#PunekarDemands : कौशल्यविकास आणि रोजगार संधी हवीच 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 10 मार्च 2019


नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने राज्यातील विविध ठिकाणांहून तरुण पुण्यात येत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी ना येथे नोकरीच्या तेवढ्या संधी उपलब्ध आहेत, ना परवडणारे शिक्षण..! पदवी अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरमसाट वाढले असून, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही

तरुणांची स्वप्ने ग्लोबल; पण आव्हाने लोकल
(डॉ. आशुतोष जावडेकर, लेखक, गायक )

आजचा युवक हा कुठंही राहत असला, तरी तो स्वप्नं ग्लोबल बघतो. त्याच्यापुढे जी आव्हानं आहेत; त्याचं स्वरूप अगदी लोकल स्वरूपाचं आहे. चिठ्ठी-चपाटीखेरीज ऍडमिशन किंवा नोकरी मिळत नाही. नवीन व्यवसाय (स्टार्टअप) सुरू करायचा, तर पदोपदी सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्ट आचाराशी जुळवून घ्यावं लागतं आणि प्रेमाच्या माणसासोबत साधं हातात हात घेऊन एखाद्या पुलावर बसलं, तरी अश्‍लील चाळ्यांच्या नावाखाली त्यांना पकडून पोलिस पैसे उकळतात. अशा वास्तवाला तो सामोरं जातो तेव्हा त्याची ग्लोबल स्वप्नं थरथरतात आणि कालांतरानं अंतर्धान पावतात. ही स्थिती भयावह आहे.

शिक्षण व नोकरीच्या समान संधी, नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन, दैनंदिन जगण्यातली मोकळीक (यात पॉर्नबंदीपासून अनेक मुद्दे आहेत) आजच्या तरुणाला हवी आहे. शहरात महिलांसाठी पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारावीत. पुरुषांच्या बाबतीतही ते तेवढंच गरजेचं आहे. युवतींना सुरक्षित जग हवं आहे. जिथं त्यांचा सन्मान केला जाईल आणि संध्याकाळनंतर बलात्काराची टांगती तलवार त्यांच्यावर नसेल. मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना पाळणाघरांची सुविधा परवडणारी नाही. 

- सार्वजनिक स्तरावर पाळणाघरे आवश्‍यक 
- ठिकठिकाणी हिरकणी कक्ष हवेत 
- तरुणांना मोकळीक द्यायला हवी 
- शिक्षण व नोकरीच्या समान संधी 
- तरुणींसाठी शहर अधिक सुरक्षित व्हावे 

******************************************************************************
आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिलांना किमान वेतन मिळावे
( किरण मोघे , राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना )

रोजगार आणि सुरक्षितता, हे शहरातील स्त्रियांचे कळीचे प्रश्न आहेत. 2014 च्या जाहीरनाम्यात भाजपने दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारी आकडेवारी असे दाखवते, की देशात आणि राज्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. कृषी संकटामुळे ग्रामीण स्त्रियांमध्ये बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे.

नोटाबंदीमुळे स्वयंरोजगार करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातल्या स्त्रियांची बचत हिरावून घेतली गेली आणि त्यांचे अर्थकारण उद्‌ध्वस्त झाले. महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी केलेली बजेटमधील आर्थिक तरतूद निम्म्याने कमी केली. स्त्रियांवरील अत्याचाराची संख्या वाढली असून, शिक्षणाचे प्रमाण कमी झाले. दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त समुदायातील स्त्रियांची आर्थिक सामाजिक असुरक्षितता वाढली आहे. 

दर्जेदार व परवडणारी बालसंगोपन व्यवस्था आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था या कामकरी स्त्रियांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. दलित, आदिवासी आणि भटके विमुक्त समाजासाठी केलेल्या विशेष आर्थिक तरतुदीअंतर्गत स्त्रियांसाठी वेगळी तरतूद केली पाहिजे. 

- "मनरेगा'नुसार किमान रोजगाराची हमी 
- स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी असलेले कायदे निष्प्रभ 
- स्त्रियांना संपत्तीत समान अधिकार देणारे कायदे 
- काम करणाऱ्या महिलांची संख्या घटली 

***********************************************************************************परवडणारे उच्च शिक्षण, पुरेसा रोजगार हवा 
(प्रथमेश पाटील, कार्यकारी संपादक, इंडी जर्नल )

नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने राज्यातील विविध ठिकाणांहून तरुण पुण्यात येत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी ना येथे नोकरीच्या तेवढ्या संधी उपलब्ध आहेत, ना परवडणारे शिक्षण..! पदवी अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरमसाट वाढले असून, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. उच्च शिक्षण स्वस्त होण्यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. लाखो रुपयांची फी परवडत नाही म्हणून हे तरुण मिळेल त्या ठिकाणी प्रवेश घेतात. मात्र, त्याठिकाणी दर्जेदार शिक्षण मिळेलच, याची खात्री नाही. शिक्षणाचा आर्थिक भुर्दंड मात्र त्यांना सहन करावा लागत आहे. 

सध्याची शिक्षण व्यवस्था ही केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर भर देते. संशोधनावर पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. तसेच, संशोधनासाठी आवश्‍यक असलेले साहित्यही शिक्षण संस्थांकडे पुरेशा प्रमाणात नाही. संशोधनाबाबत काम करणाऱ्या संस्थांना मिळणारा निधी कमी केला आहे. या संस्था निकामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या 10 वर्षांत रोजगार स्थिरावला आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यवसायाभोवताली असलेले छोटे उद्योगही मंदावले आहेत. त्याचा परिमाण म्हणून बाजारातील उलाढाल कमी झाली आहे. त्यात नोटाबंदी लागू झाली. त्याचाही लघुउद्योगांना मोठा फटका बसला. अनेक चांगले स्टार्टअप थांबले आहेत. चहाची दुकाने मात्र सुरू झाली आहेत. 

शहरातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांची संपत्ती विकून उपनगरांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. "पेन्शनरांचे शहर' अशी पुण्याची असणारी ओळख आता पुसली जाऊ लागली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना योग्य त्या सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांच्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. याचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होत आहे. 

- उच्च शिक्षणासाठीचे शुल्क कमी व्हावे 
- तरुणाईला पुरेसा रोजगार उपलब्ध करावा 
- संशोधनात्मक शिक्षणावर भर हवा 
- संशोधनाचे काम करणाऱ्या संस्थांना निधी द्यावा 
- ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्‍यक सुविधा पुरवाव्यात 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Skill development and employment opportunities