‘ओपन टॅप’द्वारे अल्पमुदतीचे वैयक्तिक कर्ज!

महिना किमान दहा ते पंचवीस हजार रुपये पगार असलेल्या कामगाराला दोन ते पाच लाखांचे कर्ज घ्यायचे असल्यास बॅंकेमध्ये कागदपत्रे, जामीनदार आणि पगाराच्या तुलनेमध्ये पात्रतेनुसार कर्ज मिळत नाही. त्यासाठी चेन्नईस्थित सेन्थिल नटराजन यांनी ‘ओपन टॅप’ स्टार्टअप तयार केले आहे. त्यामध्ये आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा आणि वेतनचिठ्ठीवर विनाजामीन तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. चेन्नई, बंगळूरमध्ये यशस्वीरीत्या कर्जवितरण केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील पुणे, पिंपरी- चिंचवड, चाकण आणि नगर येथे स्टार्टअप सुरू झाले आहे.   

या संदर्भात ‘सकाळ’शी बोलताना ‘ओपन टॅप’ स्टार्टअपचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेन्थिल नटराजन म्हणाले, ‘‘मी पुणे, मुंबई, लंडन आणि न्यूयॉर्कमध्ये खासगी कंपनीत अभियंता म्हणून काम केले आहे. वॉलमार्ट या बहुराष्ट्रीय कंपनीतदेखील काम केले आहे. भारतात आल्यावर मध्यमवर्गीय व्यक्तीला कर्ज मिळण्यामध्ये अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, हे दिसून आले. महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील एका सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याचा सर्वसाधारण पगार हा भारतीय चलनानुसार १० ते २५ हजार रुपये इतका असतो. त्यातील पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त ते आपल्या कुटुंबीयांना पाठवितात. शिल्लक राहिलेला पगार घरभाडे, खाणे आणि प्रवासाकरिता किंवा इतर आवश्‍यक बाबींकरता खर्च केला जातो. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा भविष्यातील खर्च, जसे आरोग्य, मुलांच्या शिक्षणाकरिता काहीही शिल्लक राहत नाही. कमी पगार असल्यामुळे बॅंका त्यांना कर्ज देण्यास तयार नसतात.’’

या संदर्भात आपल्या स्टार्टअपने केलेल्या सोयींबद्दल ते म्हणाले, ‘‘कागदपत्रे, जामीनदार आणि बॅंकेत कर्जासाठी माराव्या लागणाऱ्या चकरा वाचविण्यासाठी अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी अल्प मुदतीचे कमी व्याजदरातील कर्ज देण्यासाठी ‘ओपन टॅप’ हे स्टार्टअप सुरू केले. लोकांना कोणत्याही कारणासाठी लागणारे वैयक्तिक कर्ज देऊन त्यांच्या आयुष्यातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ‘ओपन टॅप’ या भागातील ५० लाख लोकांपर्यंत पोचविण्याचे आमचे ध्येय आहे.’’

‘ओपन टॅप’ची  वैशिष्ट्ये
 २०१५मध्ये ‘ओपन टॅप’ स्टार्टअपची सुरवात. 
 मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्जाद्वारे कर्ज. 
 आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, वेतनचिठ्ठीवर तत्काळ कर्ज बॅंक खात्यात हस्तांतरित.
 एकाही जामीनदाराची आवश्‍यकता नाही; कागदपत्रांच्या छाननीनंतर कर्ज हस्तांतरित.
 छोट्या कंपन्या, लघुउद्योगातील अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा.
 सध्या कर्नाटक, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रात एकूण ४० हजार लोकांना फायदा.