कारवाई टाळण्यासाठी गौतम यांना राज्यपालपद

नवी दिल्ली, ता. १९ (पीटीआय) : सिक्कीमच्या राज्यपालपदी सोमवारी शपथ घेतलेल्या दुष्यंत कुमार गौतम यांच्यावर अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई होऊ नये, यासाठीच त्यांना राजभवनात बसवण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केंद्रातील भाजप सरकारवर केला आहे. गौतम यांच्या सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्तीविरोधात अंकिता भंडारीचे आई-वडील आणि काँग्रेस आंदोलन करत आहेत. अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात
या खळबळजनक हत्या प्रकरणामुळे उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. या गुन्ह्याशी एका अज्ञात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचा (व्हीआयपी) संबंध असल्याच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले होते. अंकिताच्या कुटुंबीयांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या कथित व्हीआयपी संबंधांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या आरोपांच्या संदर्भात गौतम यांचे नावही पुढे आले आहे.
काँग्रेसच्या उत्तराखंडच्या प्रभारी कुमारी शैलजा यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, ‘‘केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) तपास करत असल्याचे सांगून आमचे समाधान केले जात आहे. मात्र, सीबीआयने या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास केलेला नाही. ज्या व्हीआयपीचे नाव पुढे आले, त्या दुष्यंत गौतम यांची साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. उलट, त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ नये, यासाठी त्यांना राजभवनात सिंहासनावर बसवण्यात आले आहे.” भाजप सरकार गौतम यांना संरक्षण का देत आहे आणि सीबीआय मौन का बाळगून आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.