पुण्यात बोगस रेशनकार्डधारकाची शोधमोहीम

पुणे : अन्नसुरक्षा योजनेचा गैरफायदा घेत रेशन दुकानांमधून धान्य घेणाऱ्या अपात्र रेशनकार्डधारकांना शोधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि तलाठी यांच्यामार्फत शोध मोहीम राबविण्याचा आदेशही दिला. परंतु त्यासाठी अन्न पुरवठा विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांऐवजी रेशन दुकानदारांकडे तगादा लावला जात आहे. ही मोहीम राबविण्यास रेशन दुकानदारांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे अपात्र रेशनकार्डधारक ठरवणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत नागरिकांना रेशन दुकानातून गहू, तांदूळ धान्य मिळते. त्याचा फायदा गरजू, सामान्य नागरिकांना होत आहे. परंतु काही रेशनकार्डधारक या व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना शोधून त्यांच्या रेशनकार्ड रद्द करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत एक फेब्रुवारीपासून मोहीम सुरू असून, ती ३० एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे.

ज्या सरकारी-निमसरकारी किंवा खासगी कंपनी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या रेशनकार्ड अपात्र ठरविण्यात येणार आहे. त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना इतर अनुज्ञेय रेशनकार्ड देण्यात येणार आहेत. दुबार आणि अस्तित्वात नसलेल्या लाभार्थ्यांची रेशनकार्ड वगळण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचारी किंवा तलाठी यांच्यामार्फत अर्जाचे वाटप करून रेशनकार्जधारकांकडून ते भरून येणार आहेत.

- Exclusive : लेटरबॉम्ब प्रकरणी चौकशी करण्यास मी पात्र नाही; रिबेरोंचा नकार

भरलेले अर्ज आवश्‍यक कागदपत्रांसह पुरवठा विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जमा करण्यात येणार आहेत. परंतु ही मोहीम राबविण्यासाठी रेशन दुकानदारांना जबाबदार धरले जात आहे. या सर्व गोंधळात गेल्या दीड महिन्यात शहरात अद्याप एकही अपात्र रेशनकार्डधारक सापडलेला नाही.

''अन्नधान्य वितरण कार्यालय हे राज्य सरकारच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत आहे. रेशन दुकानदारांकडे अपात्र रेशनकार्डधारकांचे अर्ज भरून घेण्याचा तगादा लावला जात आहे. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा राबवावी. आम्हाला दुसऱ्या कामाला कशाला लावता? सरकारी कर्मचारी पगार घेणार आणि त्यांची कामे आम्ही करायची, हे कसे चालेल?''
- गणेश डांगी, अध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना, पुणे शहर

''अपात्र रेशनकार्डधारकांची शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि तलाठ्यांमार्फत ही मोहीम राबविण्याचे आदेश आहेत. परंतु कोरोनामुळे अपुरे मनुष्यबळ आहे. तलाठ्यांमार्फत मोहीम राबविण्यात येत आहे. रेशन दुकानदारांच्या मदतीशिवाय ही मोहीम पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यांनी नकार दिल्यामुळे मोहीम संथ गतीने सुरू आहे.''
- भानुदास गायकवाड, प्रभारी अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे शहर

- परमवीरसिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तयारी सुरू​

अन्नसुरक्षा योजना स्थिती (पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर):

रेशनकार्ड संख्या
३ लाख १ हजार ८८६

लाभार्थी संख्या
१२ लाख ४३ हजार १४८