स्वयंअर्थसहायित शाळांना लालफितीतून मुक्ती? प्रशासकीय अडवणूक आणि दिरंगाईला चाप लावण्यासाठी नवे ऑनलाइन पोर्टल

पुणे, ता. ५ : शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यालयातील लाल फितीच्या कारभाराला वैतागलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या संस्थाचालकांना अखेर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विविध प्रशासकीय कामांसाठी होणारी अडवणूक आणि दिरंगाई याला चाप लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने ‘सेल्फ-फायनान्स्ड स्कूल्स’ हे नवीन ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येण्याचा दावा केला जात आहे.
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना परवानगीपासून ते इतर प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षण विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अनेकदा कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी होणारी दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका संस्थाचालकांना बसतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण प्रक्रियाच आता ऑनलाइन करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. या नव्या ‘सेल्फ-फायनान्स्ड स्कूल्स’ पोर्टलच्या माध्यमातून संस्थाचालकांना घरबसल्या विविध सेवांसाठी अर्ज करता येणार आहे. या नवीन पोर्टलच्या माध्यमातून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना विविध सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे, तसेच अर्जांच्या प्रक्रियेचा मागोवा घेणे, यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सद्यःस्थितीत एकूण १० सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी दिली.
या नव्या प्रणालीमुळे संस्थाचालकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास शिक्षण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे, आता ‘टेबल’खालून होणाऱ्या व्यवहारांना कितपत आळा बसतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध
- बोर्ड संलग्नता ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण
- दोन सत्रांच्या शाळेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र
- शाळेचे स्थलांतर, शाळा व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण
- अकरावीसाठी अतिरिक्त तुकडी किंवा शाखा सुरू करण्याची परवानगी
- मंडळ बदल तसेच शाळेचे नाव व माध्यम बदलण्याची परवानगी
- ना-हरकत प्रमाणपत्र संलग्नता रद्द करणे
- प्रवेश क्षमता वाढविणे
...........
सुविधेमुळे हे साध्य होणार
- शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी संबंधित सेवांच्या अर्ज प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप प्राप्त होणार
- ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रांचे सादरीकरण, अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेण्याच्या सुविधांद्वारे प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक होण्यास मदत
.............
‘‘स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासकीय कामकाजाची प्रकरणे कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत, ही माहिती आतापर्यंत एक क्षणात उपलब्ध होत नव्हती. परंतु, आता एखाद्या शाळेने संबंधित प्रशासकीय कामकाजाबाबत ऑनलाइन सुविधेद्वारे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संबंधित प्रकरणाचा अर्ज कोणत्या अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येतो, त्या अर्जानुसार संबंधित काम पूर्ण होईपर्यंत त्याची संपूर्ण माहिती संबंधित अर्जदाराच्या लॉगिनमध्ये आणि या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देखील एका क्लिकवर कळणार आहे. ’’
- डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग