खोट्या पे स्लिपवर सह्या करण्यासाठी सिक्युरिटी एजन्सीचा दबाव; थेट केंद्र सरकारचीच फसवणूक

किरकटवाडी(पुणे) : खडकवासला येथील केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्रातील सुरक्षा रक्षकांवर 'महाराष्ट्र सर्विसेस ब्युरो' ही सिक्युरिटी एजन्सी खोट्या पगार पत्रकावर सह्या करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. दरम्यान, सही करण्यास नकार देणार्‍या दोन सुरक्षारक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे तर काही सुरक्षारक्षकांना खोली खाली करण्यास सांगितले जात आहे. खोट्या पगार पत्रकावर सही करण्यासाठी फिल्ड ऑफिसर सुरक्षारक्षकांना वेगवेगळी कारणे सांगून भीती दाखवत आहे. खडकवासला येथील केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्रातील सुरक्षेचे टेंडर 'महाराष्ट्र सर्विसेस ब्युरो' या खाजगी सुरक्षा एजन्सीला मिळालेले आहे. येथे 36 सुरक्षारक्षक व 4 सुपरवायझर असे एकूण 40 सुरक्षा कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुरक्षारक्षकांना दर महिना 13 ते 14 हजार रुपये पगार दिला जातो व केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्रात पगार पत्रके जमा करताना त्यावर 22 हजार रुपये पगार दाखवला जातो. चार सुपरवायझर म्हणून असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात 26 हजार पगार खात्यावर जमा केला जातो तर कार्यालयाला 39 हजार रुपये पगाराची खोटी बिले सादर केली जातात.

सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याबाबत बोलण्यास सुरुवात केली व खोट्या पगार पत्रकावर सह्या करण्यास नकार दिला. कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी काहींना कामावरून काढण्यात आले तर परराज्यातून आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना तातडीने खोली खाली करण्यास सांगण्यात आले.  'पगार पत्रकावर सही करा अन्यथा तुमचा पगार अडकून राहील, पीएफ मिळणार नाही' अशी भीती सुरक्षा एजन्सीच्या वतीने काम पाहणारे फिल्ड ऑफिसर करंजावणे यांच्याकडून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना दाखवली जात आहे. या प्रकाराची केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली असून चौकशी करून सर्व संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले आहे.

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

हे वाचा - नऱ्हे येथे कोविड सेंटर आजपासून सुरू; वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

सिक्युरी ऑफिसर कर्मचाऱ्यांकडून घ्यायचा मालिश करून.......
ड्युटीवर असताना केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्रातील सिक्युरिटी ऑफिसर आम्हाला त्यांची वैयक्तिक कामे सांगतात. आमच्याकडून मालिश करून घेतात. नोकरीची गरज असल्याने आम्ही काहीच बोलत नाहीत असा गंभीर आरोप सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सिक्युरिटी ऑफिसर वर केला आहे. अशा आपल्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्या 'त्या' सिक्युरिटी ऑफिसर वर केंद्रीय जल विद्युत संशोधन केंद्राकडून कोणती कारवाई करण्यात येते हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पगार घोटाळ्यात शासकीय अधिकाऱ्यांचाही सहभाग?
प्रत्यक्षात कमी पगार देऊन कागदोपत्री जास्तीचा पगार दाखवून शासनाची फसवणूक करण्यात सिक्युरिटी एजन्सी बरोबर अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. पगार पत्रकावर आमचे फक्त नाव बरोबर आहे परंतु त्यापुढे आमचा खाते क्रमांक, बँकेचा आय.एफ.एस.सी कोड व पगाराचा आकडा हे सर्व खोटे आहे. अधिकाऱ्यांच्या संगणमताशिवाय असे करणे शक्य नाही.चौकशी करावी, त्यातून सर्व सत्य बाहेर येईल अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

पुण्यात माणुसकीचे दर्शन; कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेसाठी धावले कार्यकर्ते

"सैन्यातून सेवानिवृत्त झाल्यापासून मी येथे सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरी करत आहे. प्रत्यक्षात 13 ते 14 हजार रुपये पगार खात्यावर जमा केला जात असताना 22 हजार पगार लिहिलेल्या खोट्या पगार पत्रकावर सह्या करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. सही करण्यास नकार दिल्याने कामावरून काढले आहे. प्रामाणिकपणे देशसेवा केलेली आहे. काहीही झाले तरी खोटी सही करणार नाही."
- इसाक यशवंत आल्हाट(माजी सैनिक), सुरक्षा कर्मचारी.

"फिल्ड ऑफीसर करंजावणे हे खोटी सही करण्यासाठी सर्वांवर दबाव टाकत आहेत.पगार देणार नाही, पीएफ अडकून राहील अशी भीती दाखवली जात आहे.फोन कॉल रेकॉर्डिंग व व्हाईस रेकॉर्डिंग चे सर्व पुरावे आहेत. शासन देत असलेला आमचा हक्काचा पगार सिक्युरिटी एजन्सी आणि काही अधिकारी मिळून लाटत आहेत. आमच्या बॅंक खात्यांची चौकशी केल्यानंतर सर्व बाबी उघड होतील. कामावरून कमी करुन सिक्युरिटी एजन्सी आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे."
- अनिल कापसे, सुरक्षा कर्मचारी.

"आम्ही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना योग्य पगार देत आहोत. खोटी कागदपत्रे किंवा पगार पत्रक आम्ही तयार केले नाही.कोणताही गैरप्रकार आमच्याकडून होत नाही.ज्या काही अडचणी असतील त्याबाबत आम्ही प्रशासनाला उत्तर देऊ."
- विवेक शुक्ला, सीईओ, महाराष्ट्र सर्विसेस ब्युरो(सिक्युरिटी एजन्सी).

"कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरील जमा झालेली रक्कम व कार्यालयाला सादर करण्यात आलेल्या पगार पत्रकावरील रक्कम तपासून पाहण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा पगार त्यांना मिळायला हवा."
- जे.डी. अगरवाल, ज्वाईंट डायरेक्टर, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र.