सिंंहस्थ कुंभमेळ्याचा प्रस्तावच नाही

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा आराखडा कागदावरच!
केंद्र सरकारला प्रस्तावच नाही; राज्यस्तरावरच खर्चाचा भार
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ३ : केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये सिंहस्थ- कुंभमेळ्यासाठी निधीची तरतूद नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पण, सिंहस्थ निधीसंदर्भात राज्यस्तरावरून अद्यापपर्यंत केंद्राला आराखडाच सादर केला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे तूर्तास राज्य सरकारलाच कुंभाच्या तयारीचा सर्व आर्थिक भार उचलावा लागत आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात १२ ते १५ कोटी भाविक हजेरी लावतील, असा अंदाज आहे. या भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी विविध विकासकामे हाती घेण्यात आल्या आहे. या विकासकामांसाठी साधारणत: २५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या पार्श्व‍भूमीवर अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल, अशी जिल्हावासीयांना अपेक्षा होती. पण, अर्थमंत्र्यानी भाषणात सिंहस्थाचा साधा उल्लेखही न केल्याने आश्‍च‍र्य व्यक्त केले जात आहे. परंतु, अर्थसंकल्पात सिंहस्थाला स्थान न मिळण्यामागे प्रस्तावाचे कारण दडले आहे. राज्य स्तरावरून अद्यापपर्यंत केंद्राला सिंहस्थ आराखडाच सादर झालेला नाही. परिणामी केंद्रानेही अर्थसंकल्पात सिंहस्थाची दखल घेतली नाही.
सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरावरून पहिल्या टप्यात ५६५८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. नोव्हेंबरच्या १४ तारखेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या निधीतून प्रस्तावित कामांचे भूमिपूजन पार पडले होते. त्यामुळे किमान पुढील टप्यात केंद्र स्तरावरून निधीची उपलब्धता होईल अशी अटकळ बांधली जात होती. पण, राज्यस्तरावरून केंद्र सरकारला सिंहस्थ आराखडाच सादर झालेला नाही. परिणामी सध्या विकासकामांसाठी राज्य सरकारला तिजोरीतून निधीची उपलब्ध करुन द्यावा लागत आहे.
राज्य सरकारची मान्यता आवश्‍यक
सिंहस्थ- कुंभमेळ्यासाठी अडीच महिन्यांपूर्वी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेत मंत्री समिती गठीत करण्यात आली. या समितीकडून राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे आराखडा सादर केला जाईल. मात्र, त्या दरम्यान, नगरपालिका-महापालिकांच्या निवडणूकांमुळे समितीची एकच बैठक पार पडली. त्यातही आराखडा अंतिम झालेला नाही. परिणामी पुढील महिन्यात राज्याच्या अर्थसंकल्पातही सिंहस्थाला स्थान मिळणार का हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खास बाब म्हणून सिंंहस्थासाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
कामे मंजूर, निधी कोठे?
अर्थसंकल्पात यंदा सिंहस्थासाठी एकही रुपयाचा निधी मिळालेला नाही. मात्र, नाशिक रिंगरोड, राष्ट्रीय महामार्गासह अन्य प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने निधी मंजूर केल्याचे समर्थन शासन व प्रशासकीय स्तरावर केले जात आहे. पण, या कामांना केंद्राने मान्यता दिली असली तरी प्रत्यक्षात अजूनही निधी येणे बाकी आहे अशी, खात्रीलायक माहिती मिळते आहे. त्यामुळेच हा निधी उपलब्ध होईपर्यंत सिंहस्थासाठी केंद्राचा हिस्सा मिळाला असे म्हणणे सयुक्तिक ठरणार नाही.