‘एसआरए’च्या मोहिमेला झोपडीधारकांचा प्रतिसाद

पुणे - झोपडपट्टीचे पुनर्वसन गतीने होण्यासाठी झोपडीधारकांनी पुढे यावे आणि सोसायटीची स्थापना करावी, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळू लागला असून, आतापर्यंत सहा झोपडपट्ट्यांतील झोपडीधारकांनी सोसायट्यांची स्थापना केली आहे. त्यामुळे त्यांना पुनर्वसनासाठी स्वत: विकसक निवडता येणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एसआरए’ची स्थापना केली आहे. मात्र, याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे गेल्या चौदा वर्षांत पन्नासहून अधिक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. यामुळे विकसकही पुढे येण्यास तयार नाही. परिणामी शहरे झोपटपट्टीमुक्त करण्याचे स्वप्न केवळ कागदावरच राहिले आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार विकसक पुढे आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम सुरू होते. यात बदल करून आता पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकांनी एक पाऊल पुढे टाकत स्वत:च सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी 

माध्यमातून पुनर्वसनाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. प्रत्येक झोपडीपट्टीत सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर त्यांची शिखर संस्था म्हणून फेडरेशन स्थापन करण्याचे नियोजन प्राधिकरणाने केले आहे. झोपडीधारकांचे पुनर्वसनापासून विविध प्रश्‍न फेडरेशन आणि प्राधिकरणाच्या समन्वयाने सोडविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेला प्रतिसाद वाढू लागला आहे. 

नोंदणीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे

• कार्यक्षेत्रात राहत असलेला पुरावा (आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वीजबिल, रेशनकार्ड इत्यादींची स्वसाक्षांकित प्रत)
• शंभर रुपयांच्या नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्पपेपरवर मुख्य प्रवर्तकाचे नमुना ‘वाय’मधील प्रतिज्ञापत्र
• सभासद होण्यासाठी प्रत्येकी पाचशे रुपये भागभांडवल आणि १०० रुपये प्रवेश शुल्क आकारणी
• संस्थेची नोंदणी सहकार खात्याकडे करण्यासाठी २५०० रुपये नोंदणी शुल्क
• कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ५० ते ६० दिवसांत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी होणार
• अधिक माहिती www.srapune.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

झोपडीधारकांचे पुनर्वसन जलदगतीने होण्यासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. या मोहिमेंतर्गत पुनर्वसनाचे काम गतीने होण्यासाठी निविदा काढून स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्था झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन सोसायट्यांची नोंदणी करण्याचे काम करणार आहे. 
- राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए