स्मार्ट सिटी ५० महिन्यांनंतरही प्रभारीच!

स्मार्ट सिटी मिशनचे राष्ट्रीय उद्‌घाटन पुण्यात झाले असले तरी, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीला ५० महिन्यांत पाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ‘लाभले’ आहेत. केंद्र सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असला तरी, पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची येथे प्रतीक्षाच आहे. परिणामी, सुरू असलेले प्रकल्प पुढे सरकवण्यावरच भर दिला जात आहे. त्यामुळे पुणे ‘स्मार्ट’ केव्हा होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे राष्ट्रीय उद्‌घाटन २५ जून २०१६ रोजी पुण्यात झाले. त्यावेळी देशात दुसऱ्या क्रमांकाने पुण्याची या प्रकल्पात निवड झाली होती. तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे तेव्हा स्मार्ट सिटीच्या ‘सीईओ’चा कार्यभार होता. दरम्यानच्या काळात स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन झाली. त्यानंतर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याकडे सीईओपदाची सूत्रे आली. त्यानंतर पुन्हा काहीकाळ कुणाल कुमार यांच्याकडे तर त्यानंतर राजेंद्र जगताप हे सीईओ झाले. सुमारे दोन वर्षे त्यांनी कामकाज पाहिल्यावर गेल्यावर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी रुबल अग्रवाल यांच्याकडे ‘सीईओ’ पदाची अतिरिक्त सूत्रे राज्य सरकारने सोपविली. आता त्यांच्याकडील अतिरिक्त कार्यभार डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे सोपविला आहे. परंतु, त्यांचीही मुळ नियुक्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे ‘सीईओ’ म्हणून केली आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून दरवर्षी १०० कोटी, राज्य सरकारकडून ५० कोटी आणि महापालिकेकडून ५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. गेल्या चार वर्षांत स्मार्ट सिटीकडे सुमारे ५४० कोटी रुपये आले असून त्यातून ४१५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला, असे स्मार्ट सिटीच्या नोंदीतून दिसते. औंध, बाणेर आणि बालेवाडीसाठी प्रामुख्याने खर्च झाला असला तरी, संपूर्ण शहरासाठी ई-बस, समान पाणी पुरवठा योजना, हेल्थ मॅनेजमेंट सिस्टिम आदी प्रकल्पही राबविले आहेत.

नवीन ‘सीईओं’समोर आव्हान...
स्मार्ट सिटीला स्वतंत्र अधिकारी असावा. तसे शक्‍य न झाल्यास या कंपनीचे कामकाज महापालिकेशी संबंधित असल्यामुळे तेथील अधिकाऱ्याकडे याची सूत्रे असावीत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, अधिकाऱ्याची नियुक्ती राज्य सरकार करते. त्यानुसार पहिली दोन वर्षे पुण्यात महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे स्मार्ट सिटीचा पदभार होता. परंतु, त्यानंतर स्वतंत्र अधिकारी आणि आता पहिल्यांदाच ‘एसआरए’च्या अधिकाऱ्याकडे स्मार्ट सिटीचा कार्यभार सोपविण्याचा प्रयोग केला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळावर महापालिकेतील राजकीय पक्षांचे गटनेते असतात. तसेच महापालिकेची कामे आणि स्मार्ट सिटीची कामे यांच्यात पुर्नरुक्ती होण्याची शक्‍यता असते. अशी तीन प्रकारची कामे मावळत्या सीईओ अग्रवाल यांनी थांबविली आहेत. स्मार्ट सिटीला अनेक प्रकल्पांसाठी महापालिकेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे तेथील अधिकारी प्रमुखपदी असेल तर, स्मार्ट सिटीच्या योजना वेगाने मार्गी लागू शकतात. या पार्श्‍वभूमीवर ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आव्हान कसे पेलणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

पुणे स्मार्ट सिटीकडून अपेक्षा

• औंध, बाणेर, बालेवाडीसाठीच नव्हे तर, संपूर्ण शहराला उपयुक्त ठरतील, असे विकासाचे प्रकल्प  हवेत. 
• स्मार्ट सिटीचा भर सुशोभीकरण किंवा सौंदर्यकरणाच्या प्रकल्पांवर नसावा तर, सक्षम पायाभूत सुविधांवर हवा. 
• पुणे शहराची मुख्य समस्या असलेल्या वाहतुकीच्या प्रश्‍नावर भर आणि प्राधान्य हवे. 
• कोरोनानंतरची परिस्थिती लक्षात घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजनांची अंमलबजावणी हवी.  
• अन्नधान्य प्रक्रिया आणि कृषिपूरक उद्योगांनाही स्मार्ट सिटीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. 
• आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी व्हावा.
• बेरोजगार युवकांसाठी स्टार्टअपला प्राधान्य देणाऱ्या योजनांचा समावेश हवा.  
• तंत्रज्ञानावर आधारित योजनांत सातत्य हवे.
• सक्षम सार्वजनिक आरोग्यसेवा सर्व प्रभागांत उपलब्ध हवी. 
• पर्यावरणपूरक तसेच प्रदूषण नियंत्रण करू शकतील अशा योजना, उपक्रमांना प्राधान्य हवे.

Edited By - Prashant Patil