणजे जनतेसमोर विचार, धोरण, विकासदृष्टी आणि जबाबदारी मांडण्याची प्रक्रिया. परंतु तालुक्यात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुठे रस्त्यांवर मुरूम टाकला जातोय, कुठे मंदिरांचा जीर्णोद्धार सुरू आहे, तर कुठे पिण्याच्या पाण्यासाठी विंधन विहिरी (बोअर) घेतल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांसाठी विजेचे खांब, ट्रान्सफॉर्मरसाठी लागणारे साहित्य, वाड्या-वस्त्यांवरील पाणी सुविधा, गावात बसण्यासाठी बाकडे, रस्त्याच्या कडेला सिमेंटचे पाईप अशी विविध कामे निवडणुकीपूर्वीच झपाट्याने पूर्ण केली जात असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे. गट व गणनिहाय आरक्षण जाहीर होताच अनेक उमेदवारांनी आपल्या-आपल्या भागात प्रलंबित कामांचा जणू धडाकाच सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे ही कामे अनेक ठिकाणी स्वखर्चातून केली जात असल्याचा दावा कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे यंदाचा प्रचार भाषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कामांभोवती फिरताना दिसतोय. गावातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारे प्रश्न निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झटक्यात पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे नेत्यांना निवेदन देऊन मागणी करून जे काम होत नाही ते होत असल्यामुळे सामान्य नागरिक मात्र आनंदात आहेत.

निवडणुकीतील प्रचार की मतांसाठी आमिष
सध्या सुरू असलेल्या या कामांबाबत तालुक्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकीकडे वर्षानुवर्षे रखडलेली कामे होत असल्याने नागरिक समाधान व्यक्त करत आहेत, तर दुसरीकडे ही कामे निवडणुकीपूर्वीच का? असा सवालही अनेक सुज्ञ नागरिक उपस्थित करत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अशा स्वरूपाची कामे करणे कितपत योग्य आहे, की हे मतांसाठी दाखवलेले आमिष आहे, यावर उघडपणे चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे पूर्वी ‘निवडून आल्यानंतर काय करणार’ यावर आधारित असलेला प्रचार आता ‘अडचण सांगा, काम करून घ्या’ अशा स्वरूपात बदलल्याचे चित्र सांगोल्यात दिसून येत आहे.

निर्णय मतदारांच्या हातात
सांगोल्यात सुरू असलेला हा प्रचाराचा नवा फंडा राजकीयदृष्ट्या किती यशस्वी ठरेल, हे निकालातून स्पष्ट होईल. मात्र यामुळे एक प्रश्न नक्कीच निर्माण झाला आहे. निवडणूक ही लोकशाहीचा उत्सव राहील की कामांच्या बदल्यात मतांचा व्यवहार? या प्रश्नाचे उत्तर यंदाच्या मतदानातूनच मिळणार असून, सांगोल्यातील मतदार लोकशाही मूल्यांना किती प्राधान्य देतात, याची खरी कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे.

चौकट
- प्रचारातील बदलती दिशा -
भाषणांऐवजी प्रत्यक्ष कामांवर भर
आश्वासनांपेक्षा तात्कालिक सुविधा
मतदारांच्या अडचणींवर त्वरित उपाय
दीर्घकालीन विकास आराखडा बाजूला
निवडणूक व विकास यातील सीमारेषा धूसर

मतदारांसमोरील खरा प्रश्न
ही कामे निवडणुकीनंतरही सुरू राहतील का?
प्रतिनिधी निवडायचा की सुविधा मिळवायच्या?
तात्कालिक लाभ की दीर्घकालीन विकास?
लोकशाही मूल्ये की राजकीय सोय?
विकास की वैयक्तिक व्यक्तीवरील प्रेम?

चौकट ३
कोणत्या गटांकडे लागले लक्ष?
जवळा गट : सूर्यादित्य साळुंखे-पाटील (आघाडी) विरुद्ध अतुल पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
चोपडी गट : चेतनसिंह केदार (भाजप) विरुद्ध विजय शिंदे (आघाडी)
कडलास गट : शोभा खटकाळे (शिवसेना) विरुद्ध संगीता शिंदे (आघाडी) × संचिता टापरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष)
महूद गट : दादासाहेब लवटे (शिवसेना) विरुद्ध बाळासाहेब ढाळे विरुद्ध उत्तम खांडेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष)
कोळ गट - संभाजी आलदर (भाजप) विरुद्ध केराप्पा पांढरे विरुद्ध सदानंद पांढरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष)