बीआरटी प्रकल्पाचा फेरविचार - आयुक्‍त

पुणे - शहरात गेल्या बारा वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या बीआरटी (बस रॅपिड ट्रान्झिट) प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय नवनियुक्त महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सोमवारी जाहीर केला. बीआरटीमुळे वाहतूक कोंडी सुटलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला, तर दुचाकी वाहनांना बीआरटी मार्गातून प्रवेश देण्याबाबतही त्यांनी सूतोवाच केले. तसेच आठ दिवसांत बीआरटीबाबत निर्णय जाहीर करू, असेही त्यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्वारगेट- कात्रज, हडपसर-स्वारगेट, विश्रांतवाडी- महापालिका भवन, नगर रस्ता आदी ठिकाणी बीआरटी प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारमार्फत महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे, तर पीएमपीनेही उजव्या बाजूला दरवाजे असलेल्या बस बीआरटी मार्गांसाठी खरेदी केल्या आहेत. सातारा रस्त्यावर सध्या बीआरटी मार्गाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू आहे. या पूर्वीचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यात बीआरटी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे सांगून सक्षम बीआरटीसाठी आटोकाट प्रयत्न केले होते. पिंपरी-चिंचवडचे महापौर श्रावण हर्डीकर यांनीही त्या भागात बीआरटीला प्राधान्य दिले आहे. पुण्यात १०० किलोमीटरचे बीआरटीचे जाळे निर्माण करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवडमधील बीआरटीही पुण्यातील बीआरटीला जोडण्यात  आली आहे. 

बीआरटीबाबत गायकवाड म्हणाले, ‘‘बीआरटी मार्गातून सलग बस गेल्या तर बरे; परंतु सध्या सलग बस जात नाहीत. सुमारे ८० टक्के वाहने दुचाकी आहेत. त्यांना तरी बीआरटीसाठीच्या जागेतून वाहतूक करता येईल का, या बाबत तज्ज्ञांशी सल्ला मसलत केली जाईल. बीआरटीबाबत पोलिसांचे मत विचारले असता त्यांनी ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट’ (सीआयआरटी) या संस्थेचा सल्ला घेऊ, असे म्हटले आहे. त्यानुसार आम्ही पण त्या संस्थेचा सल्ला घेऊ. तसेच, तज्ज्ञांशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेऊ.’’ बीआरटी मार्गातून दुचाकी वाहनांना प्रवेश देता येईल का, यासाठी ‘टेक्‍निकल’ सल्ला  घेऊन निर्णय जाहीर करू, असेही त्यांनी सांगितले. 

पीएमपीसाठी ३४६ कोटी 
पीएमपीसाठी आयुक्तांनी ३४६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच शहराच्या मध्यभागात मोठ्याऐवजी मिनी बस चालविण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक जबाबदारीच्या जाणिवेतून (सीएसआर) निधी उभारता येईल का, या बाबतही तपासणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. डेपोच्या जागा विकसित करण्याकडे या पूर्वी दुर्लक्ष झाले; परंतु आता त्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी सांगितले. 

दुचाकींसाठी ‘फ्री वे’
शहरात मेट्रो प्रकल्पासाठी जाळे निर्माण करण्याबाबत महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा सुरू आहे. आणखी ५० किलोमीटरच्या मेट्रोसाठी प्रकल्प आराखडा तयार करू, असेही आयुक्तांनी सांगितले; तर शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पोचण्यासाठी दुचाकी वाहनांसाठी सिग्नल विरहित ‘फ्री वे’ तयार करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले.