पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्विकास हवाच !

कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराने जगभरात धुमाकूळ घातला आहे. लॉकडाउन, सोशल डिस्टन्ससारख्या उपायांनी त्याला आळा घालता येत आहे. मात्र, दाट झोपडपट्टीच्या भागात याला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव तिथे मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. भविष्यात अशा आजारांना रोखण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकासाला महत्वाचे स्थान दिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यातील प्रमुख शहरात वाढत्या नागरीकरणामुळे विशेषतः पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्रात खासगी, शासकीय तसेच निमशासकीय जमिनींवर अतिक्रमणे होऊन मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या तयार झाल्या आहेत व त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अरुंद रस्ते व झोपड्यांमुळे या ठिकाणी योग्य नागरी सुविधा पुरविणेदेखील अशक्‍यप्राय व खर्चिक झाले आहे.

अत्यंत दाट वस्ती, बेताची आर्थिक परिस्थिती, अल्प शिक्षण, स्वच्छता व आरोग्य विषयाचे अज्ञान आणि छोट्या झोपडीत राहणारे ८ ते १० जणांचे कुटुंब अशा अनेक कारणांमुळे शहरातील झोपडपट्ट्या कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या उद्रेकाची प्रमुख ठिकाणे बनली आहेत.

कोरोना हा आजार अत्यंत संसर्गजन्य असल्याने सोशल डिस्टसिंग पाळण्याच्या सूचना सर्वांना देण्यात येत आहेत. मात्र, झोपडपट्टीमध्ये हे पाळणे अवघड आहे. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून आले आहे. कोरोनाचा पुणे शहरातील प्रादुर्भाव प्रामुख्याने दाटीवाटीच्या पेठा,  तसेच झोपडपट्टी भागामध्येच झाल्याचे दिसून आले आहे. पुण्यातील एकूण कोरोनाग्रस्त रुग्णांपैकी सुमारे ७५ टक्के रुग्ण हे अशा दाटीवाटीच्या झोपडपट्टी भागातील असल्याचे समोर आले आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता, भविष्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास या विषयास धोरणात्मक बाब म्हणून शासनास व या विषयाशी निगडित सर्व यंत्रणांना सर्वांत प्रथम प्राधान्य आवश्‍यक आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी झोपडपट्टी पुनर्विकास हा मर्यादित स्वरूपात केवळ झोपडपट्टीवासीय नागरिकांना चांगल्या सोयीसुविधायुक्त हक्काची व मोफत घरे देण्यापुरताच मर्यादित होता. मात्र, कोरोनामुळे शहराच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्‍यक होणार आहे.

लॉकडाऊन दूर झाल्यानंतर मोठ्या आर्थिक संकटाचेदेखील आवाहन आपल्यासमोर उभे राहणार आहे. सर्वच क्षेत्रामध्ये आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, निधीची कमतरता यासारखे ज्वलंत व गंभीर प्रश्न उभे राहणार आहेत.

कोरोनामुळे शहरांमधील कामगार वर्ग त्यांच्या गावी गेलेला आहे व तो पुन्हा परत कामावर केव्हा व किती प्रमाणात येईल, याची कोणालाच शाश्‍वती नाही. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपुष्टात आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडील प्रकल्प पुन्हा लवकर सुरू करण्याचे मोठे आवाहन संबंधित विकसकांपुढे राहणार आहे.

या सर्व बाबी विचारात घेऊन, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या कार्यालयाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तसेच या क्षेत्रातील निवडक वास्तुविशारद तसेच विकसक यांच्यासोबत चर्चा करून, पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपुप्रा प्रकल्पांना कशाप्रकारे नव्याने चालना देता येईल, याबाबत धोरण व कृती आराखडा निश्‍चित केला आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व ‘एसआरए’ प्रकल्प जास्तीत जास्त क्षमतेने राबवण्यिासाठी व त्यासाठी बांधकाम क्षेत्राकडून योग्य प्रतिसाद मिळण्यासाठी सध्याच्या एस.आर.ए नियमावली व धोरणामध्ये बदल सुचवून नवीन सुधारित धोरण व नियमावली शासनाकडे जुलै २०१९ मध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली आहे. त्यास लवकरच मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, त्याची वाट न पाहता प्राप्त परिस्थितीत व प्रचलित धोरण व नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अधिक प्रभावीपणे राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे.