शिरूर बाजार समिती निवडणुकीला ब्रेक

शिक्रापूर ता. १३ : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक आणखी सहा महिने पुढे ढकलण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिला आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या आगामी निवडणुकीसाठी जुने ३१७६ एवढे असलेले तालुक्यातील सर्व मतदार बाद ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आधीच ७७९ ग्रामपंचायत सदस्यांसाठीचा न्यायालयीन लढा लढून त्यांचे मतदान पुन्हा पात्र ठरविण्यात आले असताना जिल्हा उपनिबंधकांनी १५ दिवसांपूर्वी यातीलच ७१२ मतदार बाद ठरविले होते. या पार्श्वभूमिवर आता बाजार समिती निवडणूकच शासन ६ महिने पुढे ढकलत आहे.
शासनाने ८ आॅक्टोबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत निवडणुकीस पात्र असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सहा महिने पुढे ढकलण्यात आली. त्यानुसार शिरूर बाजार समितीची निवडणूकही पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिरूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ १४ जून २०२२ रोजी संपला होता. न्यायालयीन प्रकरणामुळे या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातील रिट याचिकेनुसार २७ जुलै रोजी न्यायालयाने निवडणूक घेण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण यांनी ४ सप्टेंबर रोजी मतदार यादी प्रसिद्धीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, राज्यातील खरीप हंगाम, मतदार पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम, जनगणना आणि कर्जमाफी योजनेच्या कामांमध्ये शासकीय कर्मचारी व्यग्र असल्याचे कारण देत शासनाच्या अवर सचिव माधवी शिंदे यांनी शिरूर कृषी बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली असल्याचा आदेश जारी केला.

२५७६ मतदारांना फटका
शिरूर बाजार समितीची मुदत संपून तब्बल ९ वर्षे झाली आहेत. कोर्टाच्या फेऱ्यांमध्ये या निवडणुकीसाठी मुदत संपलेल्या तब्बल ७७९ ग्रामपंचायत सदस्य मतदारांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात अडकल्याने हे सर्व मतदार बाद ठरले गेले होते. यावर माजी आमदार अशोक पवार यांनी पुढाकार घेऊन हे सर्व मतदार पुन्हा पात्र ठरवून घेतले होते. मात्र, पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांनी यातील ७१२ मतदार अपात्र ठरविले. त्यामुळे पुन्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात अशोक पवार यांनी नेले होते. यावर सुनावण्या सुरू होण्याआधीच शासनाने वरील निर्णय घेतला. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत मतदार संघातील ७१२ व २७५, सोसायटी मतदार संघातील १५८९, तर हमाल १३७ व व्यापारी ४६४, असे एकूण ३१७६ मतदार पुन्हा वंचित होत आहेत. बहुतांश सोसायटी-ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत होत आहेत. त्यामुळे या सर्व ३१७६ मतदारांना गेल्या ९ वर्षात मतदानाची संधीच मिळाली नाही.

शासनाने शिरूर बाजार समिती निवडणुकीत संपूर्ण तालुक्यावर अन्यायच करायचा ठरविलेला आहे, असे दिसते. नव्या आदेशानुसार निवडणुका ६ महिने पुढे म्हणजे ऐन मार्चच्या तीव्र उन्हाळ्यात पुन्हा निवडणूका आणखी पुढे दीड वर्षे ढकलण्याचे सरकारचे धोरण दिसते. प्रत्येक गावाचा अर्क म्हणजे सोसायटी-ग्रामपंचायत सदस्य. याच ३१७६ सदस्यांवर अन्याय झाला आहे. शिरूरकरांसाठी हा अत्यंत काळा दिवस आहे. आम्ही हे प्रकरण थेट जनतेच्या दरबारात नेऊन तिथेच न्याय मागू.
- अ‍ॅड. अशोक पवार, माजी आमदार