सत्तर वर्षांच्या ‘तरुणा’चा सिस्टिमशी लढा! 

योगेश कुटे
गुरुवार, 20 डिसेंबर 2018

सामान्य माणसाची दाखवली ताकद
कर्वे यांच्या याचिकेनंतर आता वाहने तपासणीसाठी ट्रॅक सुरू झाले आहेत. कर्वे यांनी आता पीएमपीमुळे होत असलेल्या अपघातांचा विषय हाती घेतला आहे. दुखावलेल्या काही लोकांनी त्यांना आरटीओ कार्यालयात धक्काबुक्कीही केली आहे. मात्र, त्यांनी आपला बाणा सोडलेला नाही. सामान्य माणसाची ताकद काय असते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.  

पुणे - आरटीओ विभागातील गैरव्यवहारांशी गेली सहा वर्षे न्यायालयात लढा देऊन, एका ‘तरुणा’ने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. अपघाताचे मूळ शोधत न्यायालयासमोर त्यांनी अनेक गैरप्रकार उजेडात आणले. श्रीकांत कर्वे असे या धडाडीच्या ‘तरुणा’चे नाव असून, त्यांचे वय फक्त सत्तर आहे. 

सविस्तर बातमी वाचा सरकारनामा

कर्वे अजूनही उच्च न्यायालयात चकरा मारत आहेत. परिवहन विभाग म्हणजेच आरटीओच्या हितसंबंधांशी टकरा घेत ‘सिस्टिम’शी लढत आहेत. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे उच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले. मात्र, बथ्थड झालेली यंत्रणा हलली नाही. थातुरमातुर उपाय करून, न्यायालयाचीच फसवणूक केली. हे देखील कर्वे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी तंबी दिल्यानंतर एकूण ५३ आरटीओ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. 

कर्वे यांच्या या लढ्याची सुरवात एका अपमानामुळे झाली. त्यांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय होता. त्यांचे वाहन वार्षिक तपासणीसाठी पुणे आरटीओ कार्यालयात आणले होते. सकाळी अकराला ते हजर झाले. संध्याकाळचे सहा वाजले तरी त्यांचे वाहन त्याने तपासणीसाठी घेतले नाही. एजंटाकडून येणारी कामे तत्परतेने होत होती. संध्याकाळी सहाला त्यांनी विचारणा केली असता, त्याने अकराशे रुपयांची मागणी केली. त्यावर चिडलेल्या कर्वे यांनी, ‘मी भीक देणार नाही’, असा पवित्रा घेतला. त्या अधिकाऱ्याने कर्वे यांनाच दमबाजी केली आणि अपमानास्पदरीत्या हकालपट्टी केली. संतप्त झालेल्या कर्वे यांनी धडा शिकविण्याचा इरादा त्याच्यासमोरच व्यक्त केला आणि लढ्याला सुरवात झाली.

आरटीओ अधिकारी हे बस किंवा इतर परमिटची वाहने न तपासताच पास करतात. त्यामुळे अपघात घडतात. 

एक अधिकारी दिवसात जास्तीत जास्त ३५ ते ४० वाहने तपासणे शक्‍य असताना रोज चारशेहून अधिक वाहने तपासली जात असल्याची आकडेवारी कर्वे यांनी गोळा केली. अनेकदा वाहन तपासणीसाठी न येताही त्यांचे पासिंग होत असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयात त्यांनी ही बाजू स्वतः मांडली. त्यांच्या याचिकेत तथ्य असल्याचे आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने परिवहन विभागाला वाहने पासिंग करण्यासाठी काही आदेश दिले. न्यायालयाने आदेश देऊनही काही होत नसल्याचे कर्वे यांनी पुन्हा निदर्शनास आणून दिले. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, कोणीच कारवाई करत नसल्याने त्यांनी कडक शब्दांत झापले आणि परिवहन सचिवांवर अटक वॉरंट बजावण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर यंत्रणा हलली. 

सविस्तर बातमी वाचा सरकारनामा

सामान्य माणसाची दाखवली ताकद
कर्वे यांच्या याचिकेनंतर आता वाहने तपासणीसाठी ट्रॅक सुरू झाले आहेत. कर्वे यांनी आता पीएमपीमुळे होत असलेल्या अपघातांचा विषय हाती घेतला आहे. दुखावलेल्या काही लोकांनी त्यांना आरटीओ कार्यालयात धक्काबुक्कीही केली आहे. मात्र, त्यांनी आपला बाणा सोडलेला नाही. सामान्य माणसाची ताकद काय असते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.  

Web Title: Seventy Years Youth System Fight