राज्यात एकल महिला धोरण

लोगो : सकाळ इम्पॅक्ट एकल महिलांसाठी राज्यात स्वतंत्र धोरण अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ६ : राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता.६) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केली. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एकल महिलांना दिलेली ही मोठी भेट मानली जात असून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील एकल महिला व त्यांच्या पाल्यांच्या प्रश्नांवर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ‘सकाळ’ ने प्रसिद्ध केलेल्या मालिकेची शासनाने दखल घेतली होती. या मालिकेनंतर शासकीय पातळीवर बैठकाही झाल्या होत्या. त्यानंतर आज अर्थसंकल्पात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये सध्या एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालाचे विश्लेषण करून राज्यात व्यापक महिला धोरण तयार केले जाईल. या धोरणाच्या माध्यमातून एकल महिलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे ५४ लाख एकल महिला होत्या, तर देशभरात त्यांची संख्या सात कोटी ३० लाख इतकी होती. गेल्या १६ वर्षांत ही संख्या लक्षणीय वाढली असून महाराष्ट्रात सुमारे ७५ लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठवाडा विभागात सुमारे पाच लाख ३९ हजार एकल महिला आहेत, तर नाशिक जिल्ह्यात त्यांची संख्या ९४ हजार ९८५ इतकी आहे. सरकारच्या प्रस्तावित धोरणामध्ये विविध विभागांच्या योजनांमध्ये एकल महिलांना प्राधान्य देण्याचा विचार केला जात आहे. तसेच रोजगारासाठी बिनव्याजी कर्ज, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सवलती आणि महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तामिळनाडू राज्यात स्वतंत्र महामंडळ तामिळनाडू राज्यात विधवा आणि परित्यक्त महिलांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशा प्रकारची यंत्रणा उभारण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत असून, आगामी धोरणामध्ये त्याचाही विचार होण्याची शक्यता आहे. एकूणच महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एकल महिलांसाठी धोरण तयार करण्याची केलेली घोषणा ही सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. या धोरणातून लाखो महिलांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कोट महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एकल महिलांच्या धोरणाची केलेली घोषणा खूप महत्त्वाची आहे., त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. या धोरणात विविध विभागांच्या योजनांमध्ये एकल महिलांना प्राधान्य, रोजगारासाठी बिनव्याजी कर्ज नोकरीत राखीव जागा, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सवलत, स्वतःच्या पायावर त्या उभ्या राहतील अशा प्रकारच्या तरतुदी असाव्यात. राज्यातील एकल महिलांचा दुर्लक्षित प्रश्न या धोरणाच्या निमित्ताने अजेंड्यावर येतो आहे, याचे या क्षेत्रातील कार्यकर्ता म्हणून खूप समाधान आहे. - हेरंब कुलकर्णी, राज्य निमंत्रक, साऊ एकल महिला समिती, महाराष्ट्र